जोशी अस्वीकृत भएपछि न्यायालयमा नयाँ तरंग
काठमाडौं, २० साउन । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले विवादित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका र सर्वोच्चको न्यायाधीशको लाइनमा रहेकाहरु त्रसित हुन थालेका छन् ।
विगतमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका नियुक्ति अनुमोदन गर्नेमा सीमित समितिले पहिलो पटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अस्वीकृत गरेपछि नयाँ बहस सृजना भएको छ । र, संसदीय सर्वोच्चता स्थापित भएको छ । न्यायपरिषद र संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिसकेपछि सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्न सक्दैन भन्ने धारणा कांग्रेसले राख्दैआएको छ ।
अस्वीकृत गर्न सक्दैन भने संसदीय सुनुवाइको ब्यवस्था संविधानमा किन राखियो ? कांग्रेसको अगुवाइमा बनाइएको संविधानमा यो समितिले नागरिक तहमा सुनुवाइ गर्ने र अस्वीकृत गर्ने ब्यवस्था राखिएको छ । समितिले प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य देखे अनुमोदन नगर्न सक्छ । अस्वीकृत गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
२०७१ मा पनि गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर राणाका बारेमा धेरै दिनसम्म बहस भयो, समितिको बैठक अनिर्णित भयो । र, अन्ततः मतदानमार्फत् एमाले र माओवादीका सांसदले बहुमतले विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । दुईतिहाई नपुग्दा उनीहरु अनुमोदन भएका थिए । तर अहिले दुई तिहाईले जोशी अनुमोदन नभएपछि कांग्रेसले कोकोहोलो मच्चाइरहेको छ भने सर्वोच्चका केही न्यायाधीशहरु आफ्नो पालामा पनि अस्वीकृत हुने हो कि भन्ने चिन्तामा परेका छन् ।
नागरिकबाट उजुरी आह्वान गरी ती उजुरीउपर छानबिन गर्ने सुनुवाई समितिमा भोलि आफ्नाबारेमा पनि प्रश्न उठ्ने भएपछि केही न्यायाधीशहरु यो नियति बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने त्रासमा छन् । र, सुनुवाइ समितिको औचित्य नभएको कुतर्क गर्न थालेका छन् । विशेष गरी सपना प्रधान मल्ल र सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने लाइनमा रहेका नहकुल सुवेदीहरु सुनुवाइ समितिले दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गरेपछि त्रसित भएका हुन् । उनीहरु आफू प्रधानन्यायाधीश नहुने हो कि भनेर जोशी जस्ता अनेक विवादित फैसला गर्ने र प्रमाणपत्रको बारेमा प्रश्न उठेकालाई अस्वीकृत गर्नु हुने थिएन भनेर लबिङमा लागेका छन् ।
सपनाले विदेशी फन्ड नै परिचालन गरी सुनुवाई समितिविरुद्ध लबिङ गर्न थालेकी छिन् । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएको १ बर्षको अवधिमा सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेशका कारण ६ अर्ब ३१ करोड राजस्व असुली हुन सकेको छैन । सपना मल्लमाथि अदालतमा विदेशी सहयोग भित्र्याएको आरोप पनि छ ।
नहकुल सुवेदीमाथि अवैध नेटवर्किङ बिजनेश युनिटी लाइफ इन्टरनेशनलले ३ अर्ब भन्दा बढी ठगी गरेको मुद्दामा कालु गुरुङबाट आर्थिक लेनदेन गरी उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई दबाब दिएर उन्मुक्ति दिने फैसला गराएको आरोप छ । उनी सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्टार हुँदा मुद्दामा सेटिङ गर्दै अकूत लाभ लिन सफल भएको आरोप पराजुलीकै निकटहरुले लगाउने गरेका छन् । गोपाल पराजुलीको पालामा ६ महिनाको बीचमा सुवेदी रजिष्टार, मुख्य रजिष्टार र उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उनी पराजुलीका भान्जीज्वाई हुन् ।
