७५० मेगावाटको पश्चिम सेती परियोजनाका लागि आज चीनसँग निर्णायक वार्ता


१२ भाद्र २०७५, मंगलवार
paschimi seti

काठमाडौं, १२ भदौं । पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको अन्तिम टुङ्गो लगाउन लगानी बोर्ड र चिनियाँ कम्पनी थ्री गोर्जेजको टोलीबीच आज र भोलि (मंगलबार–बुधबार) काठमाडौंमा निर्णायक वार्ता हुँदैछ ।

paschimi seti
पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना

नेपाल सरकारले सात वर्षअघि चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीसँग ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसार थ्री गोर्जेजले निर्माण कार्य अगाडि नबढाएपछि निर्णायक वार्ता हुन लागेको हो । काठमाडौंमा निर्णायक वार्ता गर्न चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेशनल कम्पनीको सहायक कम्पनी सिडब्लूई इन्भेष्मेन्ट कर्पोरेसनका अध्यक्षले नेतृत्व गरेको चिनियाँ टोली सोमबार आइपुगेको छ । वार्तामा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले नेतृत्व गर्ने टोलीमा उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरणका अधिकारी पनि रहने जनाइएको छ ।

औपचारिक वार्तासँगै चिनियाँ टोलीले उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग छुट्टै भेटवार्ता पनि गर्ने कार्यक्रम छ । थ्री गोर्जेजसँगको सम्झौता यथावत नै रहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाले पश्चिम सेती आयोजना नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै बजेट समेत छुट्टयाएका थिए । उर्जामन्त्री पुनले समेत पश्चिम सेती आयोजना नेपालले नै निर्माण गर्ने बताएपछि चिनियाँ पक्षले ‘सम्झौता खारेज नभएको’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको बेला नेपाल र चीनबीच उर्जा सहयोग सम्झौता समेत भएको अवस्थामा पश्चिम सेती परियोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ कम्पनी उत्सुक रहेको देखिएको छ । थ्री गोर्जेजले विद्युत खरिद सम्झौता र १० वर्षसम्म मात्र डलरमा भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार गर्न माग गर्दै आएको छ ।

चीनबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा १ साउनमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनीले राखेका शर्तमा केही लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्रै विवाद टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको थियो । बैठकको निर्देशन अनुसार वार्ता हुन लागेको हो लगानी बोर्डले जनाएको छ । नेपाल र चीनबीच उर्जा सहयोग सम्झौता पनि भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नै लचिलो हुन निर्देशन दिएकाले पश्चिम सेती परियोजना अगाडि बढाउन यो वार्ता निर्णायक हुने अपेक्षा सरकारले राखेको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७