सरकारको प्राथमिकतामा ठूला क्षमताका प्रशारण लाइन
पाँच वर्षभित्र सबै घर परिवारलाई माग बमोजिम विद्युत
काठमाडौं, ५ असोज । सरकारले ठूला क्षमताका प्रशारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्ने भएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका २२० केभी र ४०० केभी क्षमताको प्रशारण लाइनको विकल्पमा ७६५ केभी क्षमताका प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी– काठमाडौं–वीरगञ्ज करिडोरमा हालसम्मकै उच्च क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको हो ।
आन्तरिक माग व्यवस्थापन तथा अन्तरदेशीय विद्युत् प्रणालीमा नेपालको प्रशारण प्रणाली जोड्नका लागि समेत ठूला क्षमताका प्रशारण लाइन जरुरी परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै कर्णाली, गण्डकी, कोशी करिडोरमा समेत उच्च क्षमताका प्रशारण लाइन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा ठूला आयोजनाको निर्माणलगायत प्रशारण प्रणालीको विकासमा विशेष जोड दिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, निजी लगानीकर्तालाई प्रशारण लाइनको विकासमा सहभागी गराउन निर्माण तथा हस्तान्तरण अवधारणा लागू गर्ने समेत मन्त्रालयको कार्ययोजना छ । यस्तै नेपाल र चीन जोड्ने गल्छी– रसुवागढी– केरुङ ४०० केभी प्रशारण लाइन निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ५ देखि १० गतेसम्म गरेको चीन भ्रमणको क्रममा सो प्रशारण लाइन निर्माणसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो प्रशारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
कुन ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने कार्य जारी छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले उच्च क्षमताका ७६५ केभी क्षमताका प्रारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने गरी कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए ।
यस्तै ४०० केभी क्षमताका प्रशारण लाइन निर्माण प्रक्रियालाई समेत गति दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५मा ७८ सर्किट किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माण भएको छ । चालु आवमा थप ५० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आव २०७९-८० सम्म थप ८१८ सर्किट किलोमिटर उक्त क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण गरिने छ ।
यस्तै २२० केभी क्षमताका प्रशारण लाइन नदी बेसिनका आधारमा निर्माण हुनेछ भने बुटवल गोरखपुर प्रशारण लाइनलाई पनि निर्माणको प्रक्रियामा लगिएको छ । आव २०७४-७५ मा ७५ किलोमिटर उक्त क्षमताको प्रशारण लाइन निर्माण भएको थियो भने चालु आवमा थप १५० किलोमिटर निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
यस्तै आव २०७९-८० सम्म एक हजार २७४ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्री पुनकाअनुसार १३२ केभी क्षमताका दुई हजार ८७१ सर्किट किलोमिटर प्रशारण लाइन आव २०७४÷७५ मा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
चालु आवमा थप २२२ सर्किट किलोमिटर र आव २०७९-८० सम्म चार हजार ३४८ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको प्रशारण लाइन गुरुयोजनाका आधारमा नै ठूला र मध्यम क्षमताका प्रशारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
यस्तै आगामी तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा र पाँच वर्षभित्र सबै घर परिवारलाई माग बमोजिमको विद्युत् उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत हालतको ११० किलोवाट घण्टाबाट एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
पाँच वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक यातायात सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा चौबिसै घण्टा विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ४० लाख पाँच हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण भइसकेको छ ।
बाँकी रहेका १५ लाख ९५ हजार घरधुरीमा पनि आव २०७९-८० सम्म विद्युतीकरण गर्ने, खान पकाउने एलपीजी ग्याँस विस्थापन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
