सेनाभित्र यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार, बोलपत्रमा कम अंक कबोल गर्नेले ठेक्का पाएनन्


२० कार्तिक २०७५, मंगलवार
purna chanda

काठमाडौं, २० कात्तिक । सेनामा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन नियम सेनामा कुनै पनि लागू हुन सकेको छैन । टेण्डर सूचना निकालेपछि सेटिङ नभएकाले टेण्डर फारम लिन जंगीअड्डाभित्र प्रवेश नै गर्नसक्दैन । जुन ठेकेदारसँग सम्भाररथीका हाकिमहरुको सेटिङ हुन्छ उसैले टेण्डर फर्म किन्नसक्छ । सेनाको खरिद पारदर्शी गर्न २०४६ देखि २०७२ को संघीय गणतान्त्रिक सरकारले समेत सकेका छैनन् ।

purna chanda
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र ठेकेदार बिजय श्रेष्ठ


वर्तमान प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको एक महिना नबित्दै ३५ हजार थान वेभ इक्युपेमन्ट ब्याग खरिदमा घोटाला भएको छ । वेभ इक्युमेन्ट ब्याग (गोलीगट्ठा, रासन र पानी बोक्ने) खरिदका क्रममा सबैभन्दा कम दरमा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई नदिई बढी दर पेश गर्ने न्यू क्रियसनलाई ठेक्का दिइएको छ । बढी दरमा टेण्डर हाल्ने न्यू क्रियसनले मापदण्ड अनुसारको ब्याग नदिई पानी छिर्ने गुणस्तरहीन ब्याग सेनालाई बुझाउने तयारी गरेको छ । जबकि सैनिकका लागि रासन र कपडासमेत बोक्नुपर्ने भएकाले वाटरप्रुफ वेभ इक्युपमेन्ट ब्याग आवश्यक भएर टेण्डर गरेको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार कम दरमा प्रस्ताव हाल्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्छ । तर सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम मिचेर बढी कबोल गर्ने न्यू क्रियसनलाई ठेक्का दिएको छ । प्रधानसेनापति थापाले बढी दरमा हाल्ने कम्पनीलाई दिएको टेण्डरका बारेमा चासो राखेर छानबिन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उसनले उक्त ठेक्का रद्द गर्ने वा कम दरमा हालेकोलाई दिनेतर्फ पाइला चाले उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध सून्य सहनशीलता अपनाएको कुरा पृुष्टी हुनेछ । अन्यथा उनको भनाइ एउटा गराई राजेन्द्र क्षेत्रीकै जस्तो रहेछ भन्ने सन्देश जानेछ । अरबौं अरबको खरिद हुने सेनामा वेभ इक्युपेमन्टको ठेक्का जम्मा १२ करोड बराबरको हो । तर रकम सानो भए पनि कम दरमा हाल्नेलाई नदिई बढी दरमा बोलपत्र हाल्नेलाई दिनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सेनापतिको कटिबद्धता अनुसार खरिदमा पारदर्शीता नभएको पुष्टी हुनेछ ।

न्यू क्रियसनका संचालक बिजय श्रेष्ठको पूर्वसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको निवासमा सामान आपूर्ति गर्दागर्दै सेनामा पहुँच स्थापित भएको हो । त्यहीकारण उनले वेभ इक्युपमेन्ट ब्यागको टेण्डर पाएका हुन् । बढी दरमा टेण्डर हाले पनि सेटिङमा ठेक्का पाएका उनले गुृणस्तरहीन ब्याग चीनबाट उत्पादन गरी ल्याइसकेका छन् । पानीजति सबै झोलाभित्र छिर्ने ब्याग उनले बुझाउने तयारी गरेका छन् । सेनाका लागि वाटरप्रुफ वेभ इक्युपमेन्ट ब्याग हुनुपर्छ । ठेक्का सम्झौतामा वाटर प्रुफ ब्याग नै उल्लेख छ । तर न्यू क्रियसनले चीनबाट ल्याएर सेनालाई बुझाउन लागेको ब्याग वाटर प्रुफ नभएको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार ब्यागको बारेमा केही थाहा नभएका श्रेष्ठ देखावटी ठेकेदार मात्र हुन् ।
वेभ इक्युपेमन्ट ब्यागका वास्तविक ठेकेदार पिताम्बर मुन्का हुन् । गतबर्ष मुन्काले नै ३५ हजार थान वेभ इक्युपमेन्ट ब्याग सेनालाई बुझाएका थिए । मुन्काले समयमा सामान बुझाएनन्, बुझाएको पनि गुणस्तरहीन भएपछि भुक्तानी रोकिएको थियो । तर तत्कालीन संभाररथीका प्रमुख पूर्ण सिलवाल मिलाएर मुन्काले भुक्तानी लिएका थिए ।
यो बर्ष न्यू क्रियसनका बिजय श्रेष्ठले राजेन्द्र क्षेत्रीसँगको पहुँचका कारण वेभ इक्युपमेन्ट ब्यागको ठेक्का पाएका छन् । बिजय श्रेष्ठ बाहिर देखिए पनि यो ठेक्कामा पिताम्बर मुन्का नै वास्तविक ठेकेदार भएको अनुमान सेनाभित्र गरिएको छ । ब्याग उत्पादन गर्ने उद्योगमा सेनाको सम्भाररथीबाटै प्रमुख सेनानी, महासेनानी, सहायकरथी, उपरथीसहितको टोली जाने गथ्र्यो । मुन्काले कटन सर्ट लगायतको सामानको ठेक्का पाउँदा तत्कालीन सम्भाररथी विभाग प्रमुख(हालका प्रधानसेनापति) पूर्णचन्द्र थापालाई नै लगेका थिए । तर अहिले सम्भाररथीको टोली ब्याग उत्पादन स्थलमा नलगी कालिकास्थानमा रहेको सेनाको बहुब्यवसायी उद्योग मेजर राजकुमार लामाको टोलीलाई चीनको ब्याग कारखाना अनुगमनमा लगेको छ ।

ठेकेदार बिजय श्रेष्ठ र उनका पार्टनर ज्ञानेन्द्र बस्नेतले मेजर लामाको टोलीलाई चीन लगेको थियो । संभाररथीबाट टोली कारखानामा नलानुले थप आशंका उत्पन्न गरेको हो । चीन गएको टोलीले कारखाना निरीक्षण गरी ब्यागको नमूना ठीक भएको भनी फर्किए । नमूना लिएर जंगी असवाफखाना(सेनाको स्टोर)मा चेक गर्दा गुणस्तरहीन र वाटरप्रुफ देखिएन । रासन र कपडा बोक्नुपर्ने ब्यागमा पानी छिर्ने गुणस्तरहीन पाइयो । तर हतार हतार पहिला कुनै जमानामा ल्याएको अर्को नमूना लिएर गई पास भएको भनी वेभ इक्युपमेन्ट ब्याग बुझाउने दाउमा ठेकेदार श्रेष्ठ लागेका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७