न्याय माग्दै डा. गोबिन्द केसीबाट पीडित सिटीइभीटीका स्वास्थ्यकर्मीहरु
काठमाडौं, ९ माघ । सत्याग्रहको नाममा आफ्ना ‘काला कर्तुत’हरुलाई ढाकछोप गरिरहेका डा. गोविन्द केसीबाट पीडित बनेका सिटीइभीटीका स्वास्थ्यकर्मीहरु न्याय माग्दै हारगुहार गरिरहेका छन् ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटीइभीटी) बाट स्वीकृति लिई निजी क्षेत्रमा सञ्चालित आधारभूत प्राविधिक शिक्षा (टीएसएलसी) स्वास्थ्यतर्फका स्वास्थ्यकर्मीहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटी डा. केसीका कारण दुर्गम क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको जानकारी गराएका छन् ।
निजी प्राविधिक विद्यालय महासंघ नेपाल, फोरम फोर हेल्थ साइन्स र सिटीइभीटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले एक संयुक्त ज्ञापनपत्र शिक्षामन्त्री पोखरेललाई बुझाउँदै डा. केसीको जिद्दीका कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधरण सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट समेत विमुख बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।
निजी प्राविधिक विद्यालय महासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिव भुवनचक्र जोशी, फोरम फोर हेल्थ साइन्सका केन्द्रिय अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी र सिटीइभीटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका संयोजक नागेन्द्र साहद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा डा. केसीको आन्दोलनले नागरिकलाई स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउने नभई थप विकराल अवस्था उत्पन्न गराउने जनाइएको छ ।
सिटीइभीटी अन्तर्गत स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, पशुलगायतका प्राविधिक शिक्षामार्फत हजारौं युवा स्वरोजगार बनिरहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक सेवा दिइरहेका बेला डा. केसीको माग ती सुविधा ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न बञ्चित गराउने खालको भएको पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौतामा आधारभूत प्राविधिक शिक्षा (टीएसइलसी) खारेज गराउने भन्ने बुंदा नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा असान्दर्भिक रहेको जानकारी गराउँदै डा. केसीबाट पीडित स्वास्थ्यकर्मीहरुले नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्थालाई नजिकबाट बुझेर मात्र निर्णय लिन शिक्षामन्त्री पोखरेललाई आग्रह गरिएको छ ।
अहिले सिटीइभिटीको सम्बन्धनमा ४० बढी प्राविधिक विषयहरुको पाठ्यक्रम तयार छ । सोही पाठ्यक्रमअनुसार देशका विभिन्न जिल्लामा सरकारी कानून पालना गरी विभिन्न शिक्षालय खुलेर हजारौं युवालाई प्राविधिक शिक्षा दिइरहेका छन् । नेपालमा विशेष गरी कृषि, स्वास्थ्य, भेटेरेनरी, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढिरहेको छ ।
युवामा देखिएको प्राविधिक शिक्षाको मोहले देशको बेरोजगारी समस्यालाई केहि हदसम्म भए पनि कम गर्न सफल भएको छ । यस्तै यी प्राविधिक शिक्षा लिएका युवाले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालनका क्षेत्रमा उल्लेख्य सहयोग पाइरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यी सबै प्राविधिक शिक्षालाई खारेजी गरेको खण्डमा देशमा बेरोजगारीसँगै नागरिक आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यका क्षेत्रबाट विमुख हुने जनाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, महामारीलगायतका समयमा सबैभन्दा पहिला पुग्ने यस्ता जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाउने डा. केसीको आन्दोलनले देशलाई थप समस्यामा पार्ने पनि उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्ल्ेख गरेका छन् ।
डा. केसीको जिद्दीको असर यस्तो
१) अन्य सबै क्षेत्र छोडेर स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र कुरा गर्दा पनि टिएसएलसी खारेज भए वर्षेनी एक हजार युवा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाबाट बञ्चित हुन पुग्छन् ।
२) करिव १० हजार युवाले रोजगारी गुमाउँछन् ।
३) राजश्यले वषेनी ७ करोड हाराहारी राजश्व गुमाउँछ ।
यस्ता छन् डा. केसीबाट पीडित भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग
१) नेपाल सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौता अनुरुप टीएसएलसी तहका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रम खारेज (फेज आउट) गर्नुपर्ने बुंदा तत्काल सच्याउनु पर्ने ।
२) क्रमशः विकल्पसहित स्तारोन्नती गरी कार्यक्रमहरु परिमार्जन गरिनु पर्ने ।
३) चिकित्सा शिक्षा विधेयक नामाकरणले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नसमेट्ने हुँदा नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक राखिनु पर्ने ।
