यस्ता छन् गोपाल पराजुलीका विवादास्पद फैसलाहरू
काठमाण्डौं : गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधिश भएपछि सर्वोच्च अदालतबाट विवादास्पद र आर्थिक चलखेलका आधारमा धेरै मुद्धाहरुको फैसला कुरा अहिले चर्चाको विषय बनिरहेका छन् । डा. गोविन्द केसीको मुद्धाले सर्वोच्च अदालत इतिहासमै पहिलोचोटी नराम्ररी विवादमा तानिएको स्वयम् सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरु बताइरहेका छन् । वास्तवमा सर्वोच्चको पछिल्ला निर्णयहरूप्रति सर्वसाधारण नागरिकले समेत प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् ।
न्याय नै किनबेचको बस्तु बनाउने र राष्ट्रकै हितविरुद्ध प्रधानन्याधिश पराजुलीले फैसला गरेका छन् । प्रधानन्यायाधिश पराजुलीका भाञ्जी–ज्वाई तथा ४ दिनअघि उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्य न्यायाधिश नियुक्ति भएका नहकुल सुवेदी (मुख्य रजिष्टार) प्रेम भट्टराई र रामेश्वर थापाको सेटिङमा मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरी फैसला हुँदै आएको स्रोतले बताएको छ ।
एनसेल करले अर्थतन्त्रमा असर
सर्वोच्चको पछिल्लो बहुचर्चित फैसलामध्ये एनसेलको मुनाफा विदेश लैजान अनुमति दिने पनि हो । एनसेलले नेपाल सरकारलाई ६५ अर्ब ४० करोड ३१ लाख ६० हजार १ सय ८० रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी छ । तर यो पूँजीगत लाभकर नतिरी सर्वोच्च अदालतले एनसेललाई ७९ अर्ब मुनाफा विदेश लैजान अनुमति दिने फैसला गरेको छ । जुन फैसलाका आधारमा नेपाल सरकारलाई लाभकर बापतको रकम नतिरी एनसेलले मुनाफा लैजान पाउने भएको छ । यसले गर्दा नेपालका बैंकहरुमा तरलता अभाव हुनेछ । देशमा अमेरिकी डलरको अभाव हुनेछ ।
अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने अर्थविद्हरूले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् । एनसेलले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसँग पुनरावेदन गर्ने, राजश्व न्यायाधीकरणमा जाने बाटो हुँदाहुँदै एकैचोटी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी गोपाल पराजुलीलाई प्रभावित पारी यस्तो फैसला गराएको चर्चा न्यायिक क्षेत्रमा हुने गरेको छ । लाभकर नतिरेको कम्पनीलाई मुनाफा लैजाने अनुमति दिने जस्तो राष्ट्रकै अर्थतन्त्र धराशायी पार्ने फैसलाका रूपमा यसलाई न्यायिक क्षेत्रले लिएको छ ।
चुँडामणि शर्माको रिहाइ : भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय
कर फस्र्योट आयोगका चुडामणि शर्मा, लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनही ३ अर्ब रुपैयाँ धरौटी तोकेको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । सुशासन स्थापनाका लागि अख्तियारले देखाएको सक्रियतालाई यसले अवरुद्ध गरेको छ । एक रुपैयाँ पनि धरौटी नलिई चुँडामणि शर्मालाई रिहा गर्न आदेश दिनमा ठुलो आर्थिक चलखेल भएको जनमानसले अनुभूति गरेका छन् ।
आयल निगमको अनियमितता : आशङ्काको घेरामा सर्वोच्च
आयलत निगमको जग्गा खरिद गर्दा डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गर्ने गोपालबहादुर खड्कालाई निगममा पुनर्बहाली गर्ने आदेश व्यापक विवादमा परेका छन् । नेपाली सञ्चारमाध्यमले निकै मज्जाले उधिनेको यो काण्डलाई पनि आम नेपाली नागरिकले शङ्का र उपशंकाको घेरामा राखेका छन् ।
केसीको पक्राउ : अन्तर्राष्ट्रिय चासो
मेडिकल कलेजहरूको सिट सङ्ख्याको बारेमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध डा. गोविन्द केसी अनसन बसेका छन् । प्रधानन्यायाधिशको राजीनामा मागेर अनसन बसेका उनलाई सोमबार राति पक्राउ गरेपछि प्रधानन्यायाधिशको कदमलाई लिएर सार्वजनिक टिका टिप्पणी हुन थालेको छ । यो विषयलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले पनि निकै चासो र महत्वका साथ हेरिरहेका छन् ।
गुप्तको रिहाइ : सेटिङ्गको आरोप
भारतबाट नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर ल्याएर नेपालका मदिरा कम्पनीलाई बिक्री गर्ने गिरोहका नाइके विनोदकुमार गुप्तलाई सर्वोच्च अदालतले गएको कात्तिक १२ गते रिहा गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले भारतीय नागरिक गुप्तलाई पक्राउ गरी अन्तशुल्क कार्यालय पर्सामा बुझाएको थियो । तर हिमालयन डिस्टिलरी, यति डिस्टिलरीलगायतका ठुला मदिरा उद्योगहरूले अदालतमा सेटिङ गरी उनलाई रिहा गराई भारततिर भगाई सकेका चर्चा अझै सेलाएको छैन । गुप्तलाई ३ करोडका नक्कली स्टिकरसहित सीआइबीले बीरगञ्ज भन्सारबाट पक्राउ गरी अन्तशुल्क अधिकृत समक्ष बुझाएको थियो ।
युनिट सञ्चालकलाई क्लिन चिट : न्यायिक क्षेत्रमै खैलाबैला
सर्वोच्च अदालतबाट भएका यी चार आदेशपछि उच्च अदालत पाटनबाट २०७४ मङ्सिर १ मा युनिट लाइफ इन्टरनेशनका १२ सञ्चालकलाई सफाइ दिने निर्णय भएको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतले ३ लाख ६६ हजार सदस्यबाट ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेका युनिट लाइफ इन्टरनेशनलका १२ सञ्चालकलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएपछि यसले न्यायिक क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चिएको छ । यसमा नहकुल सुवेदी र कालु गुरुङकको नाम जोडिएको छ । सुवेदीको योजनामा नै उच्च अदालतबाट यस्तो फैसला आएको स्रोतले बताएको छ ।
जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका युनिटका सञ्चालकहरूलाई सफाइ दिलाउन ठुला जग्गा कारोबार कालु गुरुङ, रामेश्वर थापा र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदी समेत जोडिएका छन् । कालु गुरुङ युनिटसँग जोडिएका पात्र हुन् । युनिटले ठगी गरेको रकम कालु गुरुङले जग्गामा लगानी गरेको पाइएपछि उनी २०६९ कात्तिक २५ मा पक्राउ परेका थिए । गुरुङले युनिट इन्टरनेसनसँग सम्झौता गरी बर्दिबासको घडेरी पाँच करोडमा बेच्नका लागि तीन करोड बैना लिएका थिए । यो खुलासा भएपछि उनी पक्राउ परेका थिए । उनलाई सुरुमा राजश्व अनुसन्धान विभागले ५ करोड धरौटी तोकेकोमा पछि सर्वोच्च अदालतले घटाएर ३ करोड कायम गरेको थियो ।
सुवेदी र गुरुङबिच कुरा मिलेपछि सेटिङमा युनिटका ठगहरुलाई उच्च अदालतबाट मुद्दा जिताइएको समाचार स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार यसमा ठुलो रकमको चलखेल भएको छ । निवर्तमान प्रधानन्यायाधिश सुशील कार्कीले सिफारिस नै नगरे पनि प्रधानन्यायाधिश भएका गोपाल पराजुलीका अगाडि धेरै चुनौती छन् । उनको कार्यकाल अब ४ महिना मात्र बाँकी छ । तर ३ लाख ६६ हजार नागरिक ठगी गर्ने युनिट प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतकै मुख्य रजिष्टारहरु मुछिएको कुरामा उनले गम्भीरतापूर्वक चासो राख्नुपर्ने न्याय सेवाका एक अधिकारी बताउँछन् ।
३ लाख ६६ हजार नागरिकलाई ठगी गर्ने युनिट प्रकरणका आरोपितले विभिन्न जिल्लाबाट फैसला भएका ठगी मुद्दासहित कम्पनी ऐन बमोजिमको सजाय, बिना इजाजत वित्तीय कारोबार गरेको, राजश्व चुहावटलगायत मुद्दामा सफाइ पाएका हुन् । २०७० चैत १७ मा जिल्ला अदालतले ठगी काण्डमा दोषी ठहर भएका युनिट सञ्चालक काँशी गुरुङ, कृष्णबहादुर क्षेत्री, बिष्णुबहादुर क्षेत्रीलगायतका १२ जनालाई १ करोड ६ लाख जरिवानासहित तीन वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो ।
