वाम एकतामा ६०–४० को भागबण्डा
काठमाण्डौं : राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकार गठनको गृहकार्य गर्न गठित एमाले र माओवादी केन्द्रको कार्यदलको शुक्रबारको वैठकले सिट बाँडफाँटका मुख्य चार आधार तयार गरेको छ ।
नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले साझा उम्मेद्वार तयार गर्न प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । कार्यदलका केही सदस्यहरु काठमाण्डौं बाहिर र अस्वस्थ रहेकाले विस्तृत छलफल नभए पनि राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँड र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश संसदका सभामुख पद कसरी बाँड्ने भन्ने आधार तय गरेको छ । एमाले र माओवादीका तीन–तीन जना नेता रहेको कार्यदललाई राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारको सिट बाँडफाँडका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ । एमाले नेता नेम्वाङ्ग भन्छन्–‘स्थानीय तह र प्रदेशसभा चुनावको नतिजालाई आधार बनाएको छ । सोही शक्तिका आधारमा पार्टी एकताको भावना प्रतिकूल नहुने गरी सिट बाँडफाँट हुनेछ । हामी एउटै पार्टी हुँदैछौं भन्ने भावना अनुसार सिट बाँडफाँड गर्छौं ।’
राष्टियसभा निर्वाचनको उम्मेद्वारी दर्ता माघ १० मा रहेकाले त्यसअघि नै सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याउने नेता नेम्वाङ्गले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रियसभाका ५६ सिटमा वामपन्थी गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार उठाउने छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभामा समग्रमा ६०–४० अनुपातमा सिट बाँडफाँड हुने सम्भावना देखिएको छ । तर, कुन प्रदेशमा एमाले र माओवादीका कति मतदाता छन् भन्ने पनि हेरिने कार्यदलका सदस्य बताउँछन् । ‘कुनै प्रदेशमा माओवादीको संख्या निकै कम छ, त्यहाँ उसले ४० प्रतिशत माग्दैन, कुनैमा माओवादीको संख्या निर्णायक हुनेछ, त्यहाँ सोही अनुपातमा बाँडफाँड हुन्छ’–कार्यदलका एक नेताले भने ।
यसरी मिलाइँदैछ मुख्यमन्त्री
कार्यदलले भावी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुखसहित प्रदेश संरचनाबारे पार्टी एकता संयोजन समितिलाई सुझाव दिने जिम्मेवारी पाएको छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा वामपन्थीको बहुमत छ ।
मुख्यमन्त्री, सभामुख बाँडफाँडमा पनि चार वटा आधारलाई मुख्य मानिने एमाले नेता नेम्वाङ्गले जानकारी दिएका छन् । ‘एउटै पार्टी भएपछि कसले कति पाउने भन्ने रहेन, कुन प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुख बन्न कस्तो व्यक्ति उपयुक्त छ, व्यक्ति हेरेर पनि बाँडफाँड हुन्छ’–उनले थपे–‘यसले यति पाउने भन्ने मात्र आधार छैन ।’ स्रोतका अनुसार ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये चार वटा एमालेले र दुई वटा माओवादीले पाउने सम्भावना छ । प्रदेशका सभामुखको बाँडफाँड पनि सोही अनुसार हुने जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री बाँडफाँड गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जातीय सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिइने बताइएको छ ।
समावेशिता र सन्तुलनलाई ध्यान दिंदै प्रदेश–१ बाट राई–लिम्बू, प्रदेश–३ मा नेवार–तामाङ, ४ मा गुरुङ उम्मेद्वारलाई प्राथमिकता दिंदै सिट बाँडफाँड हुने जनाइएको छ । प्रदेश–१ मा शेरधन राई, ३ नम्बरमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र ४ मा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ वा किरण गुरुङमध्ये एक मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेद्वार उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति चुनाव अघि नै भइसकेको जनाइएको छ । प्रदेश ६ मा खसआर्य समुदायकै मुख्यमन्त्री हुनेछन् । माओवादीले पाउने सम्भावना रहेको मुख्यमन्त्रीका लागि महेन्द्रवहादुर शाही र नरेश भण्डारी मुख्य दाबेदार हुन् । तर, ६ नम्बर प्रदेशमा एमालेको बहुमत रहेको भन्दै एमालेले पनि दाबी गरेको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रकाश ज्वाला र यमलाल कँडेल दाबेदार छन् । यो प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएमा सभामुख सहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु एमालेले पाउने गरि छलफल अघि बढाइएको छ । प्रदेश ७ मा पनि माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना छ । यहाँ थारु समुदायका वीरमान चौधरी र माओवादीकै झपट बोहोराले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।
