अब सरकारी कार्यालयले गाडी, कम्प्युटर र फर्निचर किन्न नपाउने
काठमाडौं २३ फागुन : अब सरकारी कार्यालयमा थप कम्प्युटर, ल्यपटप, प्रिन्टर, फर्निचर र सवारीसाधन खरिदमा तत्कालका लागि रोक लगाइने भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्न रकम अपुग हुने भएपछि विभिन्न शिर्षकमा खर्च कटौति गर्नलाई यस्तो गरिएको हो ।
सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च ह्वात्तै बढेपछि यस्तो गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको खर्च गत वर्षको तुलनामा ३५.४ प्रतिशतले बढेको छ भने राजस्व वृद्धिदर २०.७३ प्रतिशत मात्रै छ। राजस्वको तुलनामा सरकारको खर्च अत्याधिक हुँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ३५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँले बजेट घाटा छ। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा सरकारको बजेट ४० अर्ब २२ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो। सरकारले बजेटको आकार घट्ने प्रक्षेपन पनि ९२ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ।
विनियोजित बजेटको ८४ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अर्थको अनुमान छ। जुन १० खर्ब ८२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हो। त्यसमध्ये ९९ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ८२ अर्ब ८६ करोड सरकारी स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने छ।
२०७३/०७४ को कोषबाट १ खर्ब २ अर्ब संचिति हुने अनुमानसहित बजेट बिनियोजन तथा कार्यक्रम छनौट गरिएको थियो। तर उक्त कोष उल्टै ४८ अर्ब घाटामा रहेपछि सरकारी स्रोत अपुग हुने मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
संचालनमा रहेका आयोजनाको पुँजीगत खर्चमा स्रोत प्रवाह गर्न मितव्ययिता सम्बन्धि नीति बनाउने अर्थको तयारी छ। तलव भत्ता, पानी, बिजुली, संचार महसुल, घरभाडा, वीमा, खाद्यन्न, औषधि जस्ता अनिवार्य दायित्वको विनियोजित रकम अन्यत्र रकामन्तर नगरिने भएको छ। त्यस्तै इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, सेवा तथा परामर्श र भ्रमण लगायतका खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्ने सरकारी तयारी छ।
