अब करारमा कर्मचारी राख्न नपाइने
काठमाडौं, २८ बैसाख । सरकारले स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी, ज्यालादारी, करारमा नियुक्त गर्न कडाइ गरेको छ ।
सरकारी निकायले जथाभावी खर्च गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा चाप पर्न थालेपछि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन नै बनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले हालै स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गर्न र स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी, ज्यालादारी, करारमा नियुक्ति गर्न पाइने छैन । सरकारी खर्चमा गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रम गर्दा सम्भव भएसम्म सरकारी हल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै साविकको कार्यालयका लागि थप फर्निचर तथा कम्प्युटर, ल्यापटप, प्रिन्टर खरिद गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
मर्मत् नगरी फर्निचर, सजावटका सामग्री खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था निर्दे्शिकामा छ । मार्गदर्शनले सबै सरकारी कार्यालय र पदाधिकारीहरुलाई आर्थिक मितव्ययीताको दायरामा ल्याएको सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए । निर्देशिकामा सार्वजनिक क्षेत्रमा उस्तै किसिमको योजना, कार्यक्रम र कार्ययोजना बेग्लाबेग्लै निकायबाट प्रस्ताव गर्ने र स्रोतको माग गर्न बन्द गर्ने उल्लेख छ ।
दातृ निकायबाट प्राप्त हुने रकमलाई दोहोरोपन नहुनेगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा राखिएको छ । सार्वजनिक खरिदका विकृति नियन्त्रण गर्ने विषय पनि मार्गदर्शनमा समेटिएको छ । लामो समयसम्म कार्यसम्पादन नगरी ठेक्का अवधि थपेर अनावश्यक व्यायभार सिर्जना गर्ने तथा विभिन्न बाहनामा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा गरिएको छ ।
