‘हिजो राजाले खोस्न नसकेको ट्रेड युनियन अधिकार कसैले खोस्न सक्दैन’
निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन आवश्यक छ कि छैन भन्ने तीव्र बहस भइरहेको छ । ट्रेड युनियनले के गरेको छ र ? खारेज भए के भो त ? ट्रेड युनियन नेताको स्वार्थपूर्ति गर्ने थलो बन्दै गएका छन् । ट्रेड युनियनका नेताजति सबै सुख सुबिधामा रमाउने गरेका छन् । ट्रेड युनियनका नेताहरुले आर्थिक लाभ लिएर बैदेशिक रोजगार विभाग, यातायात कार्यालय, मालपोत, भन्सार, राजस्व, अध्यागमन, सडक जस्ता कार्यालयमा सरुवा गरेका गुनासा पछिल्ला समयमा ब्यापक आउन थालेपछि निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन आवश्यक नै नभएकाले खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा माहौल बन्दै गएको छ । संघीय निजामती ऐनमा ट्रेड युनियन नराखिएको चर्चा छ । यसबारेमा निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरेसँग ट्रेड युनियनको औचित्यका बारेमा गरिएको छोटो संवाद :
१. निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन संघीय निजामती ऐनमा खारेज गर्ने तयारीमा सरकार छ, ट्रेड युनियन आवश्यक छ कि छैन ?
होइन ! …निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियनले छोटो समयमा महत्वपूर्ण कार्यभारहरु सम्पन्न गरेको छ । समय कति नै पो भयो र ? २०६४ सालमा हामीले ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरेको हो । यो अधिकार पाएको १० बर्ष त भयो । १० बर्षको उमेरमा मानिसले के गर्नसक्छ ? त्यस्तै १० बर्ष उमेर ट्रेड युनियनका लागि धेरै समय होइन । सयौं बर्ष भन्दा बढी उमेरको राजनीतिक प्रणाली त आलोचनामुक्त छैन । र, आलोचना नै भए पनि यसको बिकल्प निर्दलीयता होइन भने ट्रेड युनियनको बिकल्प पनि छैन ।
ट्रेड युनियन खारेज त परिकल्पना नै गर्न सकिन्न । हो, ट्रेड युनियन ब्यबस्थापन जरुरी छ । ब्यवस्थापनकै सवालमा पनि त ५ हजार हस्ताक्षरसहित ट्रेड युनियन दर्ताका बिषयले थुपारेका सवाललाई २ सय ५५ सदस्यबाट मात्र ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने विषय र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हामी आफैंले निकालेको निष्कर्ष होइन र ?
२. ट्रेड युनियनहरुको काम नै निजी स्वार्थपूर्ति गर्ने, आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गर्नेबाहेक केही नदेखिएको गुनासोलाई के भन्नुहुन्छ ?
मानवअधिकार ,लोकतन्त्र, शान्ति र सुसासनका पक्षमा ट्रेड युनियनले धेरै काम गरेको छ । राजनीतिक दलहरु थानकोट र कोटेश्वरपारी सीमित रहेका बेला हामीले प्रजातन्त्रका लागि भूगोलपार्क र बबरमहलमा गरेका प्रर्दशन एकपटक सम्झनुस् त । माओबादी द्वन्द्वका बेला पेशाकर्मीको सुरक्षाको खातिर उठाएका आवाज र सेवा प्रवाह सम्झनुस् ! पेशागत क्षेत्रको सहयोग गणतन्त्र ल्याउन महत्वपूर्ण छ, त्यसलाई बिर्सन मिल्दैन । निजामती सेवाका कर्मचारीको बढुवा ब्यवस्थामा गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धी सम्झनुस् । माओवादी द्वन्द्वकाल, मधेस आन्दोलन र बिपदको समयमा नागरिकको घरदैलोमा ज्यानको पर्वाह नगरी सेवा दिएको पनि सम्झिने प्रयास गर्नुपर्छ । राजनैतिक शुन्यतामा स्थानीय तहमा कर्मचारीले सेवा गरेका थिए भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ ।
३. ट्रेड युनियनहरुले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने कुरा कहिल्यै नउठाई आफ्नै सुविधा बढाउन मात्र तल्लीन रहेको आरोप छ नि ?
सुशासनभित्रको पनि सुनामीको रुपमा रहेको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाहको माग पनि ट्रेड युनियनकै कारण आएको हो । जनताले समयमा सेवा पाएनन् भने क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्छन् । नागरिकले विनाझन्झट सेवा पाउनुपर्ने कुरामा पनि ट्रेड युनियनले पहल गर्दैआएको छ, आवाज उठाइरहेको छ ।
४. ट्रेड युनियनका नेताहरु आकर्षक कार्यालयमा सरुवा गराउनका लागि उच्च प्रशासकहरुसँग बार्गेनिङ गर्न थालेपछि टेण्डर युनियन बन्दै गएको गुनासोबारे के भन्नुहुन्छ ?
सरुवा प्रणालीलाई ब्यवस्थित ,चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने कुरा हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौं । यदि हामीले उठाएको माग अनुसार हुने हो भने सरुवामा चलखेल हुनै सक्दैन । तर राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकहरु नै सरुवा ब्यवस्थित गर्न चाहँदैनन् । र, दोष ट्रेड युनियनलाई लगाउँछन् ।
५. ट्रेड युनियन खारेज नै गर्ने तयारीमा सरकार छ भन्ने सुनिन्छ नि ?
संघीय निजामती सेवा ऐनको नाममा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन नरहने प्रस्ताव गर्ने राजनैतिक नेतृत्वलाई मेरो प्रश्न छ, सबै राजनीतिक दल खारेज गरेर चुनावमा प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमा उठ्ने अनि जित्नेले ५ बर्ष शासन गर्ने प्रणाली अबलम्बन गरे कसो होला ? हिजो राजाले प्रयास नगरेका होइनन् जवकि हामी राष्ट्रिय निर्देशन ऐनमा मात्र सीमित थियौं । त्यो त सम्भव भएन, अब ट्रेड युनियन खारेज कसरी सम्भव छ ? बिश्वब्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ, जसले सबै पेशाकर्मीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गर भन्छ अनि आइएलओ अभिसन्धिहरुको समेत नेपाल पक्षधर हो । त्यसैले पनि ट्रेड युनियन अधिकार सरकारले खोस्न असम्भव छ ।
६. ट्रेड युनियनभित्र अराजकता र बेथिति छँदै छैन त ?
हो ! नेपालको पेशागत आन्दोलनभित्र अराजकता, अवसरवाद र अर्थबादी चिन्तन भित्रिएको छ । त्यसको ब्यवस्थापन आवश्यक छ ।
निजामती क्षेत्रमा अझै बढी छ, त्यसको निराकरण नितान्तै जरुरी छ । तर केही अपवादलाई लिएर आन्दोलनप्रतिकै मानमर्दन गर्न कत्तिको जायज होला ? दुई चार जना नेता खराब भएको बिषयलाई लिएर राजनीतिक प्रणालीको मानमर्दन गर्न मिल्छ ? एकादुई पत्रकारका गल्ती कमजोरीलाई लिएर पत्रकारिता क्षेत्र यस्तो हो भन्ने धारणा बनाउन सकिन्छ ? हो, त्यसैगरी नेतृत्वको अपवादलाई लिएर समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई दोष थुपार्नु, आन्दोलनको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउनु हो, आफैंलाई भ्रममा पार्नु हो ।
