नेपाली क्रान्तिका चुनौतीहरु
कम्युनिष्ट पार्टीको आजको श्रेष्ठता साना दुःखले आर्जेको होइन । पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजिविकाका लागि एकसाथ लड्दै, बलिदान दिँदै नेपाल आमाका श्रेष्ठतम् सन्तानहरुले आर्जेको श्रेष्ठता हो । तर कुनै पनि संस्था केवल इतिहासका गौरवगाथाले चीरञ्जीवी हुन सक्दैन । अर्थात्, हरेक संस्थाले आफ्ना सामर्थ्यका जगमा चुनौतिको सामना गर्दै आफ्नो औचित्यको पुनर्पुष्टि गर्छ । समयको इजलासमा त्यस्तो पुनर्पुष्टि गरिरहनु पर्छ ।
आज हामी इतिहासको नितान्त नयाँ मोडमा उभिएका छौँ । माक्र्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवादमा टेकेर आजको एक्काइसौं शताब्दीका चुनौति र सम्भावनाका नयाँ उचाइबाट नयाँ दिशा र बाटो बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीमा छ । अर्थात, आज हामी फेरि आफ्नो औचित्यलाई पुनर्प‘ष्टि गर्नुपर्ने ठाउँमा उभिएका छौँ । इतिहासमा हामीबाट गल्ति–कमजोरी पनि भएका छन् तर हाम्रो मुख्य प्रवृत्ति गौरवपूर्ण छ । हामीले गल्तिबाट सिक्दै, माक्र्सवादलाई नेपालको वस्तुगत अवस्थाअनुरुप प्रयोग गर्दै जस्तै सङ्कटमा पनि परिस्थितिको सामना गर्ने दृढताका साथ मुलुकलाई लोकतन्त्र र समाजवादतर्फ अगाडि बढाउन योगदान गरेका छौँ । यिनै सामथ्र्यका कारण कम्युनिष्ट पार्टी समसामयिक नेपालका अन्य पार्टी भन्दा बलियो बनेको छ । सबैचन्दा बलियो पार्टीका रुपमा यसले मुलुकका ठूलठूला ज्ञद्ध चुनौतीहरुको सामना गरेर आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने छ । यस अभियानका केही मुख्य चुनौतीहरुबारे चर्चा गरौं ।
भू–अर्थ–राजनीतिक चुनौति : अरु सबै मुलुकको जस्तै हाम्रो एउटा खास अवस्थिति छ । हामी कहाँ छौं ? हाम्रा वरिपरी को छन् ? तिनीहरु कस्ता छन् ? तिनीहरु हामीसँग कस्तो व्यवहार गर्छन् ? सङ्क्षेपमा, ती सबैले हाम्रो अगाडि कस्ता चुनौति खडा गरेका छन् जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर हामीले ठम्याउनु पर्छ । यी विषयलाई हामी हाम्रो भूराजनीति भन्ने गरेका छौँ । शीतयुद्ध कालमा बढी प्रचलित यो शब्दले मूलतः राजनीतिक तथा सुरक्षा रणनीतिका विषयहरुलाई समेट्थ्यो । तर पुँजीवादी विश्वव्यापिकरण र हाम्रो छिमेकमा भएका पछिल्ला विकासले गर्दा त्यस्ता प्रभावहरु आर्थिक– सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रहरुमासमेत हुन थालेका छन् र आर्थिक मुद्दा सुरक्षालगायत अन्य विषयको केन्द्रमा सर्दै गएको छ, त्यसैले यसलाई भूअर्थराजनीति भनेर विश्लेषण गर्न‘ बढी सान्दर्भिक हुनेछ । एक, हामी भारत र चीन जस्ता पुरानो सभ्यता भएका, ठूलो भूभाग र जनसंख्या भएका तर विभिन्न हिसावले प्रतिस्पर्धी आकांक्षा र विशेषता भएका मुलुकहरुको बीचमा छौँ । ती दुई मुलुकका जनसंख्याका बीचमा हाम्रो जनसंख्या १ प्रतिशत मात्र छ । ती दुई मुलुकका राजनीतिक व्यवस्था तथा ऐतिहासिक आकाङ्क्षाहरु अहिले झन् बढी प्रतिस्पर्धी बनेका छन् । समाजवादी चीन संसारकै आर्थिक विकासको मुख्य केन्द्रका रुपमा देखापरेको छ र आगामी दशकमै संसारको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्दैछ । भारत पनि विश्व आर्थिक दुनियाँको ठूलो र महत्वपूर्ण शक्ति बन्दैछ । प्राकृतिक प्रचुरता वा पुँजी विकासको पर्याप्त सम्भावना, ठूलो जनसङ्ख्या, जनसङ्ख्याको ठूलो भागमा अहिले पनि व्याप्त गरिबीजस्ता विशेषताले गर्दा भविष्यमा भारतको आर्थिक विकासको दर अझ तीब्र हुने देखिन्छ । अहिले चीनले घोषणा गरेको ‘वान बेल्ट, वान रोड, अगाडि बढ्दा आगामी तीन दशकभित्र संसारको भौतिक तस्वीरमात्रै होइन राजनीतिक तस्वीरमा अजङ्गको परिवर्तन आउँनेछ भन्ने कुरा अहिल्यै देख्न सकिन्छ । यसरी यो शताब्दि एशियाको हुनेछ र त्यसमध्ये पनि हाम्रो छिमेकमा हुनेछ । त्यस हिसाबले हेर्दा हामी एउटा विश्व–ऐतिहासिक भूमरीका बीचमा छौँ । त्यहाँ उम्लिरहेको आर्थिक विकास र त्यसले ल्याउने सुरक्षा, जनसङ्ख्या, वातावरणका ज्ञछ साथसाथै राजनीतिक उथलपुथलका बीचमा हामी छौँ । यो भूमरीमा एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका हिसाबले बाँच्नु र विकास गर्नु हाम्रा लागि लामो समयसम्म चुनौति बनिरहने छ । दुई, अहिलेको विश्व राजनीतिमा चीनले आर्थिक विकास गरेको कुरा मात्रै महत्वपूर्ण होइन । समाजवादी चीनले विकास गरेको कुराले महत्व राख्छ ।
त्यसले वर्तमान विश्वमा विचारधाराको सबैभन्दा तीव्र तनावको प्रतिनिधित्व गर्छ । चिनियाँ समाजवाद समस्यामुक्त छैन तर समाजवादी अर्थतन्त्र, राजनीति र सामाजिक व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउन अहिलेको चिनियाँ नेतृत्वले जति जोड दिएको छ त्यसलाई हेर्दा आगामी करिब तीन दशकमा विश्व राजनीतिक विधार धाराको क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन आउने छ । हामी चीनको छिमेकी मात्रै होइन, चीनको संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग लामो सीमाना जोडिएका र्छौ । यसर्थ पुँजीवाद र समाजवादको विश्वव्यापि अन्तरविरोध र त्यसले ल्याउने परिवर्तनका उथलपुथलको प्रभाव हामीमाथि परिरहने छ । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा ती उथल–पुथलबाट आफुलाई बचाउँदै अगाडि बढ्नु हाम्रा लागि अर्को चुनौति हुनेछ । तीन, आधुनिक विकासको इतिहास युरोपेली पुँजीवादको गर्भबाट आरम्भ हुन्छ । हिजोको साम्राज्यवादको पतन भए पनि ‘विकसित, पश्चिमी वा उत्तरी र ‘अविकसित, पूर्वी वा दक्षिणी दुनियाँको अन्तरविरोध जारी छ । अब त्यो अन्तरविरोध एशिया र पश्चिमको अन्तरविरोधका रुपमा देखा पर्दैछ । त्यसलाई कतिपय राजनीतिशास्त्रीहरु यसलाई पूर्वी र पश्चिमी सभ्यताका तनावका रुपमा पनि चर्चा गर्ने गरेका छन् । अठारौँ शताब्दिसम्म विश्व रङ्गमञ्चमा चीन र भारतले एशियाको प्रतिनिधित्व गर्थे, अहिले फेरि तिनीहरु उदाउँदै छन् । त्यस परिदृष्यमा चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको आफ्नो एउटा खास अवस्थिति छ । ती मुलुकहरु ठूला छन् र तीनका राज्यहरु ब्लिया छन् जबकि हाम्रो राज्य कमजोर छ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो राजनीतिले पूर्व र पश्चिमको त्यो अन्तरविरोधको तापसँग सामना गर्न‘ पर्ने । चार, भारत हाम्रो एउटा छिमेकी हो । बेलायती साम्राज्यवाट भारत मुक्त हुनुभन्दा अगाडि नै हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा उदाएका हौँ । आवतजावत, लेनदेन, भाषिक–साँस्कृतिक आदान–प्रदानका हिसाबले भारत र हामी बीचमा घनिष्ठ सम्बन्ध रहिआएको छ । तर हामीबीचको सम्बन्धको अर्काे ज्ञट पाटो पनि छ । राजाहरुको नेतृत्वमा नेपालको पछिल्लो एकिकरण दौरानमा हामी र बेलायती–भारत युद्धमा भेट भयौँ । त्यसपछि राणाहरुले यो मुलुकको नेतृत्व गरे । उनीहरु कतिपय मुद्दामा बेलायती–भारतसँग जुधे भने कतिपय मुद्दामा तिनका हितलाई स्वीकार गरे । राजाका पालामा पनि कतिपय मुद्दाहरुमा उनीहरुले भारतसँग अडान लिए भने कतिपय मुद्दामा भारतको बलमिच्याईँका सामु घुँडा टेके ।
प्रजातान्त्रिकरलोकतान्त्रिक कालमा पनि नेपाली राजनीतिक पार्टी र नेताहरुले कहिले मुलुकको पक्षमा दृढताका साथ उभिए कहिले भारतका स्वार्थसँग आफ्ना स्वार्थलाई समायोजन गर्ने प्रयत्न गरे । समग्रतामा भन्ने हो भने केहि चोट–पटकका साथ नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै आयो । भारतले उसका स्वार्थसँग हाम्रा शासक वा नेताहरु झुकेको इतिहासमात्रै नेपाल–भारतसम्बन्धको मुख्य प्रवृत्ति हो भन्ने स्थापित गर्न चाहान्छ र हामीलाई आफ्नो विशेष सम्बन्धको सीमाभित्र राख्न चाहान्छ । जबकि अग्रजहरुले स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको निर्माण र रक्षाका लागि लिएको अडान र गरेको योगदानलाई हामीले नेपाल–भारत सम्बन्धको मुख्य प्रवृत्ति ठान्छौँ । भारतेली शासक वर्ग र हाम्रोबीच इतिहासको यो समझदारी नै अन्तरविरोधपूर्ण छ, त्यसैले नेपाल भारतको सम्बन्ध पनि अन्तरविरोधपूर्ण छ । हामीले भविष्यमा पनि यो अन्तरविरोध व्यहोरिरहनु पर्ने छ, चुनौतिको सामना गरिरहनु पर्नेछ ।
अर्थ–राजनीतिक चुनौति : हाम्रो आर्थिक अवस्था र त्यसले निर्माण गर्ने वा त्यसले प्रभाव पार्ने राजनीतिक व्यवस्थाको अन्तरक्रियाले अर्थराजनीतिक अवस्था बन्छ । आर्थिक व्यवस्था र राजनीतिक परिस्थितिका बीच कस्तो सम्बन्ध छ भन्ने कुराले हाम्रो राजनीतिको भविष्य प्रभावित हुन्छ । हाम्रो सामाजिक–आर्थिक परिस्थिति : हाम्रो समाजको विकासलाई दुइसय वर्षदेखि जारी रहेको पराश्रित आर्थिक प्रक्रियाले खास किसिमले प्रभावित पार्यो । वर्गहरुको निर्माण र विभिन्न जातिहरुले बसोबास गर्ने क्षेत्रहरुको विकासको प्रक्रियामा त्यसले पार्ने प्रभावले हाम्रो समाजमा वर्ग, जातिहरु र क्षेत्रहरुको विकासलाई बेग्लै स्वरुप दियो । पुँजीपति वर्ग औद्योगिक पुँजीपति वर्गका रुपमा स्वतन्त्ररुपले विकास भएको हुन्थ्यो भने हाम्रो वर्गसङ्घर्ष र ज्ञठ जातिहरुको विकास बेग्लै प्रकारले हुन सक्थ्यो । तुलनात्मकरुपले कम सङ्गठित सामन्तवादको गर्भबाट जन्मिँदै गरेको नेपालको पुँजीवाद बेलायती, जापानी पुँजीवादको हमलाबाट टाक्सींदै गयो । सामन्तवाद कमजोर हुँदै जाँदा त्यसको ठाउँ व्यापारिक पुँजीले लिँदै गयो । औद्योगिकरण नगर्ने त्यहि पुँजीवादलाई दलाल भनिएको हो । अहिलेको यसको मुख्य चरित्र जनसङ्ख्यालाई कृषिबाट उखेल्ने तर उद्यममा आउन नदिने (किनकि त्यसले उद्योग खोल्दैन, बरु भएकै उद्योगलाई पनि कमजोर पार्छ) हो । यस्तो सामाजिक–आर्थिक अवस्था भएको हुँदा हाम्रो राज्य पनि कमजोर हुनु स्वाभाविक भयो । हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति ः राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा नेपालले कति प्रगति गरेको छ भन्ने कुरा संविधानले ग्यारण्टी गरेका मौलिक अधिकारहरु र अन्य व्यवस्थालाई हेर्दा थाहा हुन्छ । नागरिक समानता र स्वतन्त्रताका हक–अधिकारका साथै रोजगारीको हक, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, आवास, खाद्य सम्प्रभूताको हक, उचित श्रम अभ्यासको हक र यस्ता अन्य हकहरु मौलिक हकको रुपमा संविधानमा स्थापित भएका छन् । राज्यमा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यकहरुको प्रतिनिधित्वका लागि विशेष व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । तिनीहरुका संवैधानिक आयोगहरुको व्यवस्था गरिएको छ जसले ती समुदायको हित, अधिकार र विकासको अनुगमन गरिरहने छन् र सरकारलाई निर्देशन गरिरहने छन् । सबै तहमा समानुपातिक– समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अभ्यासमा आइसकेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र आवश्यक कानूनहरु बनाउने प्रवधान राखिएको छ । त्यसपछि ती अधिकारबाट कुनै पनि नागरिक बञ्चित भएमा उसले मौलिक हकको उल्लंघन गरेको आरोपमा राज्यका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ । समाजवाद नेपालको भविष्य हो भन्ने कुरा समेत संविधानमा समेटिएको छ । जनतालाई प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो जस्ता सामाजिक–आर्थिक विकासको स्तर भएका कैयन मुलुकका संविधान भन्दा यो संविधान प्रगतिशील संविधान हो । माथिको सन्दर्भले के देखाउँछ भने संविधानमा उल्लेख भएका एक्काइसौं शताब्दीको नेपाली नागरिकका आकाङ्क्षा र ती आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने राज्यको सामर्थ्यका बीचमा असाधारण दूरी छ । नागरिक र समुदायहरुको राजनीतिक हैसियत बढेको छ । उनीहरु आफ्ना अधिकारको कार्यान्वयनको माग ज्ञड गर्न, अझ बढी अधिकार माग गर्न, त्यसका लागि राज्यका विरुद्ध सङ्गठित हुन, आन्दोलन गर्न स्वतन्त्र छन् । तर हाम्रो समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा संविधानमा लेखिएका जनताका अधिकारहरु पूरा गर्न सक्ने राज्यको हैसियत असाध्यै कमजोर छ । आजको हाम्रो बेरोजगारी, गरिबी, असमानता, जातीय तथा क्षेत्रीय समस्या र त्यसबाट उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थीरता, राज्यको नालायकीलगायत समस्याहरुको मुख्य कारण यहि हो । यसरी नागरिकका अधिकार र राज्यको हैसियतका बीचमा रहेको दूरीले जुन तनाव (अन्तरविरोध) उत्पन्न हुनेछ त्यसैले नै हाम्रो भावी राजनीतिक दिशा, प्रवाह र परिणामलाई निर्धारण गर्नेछ । माथि चर्चा गरिएको भूअर्थराजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो अर्थराजनीतिक परिस्थितिलाई प्रभावित गर्छ र अझ सङ्कटपूर्ण बनाउँछ । नागरिकहरुले आफ्ना हक–अधिकार स्थापित गर्न जोड गर्ने तर राज्यले त्यो पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा उत्पन्न हुने तनावले नेपालका भावी दिनहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् जसले हाम्रो लोकतान्त्रिक स्थीरतामा बाधा पुर्याइरहने छ र त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउन सक्नेछ । त्यसैले यो अन्तरविरोध नै नेपाली क्रान्तिले समाधान गर्ने प्रमूख अन्तरविरोध हो, चुनौति हो ।
संसदीय व्यवस्थामा अन्तरनिहित चुनौति : हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ जान चाहन्छौँ । यो दिशामा अगाडि बढ्ने हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण वा लोकतान्त्रिक हुन्छ । लोकतान्त्रिक बाटोमा हामीले जित्नु पर्ने लडाईँ मुख्यतस् संसदमा हुन्छ । तर हाम्रो जस्तो समाज संसदीय बाटोबाट समाजवादमा कसरी पुग्छ ? यस विषयमा भने हामीले आवश्यक गहिराइका साथ अध्ययन–छलफल गरिहेका छैनौँ । यस्तो विषय हाम्रा लागि मात्रै होइन संसारभरिका माक्र्सवादी, समाजवादीहरुका लागिसमेत आजका सबैभन्दा ज्वलन्त विषय मध्ये एउटा हो । खासगरि १९८० तिर दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुबाट प्रयोग गर्न थालिएको लोकतान्त्रिक बाटोबाट समाजवादको अभ्यास अहिले पनि प्रयोग र अध्ययनकै क्रममा छ । यस क्रममा ठूल्ठूला आन्दोलन र शक्तिशाली पार्टीहरु निर्माण भएका छन् । तिनले संसदमा बहुमत जितेर जङ्गी सुधार गरेका छन्, राजनीतिक विमर्शलाई विश्वव्यापिरुपमा प्रभाव पनि पारेका छन् । समयक्रममा ती पार्टीहरुले आफ्ना चुनौतिहरुलाई सामना गर्न नसकेर पछि हटेका पनि छन् ।
खासगरि विकासको एउटा चरणमा पुगेपछि उनीहरु रोकिने गरेका छन्, असफल भएका छन् । कतिपय पार्टीहरुले आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्र गुमाउँदै गएका छन् । यस सन्दर्भमा दक्षिण अमेरिकाको वाम आन्दोलन, युरोपेली कम्युनिष्ट, समाजवादी वा लेवर पार्टीहरु, अफ्रिकाका समाजवादी पार्टीहरु, भारतको कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवहरु महत्वपूर्ण छन् । ती अनुभवका साथ २०४६ सालदेखि हामीले अवलम्बन गरेको बाटो र जनताको बहुदलीय जनवादको अभ्यासका अनुभवहरुका आधारमा हामीले आफ्नो सिद्धान्त र सङ्गठनलाई हेर्दा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक विधि अपनाउने क्रममा कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त र कार्यक्रमका साथ चुनावमा भाग लिन्छ; निर्वाचनमा आफुले पाएको जनमतका आधारमा संसदमा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउँछ; ती प्रतिनिधिहरुले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा कानूनहरु निर्माण गर्न आवाज उठाउँछ; या त उनीहरुले संसदलाई प्रभावित पार्छन् र श्रमजीवी जनताको पक्षमा कानून बनाउँछन् या उनीहरुको संख्या सानो भएका कारणले त्यसो गर्न सक्दैनन; तर उनीहरुले सङ्घर्ष गरिरहन्छन; संसदको त्यस सर्ङ्षलाई पार्टीले जनताका बीच फैलाउँछ र पार्टीका पक्षमा अझ बढी जनतालाई सङ्गठित गर्छ; अर्को चुनावमा पार्टीका पक्षमा जनमत बढ्छ र पहिले भन्दा धेरै प्रतिनिधि संसदमा पठाउँछ; यसक्रममा पार्टीले संसदमा बहुमत ल्याउँछ र सरकार बनाउँछ; अब उसले आवश्यक ऐन–कानूनहरु निर्माण गर्छ, योजना तथा कार्यक्रमहरु पेश गर्छ र तिनको कार्यान्वयन गर्छ; उसले मूख्यतः रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा गरेका सुधारहरुले जनताको जीवनमा देखिने गरी परिवर्तन ल्याउँछन; जनताको साँस्कृतिक चेतना उन्नत हुँदै जान्छ; त्यसले कम्युनिष्ट पार्टीलाई अझ शक्तिशाली बनाउँछ; यसक्रममा कम्युनिष्ट पार्टी संविधानमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सक्ने गरी शक्तिशाली हुँदै जान्छ; यसरी एउटा पुँजीवादी समाजलाई कम्युनिष्ट पार्टीले समाजवादमा रुपान्तरण गर्दै जान्छ ।
यहि नै हो आजको समाजवादी बाटो । क्रान्तिकारी परिवर्तनको यस सैद्धान्तिक प्रक्रियालाई आरम्भ गर्न त्यति गाह्रो छैन, निरन्तरता दिन भने सजिलो छैन । मानौँ एउटा पार्टीले आफुमध्येका केहि योग्य सदस्य छानेर श्रमजीवी जनताका पक्षमा लोकप्रिय क्रान्तिकारी नाराका साथ निर्वाचनमा पठायो; पुँजीवादी राजनीति र बजारले शासन गरेको समाजमा क्रान्तिकारी नाराका साथ चुनाव जित्नु गाह्रो काम भए पनि केहि प्रतिनिधि निर्वाचित भए; तिनले आफ्नो संसदीय काम पार्टीको उद्देश्यअनुसार योग्यतापूर्वक सम्पन्न गरे र त्यसले जनतामा राम्रो प्रभाव पनि देखायो; त्यसले गर्दा अर्को निर्वाचनमा केहि मत बढयो । अब क्रमशः क्रान्तिकारी पार्टीमा समस्या शुरु हुन्छ । धेरैजसो पार्टीले के मूल्याङ्कन गर्छन् भने धेरै सिट जितेपछि ठूलो काम गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पार्टीको एकमात्र उद्देश्य बढी सिट जित्नेमा केन्द्रित हुन्छ । पार्टीले अब दुईवटा कुरामा ध्यान दिन थाल्छ –एक, जित्नेलाई उम्मेदवार बनाउने र दुई, जुन जुन कुरा गर्दा र जुन जुन तरिका अपनाउँदा चुनाव जितिन्छ त्यहि गर्ने । त्यसो गर्दा पार्टीले धेरै सिट जित्न पनि सक्छ किनभने जसरी पनि चुनाव जित्ने सम्भावना भएका उम्मेदवार प्रसस्तै पाउन सकिन्छ । तर क्रान्तिकारी रुपान्तरणको गति त्यहिँबाट ओह्रालो लाग्छ । ‘जुन कुरा गर्दा र जुन तरिका अपनाउँदा चुनाव जितिन्छ, भन्ने बिन्दुबाट सिद्धान्तले काम गर्न छोड्छ, ‘जुन उम्मेदवार उठाउँदा जितिन्छ त्यहि उम्मेदवार, भन्ने बिन्दुबाट सङ्गठन खोक्रिन थाल्छ । यसरी पुँजीवादी समाजलाई समाजवादमा पुर्याउने कसम खाएको समाजवादी पार्टी स्वयंलाई पुँजीवादले आफ्नो प्रतिनिधि बनाइदिन्छ । अब संसदीय राजनीतिको व्यक्तिवादी, नाफावादी, गुटबादी चर्तिकलाको महायात्रा आरम्भ हुन्छ । अब पार्टीको भाषा फेरिन्छः नेता को हो ? जसले बढी भोट पाउँछ ! पार्टीको सिद्धान्त के हो ? चुनाव जित्नु ! अब नेताहरुको भाषा फेरिन थाल्छः राजनीतिक पार्टी कुनै साधु–सन्यासीहरुको भीड होइन । चुनावमा होमिएका सबै पार्टी र उम्मेदवारहरु जनताकै भलाइको कुरा गर्छन, सबैले श्रमजीवी जनताको जीवनमा परिवर्तन गर्ने कुरा नै गर्छन् । तर जनताको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहने, पार्टी वा राज्यका ठूला पदमा पुगेपछि नेताहरुको जीनवस्तर भने असाधारण हिसाबले किन फेरिन्छ ? कुनै वैधानिक आयश्रोत नभएकाहरु नेताहरुको आर्थिक हैसियत कसरी बढ्छ ? यहि एउटा प्रश्नको धागो समाउँदै जाने हो भने पनि अहिलेको पुँजीवादी राजनीतिको धेरै बुझ्न सकिन्छ । वर्गोत्थान हुँदै गएको जमातले आफ्नो सुरक्षाका लागि एकातिर पार्टीमा नियन्त्रण गर्न‘पर्ने हुन्छ, नयाँ–नयाँ कारोवारी गुटहरु बनाउनु पर्छ, ती गुटहरुलाई पनि पार्टीमा इज्जत दिनु पर्ने हुन्छ । अर्कोतिर राज्यलाई, राज्यका ठूला संवैधानिक नियुक्तिदेखि कानून, कर्मचारीतन्त्रलाई समेत नियन्त्रण गर्न‘पर्ने हुन्छ । यसक्रममा तिनीहरुका हित दलाल पुँजीपतिहरुसँग मिल्दै जान्छन् । यसरी नेता, राज्यका संवैधानिक अख्तियारवाला ठूला मानिसहरु, काला व्यापारी तथा दुइनम्बरी ठेकेदारहरुको गठबन्धन तयार हुँदैजान्छ । यस्तो गठबन्धनका सदस्यहरु फरक–फरक पार्टी, राज्यका भिन्न अङ्ग, व्यापारका अलग–अलग क्षेत्रमा रहन सक्छन् तर त्यस गठबन्धनको हितका मामिलामा भने ‘राष्ट्रिय सहमति, भैरहन्छ । यति भैसकेपछि कुन पार्टीमा के निर्णय गराउने वा गर्न नदिने भन्ने कुरा पनि उनिहरुले नै निर्णय गर्न थाल्छन् । राज्य र राजनीति जनताबाट अलग्गिँदै जान्छ । राज्यको पार्टीकरण र पार्टीको नोकरशाहीकरण हुँदै जान्छ । त्यसैले चुनावद्वारा वा लोकतान्त्रिक बाटोबाट सामाजिक रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै हाम्रो जस्तो पार्टीको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।
माथि हामीले संसदीय निर्वाचनको उदाहरण राखेर छलफल गर्यौँ । चुनाव राज्यका अन्य तहमा, पेशागत, सामुदायिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि हुन्छन् । पार्टी्भित्रै पनि चुनाव हुन्छ । ती सबै चुनाबमा हामी सहभागी हुँदै आएका छौँ । ती चुनावहरुमा हामी कसरी सहभागी हुन्छौँ भन्ने कुराले हामीले समाजलाई कतातिर लैजान्छौँ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ । यदि पार्टी सामाजिक रुपान्तरणको बाहक हो भनेर दाबी गर्ने हो भने हामीले त्यस्तो पार्टी निर्माण गर्न‘ पर्छ जसले समाजका सबै क्षेत्रका निर्वाचनमा वास्तविक श्रेष्ठता हासील गर्ने कुराको ग्यारण्टी होओस् ।
राजनीतिक चुनौति : माथि उल्लेख गरिएका भूअर्थ–राजनीतिक र अर्थ राजनीतिक परिस्थितिले हाम्रो समाजका वर्गहरु, जातीय र क्षेत्रीय मुद्दाहरु, तिनका प्रतिनिधि राजनीतिक पार्टी र सामाजिक समूहहरुको सामान्य अवस्था, तिनका अन्तरविरोधहरु तथा मुलुकको संविधान, राज्यका विभिन्न अङ्गहरु र अन्य सामजिक क्षेत्रमा तिनको अभिव्यक्तिलाई निर्धारण गरेको छ । त्यसैभित्र हाम्रा राजनीतिक चुनौतिहरु निर्माण भएका छन् । राजनीतिक चुनौतिको कुरा गर्दा वर्तमान संविधान एउटा महत्वपूर्ण कडि हो । यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका संरचना र त्यसको प्रक्रियालाई स्थापित गरेको छ ।
यो वर्तमान पुँजीवादी समाजले निर्माण गर्ने राजनीतिक संरचना अनुरुप नै छ । त्यतिमात्रै होइन, यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेपाली समाजलाई समाजवादसम्म लैजान सकिने राजनीतिका लागि संवैधानिक ढोका खोलिदिएको छ । साथै, समावेशिताको व्यवस्थाले गर्दा पछि परेका जाति– जनजाति, महिला र दुर्गम क्षेत्रका जनताको हक–अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर इतिहासमा भएका विभेद र अलगावलाई लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी प्रक्रियामा सच्याउँदै जाने कुरालाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर विश्वपरिस्थिति र हाम्रै समाजको विकासको अवस्थाले गर्दा पुँजीवादी उद्देश्यका लागि संविधानलाई प्रयोग गर्ने र त्यसमै सीमित राख्ने पुँजीवादी शक्तिहरु र त्यसलाई समाजवादसम्मै अगाडि लैजाने प्रगतिशील समाजवादी शक्तिहरुका बीचमा लामो, संभवतः दशकौँसम्म, प्रतिस्पर्धा चलिरहने छ । नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई हेर्दा के देखिन्छ भने यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धा मुलुकको प्रमुख राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा प्रमुख अन्तरविरोध बनिरहने छ । अरु शक्तिहरु ती दुइ कित्तामा मिसिँदै जानेछन् वा तीनका बीचमा सौदावाजी गरेर आफ्नो अस्तित्व जोगाउने प्रयत्न गरिरहने छन् । हाम्रो भूअर्थ–राजनीतिक तथा अर्थराजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने बाटोमा अनेकौँ राजनीतिक जटीलताहरु देखा पर्नेछन् । तिनको सामना गर्दै दशकौंसम्म अगाडि बढिरहने बाटो सुनिश्चित गर्न‘ हाम्रो दीर्घकालीन राजनीतिक चुनौति हो ।
-बुधबार साप्ताहिकबाट
