चिटमा लेखेर घुस माग्ने काइदा
काठमाडौं, २० असोज । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको सचिवालयमा एउटा बेनामी उजुरी यस्तो आयो कि सबै चकित परे । त्यस्तै उजुरी अन्य निकायहरूमा पनि प¥यो जहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन हुन्छ ।
अख्तियारदेखि हेलो सरकार र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा समेत उजुरी परेको बताइएको छ । जुन कुराले थाहा पाउने सबैलाई चकित बनायो ।
कारण थियो– मातृका यादवले नेतृत्व लिएको मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योग विभागमा घुस लिने तरिका नयाँ भएछ । यादवले घुसखोरीबारे गुनासो धेरै नै आएपछि उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट प्रायः सबै कर्मचारी सरुवा गरे । तर पुराना कर्मचारीको सरुवा गरेर नयाँ पठाएपछि एक दुई दिन घुसखोरी केही कम भयो, तर पुनः नयाँ तरिकाका साथ घुसखोरी हुन थालेको छ ।
विगतमा सम्बन्धित कर्मचारीको कोठामा चुकुल लगाएर, टेबुलमुनिबाट, क्यान्टिनमा, शौचालयमा र भएन भने बेलुका कुनै रेष्टुरेन्टमा भेटेर रकम लेनदेन हुने गरेको कुरा बाहिर आउँथ्यो तर अहिले भने त्यो तरिका फेरिएर घुस लिने नयाँ प्रचलन उद्योग विभागमा सुरु भएको रहेछ ।
सानो कागजको टुक्रामा आवश्यक रकम लेखेर घुस दिने व्यक्तिलाई थमाउने गरिँदो रहेछ । यदि घुस दिने व्यक्तिले कागजको टुक्रामा उल्लेख गरेको रकम नदिएका खण्डमा सम्बन्धित कम्पनीलाई दिनुपर्ने पत्र र दर्ता प्रमाणपत्र समेत रोकेर राख्ने काम हुँदोरहेछ ।
सेवाग्राहीहरू आजित भएपछि मन्त्री यादवको निजी सचिवालयसम्म यो कुराको गुनासो गरे तर सुनुवाई तत्काल नहुँदा अहिले पनि घुस खाने यो प्रवृत्ति चलिरहेको छ, रोकिएको छैन । यसरी घुस लिने काम उद्योग दर्ता शाखामा हुने गरेको र यसरी चिट दिने काम अनुमति शाखाका निर्देशक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले गर्ने गरेको समेत उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्ट कर्मचारीलाई शौचालयमा थुन्ने, हप्काउने र हात समेत लगाएर बारम्बार चर्चामा आएका मातृका यादवको मातहतमा कर्मचारी बन्न नपरोस् भन्नेहरूको ठूलो जमात नै थियो यसअघि तर अहिले यादवले नै नेतृत्व गरेको मन्त्रालयअन्तर्गतको उद्योगजस्तो महत्वपूर्ण विभागमा चिटमा लेखेर खुलेआम घुस माग्ने काम भएको उजुरी पर्दासमेत किन चासो र छानविन भएन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।
सेवाग्राहीहरूले विभागको मुख्यभवनसँगै रहेको चमेनागृहमा खुलेआम भन्ने गरेका छन् कि उद्योग विभागमा अख्तियार किन नपसेको होला ? दुई चार हजार घुस खाने कर्मचारीलाई समाउने अख्तियारले रकम तोकेर त्यसमाथि पनि ठूलो रकम माग गर्ने चिटमा उल्लेख भएको रकम नदिँदा पत्र र दर्ता प्रमाणपत्रसमेत रोक्ने काम हुँदा समेत अख्तियारको किन ध्यान नगएको होला भनेको कुरा जोकोहीले पनि सुन्न सक्छ ।
कर्मचारीहरूले सेवाग्राही र तिनका फाइल बोक्ने एजेन्टहरूसँग तोकेरै रकम माग्ने गरेको तथ्यसमेत पाइएको छ । उद्योग दर्ता र आइइको रेट नै तोकिएको छ अनुमति शाखामा । एक सेवाग्राहीले चमेनागृहमा भन्दै थिए–‘रकमको कुरा फाँटमा नगर्नु, म आफैँ गर्छु भनेर हाकिमले भन्ने गर्छन्, कति गाह्रो, काम पहिले त फाँटबाट गराउनुपर्छ हामीहरूले ।’ यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने उद्योग विभागको अनुमति शाखा अहिले भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ र रकम माग्ने तरिका भने फेरिएको छ ।
ज्ञवाली राजनीतिक रूपमा तत्कालीन एमाले र हालको नेकपासँग अत्यन्तै नजिक रहेका उपसचिव हुन् । उक्त अनुमति शाखामा शाखाअधिकृतका रूपमा मेघनाथ पन्त र प्रेम न्यौपाने रहेका छन् भने नासुमा सीताराम दाहाल रहेका छन् ।
नासु दाहाल र अधिकृत पन्त यसअघि विभागकै ट्रेडमार्क शाखामा कार्यरत थिए भने न्यौपाने झण्डै ३ महिनाअघिमात्रै मन्त्रालयबाट गएका हुन् । दाहाल र पन्तले विभिन्न बहानामा काम अगाडि नबढाउने, रोक्ने र अप्रत्यक्षरूपमा रकमको माग गर्ने गरेको कुरा पनि चमेनागृहमा सेवाग्राहीहरूले खुलेरै बताएका थिए ।
मन्त्री यादवको स्वकीय सचिवालयमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा जानकारी लिन र स्वयम् मन्त्रीलाई भेट्न बारम्बार प्रयत्न गर्दा मन्त्री कहिले बाहिर रहेका कारण भेट हुन नसके पनि उजुरी परेको कुरामा भने सचिवालयले पुष्टि गरेको छ ।
चितवन, रूपन्देही र पर्सामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई काम गरेका र विवादमा कहिल्यै नपरेका एवम् निजामती प्रशासनमा स्वच्छ छविका रूपमा ख्याती कमाएका सहसचिव विनोद सिंह उद्योग विभागको महानिर्देशक छन् । मातहतको शाखामा खुलेआम यसरी रकम माग्ने गरेको कुरा महानिर्देशक सिंहलाई जानकारी नभएको तथ्य विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
