चोलेन्द्र समशेरलाई अनुमोदन नगर्न नेकपामाथि दबाब
काठमाडौं, १३ पुस । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नगर्न नेकपाका नेताहरुमाथि दबाब परेको छ । जबरालाई तत्कालीन एमाले र माओवादी(हाल नेकपा)ले न्यायाधीश हुन अयोग्य भनेर अस्वीकृत गरेको थियो । न्यायाधीशमा अयोग्य भएका तिनै राणालाई नेकपाको सरकारले प्रधानन्यायाधीश बनाउनु नहुने भन्दै सुनुवाइ समितिमा उपसमिति बनाएर उनीबिरुद्ध परेका उजुरीको छानबिन गर्नुपर्ने माग नकेपाका सांसदहरुले गरेका छन् । उनका बिरुद्ध परेका ९ वटा उजुरीमध्ये धेरै गम्भीरखालका छन् ।
उनका फैसला अति विवादित र सर्वोच्च अदालतमा गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशी भन्दा पनि भ्रष्ट र बदनाम उनलाई नियुक्ति गरे न्यायपालिकाप्रति जनविश्वासमा ¥हास आउनेछ । र, विप्लव माओवादीलाई फष्टाउन मद्दत गर्नेछ । नेकपाको सरकारलाई बदनाम गराउने पात्र नै विदेशीहरु विशेषगरी भारतले चोलेन्द्र राणलाई देखेको छ । पछिल्ला समयमा जनताको शक्तिले विस्थापित गरेका ज्ञानेन्द्र शाह नाच्नु, उनले भेटघाट बाक्लो बनाएका समाचार आउनु र चोलेन्द्र राणा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा हतारो गरिनुलाई संयोगमात्र मान्न सकिने ठाउँ छैन भन्दै नेकपाका सांसदहरु चोलेन्द्रलाई कुनै हालतमा अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन् ।
सत्तारुढ दलहरुले अनुमोदन नगर्न चाहेमा राणा अनुमोदित हुने छैनन् । त्यसपछि ६ महिनासम्म दीपकराज जोशी कामु प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । उनी यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएकाले कामुमात्र हुनेछन् । ६ महिनापछि साउनमा दीपक कार्की, हरिकृष्ण कार्कीहरुको न्यायाधीश भएको ३ बर्ष पुगिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकिन्छ । तर यस्ता विवादित राणालाई ४ बर्ष न्यायालयको नेतृत्व सुम्पिएर न्यायालयमार्फत् प्रतिगमन फर्काउने प्रयास गर्नु नहुने धारणा नेकपाका संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरुले नेताहरुसमक्ष राखेका छन् ।
राज्यसंयन्त्रभित्रबाटै चोलेन्द्र जस्ता पात्रहरु खडा गरेर लोकतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने काम हुँदै आएको छ । २०७० मा लोकमानसिंह कार्की नामका पात्रलाई लोकतन्त्रको बद्नाम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाइयो । त्यसैगरी २०७५ सालमा चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सार्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बनाउन देशी विदेशी शक्तिहरु सक्रियताका साथ लागेका छन् ।
देशी विदेशी शक्तिहरुमात्र होइन, नेपालका राजस्वमारा व्यपारीदेखि भूमाफिया, जलमाफिया, दूरसञ्चार माफियाहरु पनि उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर अरबौं राजस्वका मुद्दा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने दाउमा छन् । बेन्च सपिङ र सेटिङ गरी चोलेन्द्रशमशेर राणाले पुनरावेदनदेखि विशेष अदालत हुँदै सर्वोच्चमा आएपछि गरेका क्यासिनोदेखि विभिन्न फैसला गर्दा भ्रष्टार गरेको अरबौं रुपैयाँको सम्पत्ति उनका भाइ प्रभुशमशेर राणाको नाममा राखेका छन् । उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाएर उनको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश बनाएर पुरस्कृत गर्नु नहुने माग पनि नेकपाका सांसदहरुले गरेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
