डा. केसी र कांग्रेस किन डराए चिकित्सा शिक्षा विधेयकका यी प्रावधानसँग ?
समाचार टिप्पणी
काठमाडौं, १३ माघ : अनशनरत डा. गोबिन्द केसी र नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ अहिले सबैभन्दा बढी चर्चामा छ ।
कांग्रेस र डा. केसीले माफियामुखी भनेको विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दर्जनौं बिषयहरु समेटिएका छन् । तर, सारमा तिनै सुधारका बुँदाहरुबाट कांग्रेस र केसी बढी डराएका छन् । कांग्रेस र डा. केसीले माफियामुखी भनेको विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि दर्जनौं बिषयहरु समेटिएका छन् । तर, सारमा तिनै सुधारका बुँदाहरुबाट कांग्रेस र केसी बढी डराएका छन् ।
डा. केसीको असहमति र नेपाली कांग्रेसको अबरोधबीच संसदले ११ माघ २०७५ मा राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित गरेको थियो । डा. केसीले यो विधेयकलाई माफियामुखी भन्दै नमान्ने बताएका छन् ।
डा. केसीको सबैभन्दा रुचीको माग काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने बिषयलाई विधेयकमा समावेश गरिएको छ । तर, पनि केसीले अनशन तोडेका छैनन् ।
हाल मापदण्ड विपरीत र मनपरी ढङ्गले चलिरहेका मेडिकल कलेजहरुलाई कस्ने गरी विधेयक ल्याइएपछि कांग्रेस सबैभन्दा बढी आक्रमक बनेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले चलाएका छन् । ती कलेजका सञ्चालकहरुमध्ये अधिकां गएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेद्वार थिए ।
विधेयका यी प्रावधान जोसँग कांग्रेस र डा.केसी डराए
१) प्रावधान : दश वर्षपछि चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था गैर नाफामुलक हुने ।
किन डराए :
विधयेकमा दश वर्षपछि चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थाहरु गैरनाफामुलक र सेवामुखी बनाउने उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपालको राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमः गैरनाफामुलक र सेवामुलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् । गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्वन्धित संस्थाले सरकारलाई सम्पति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारे उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने छ ।’
यो ऐन लागू भएपछि यो बाध्यकारी हुनेछ । मेडिकल कजेलहरु गैरनाफामुखी र सेवामुलक हुने बित्तिकै मेडिकल शिक्षा निम्न वर्गको पहुँचसम्म पुग्नेछ । तर, यसको असर सबैभन्दा बढी कांग्रेसका व्यापारीहरुलाई हुनेछ ।
१८ मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले चलाएका छन् । ती १५ कलेजहरु सेवामुखी र गैरनाफामुखी बन्दा कांग्रेसका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरु मारमा पर्नेछन् । यस्तो विधेयक आउन लागेको सुईको पाएपछि कलेजका सञ्चालकहरुले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यहरुलाई प्राबधान नराख्न तीव्र दबाब दिएका थिए ।
सांसदहरुका अनुसार उनीहरुले यस्तो प्राबधान ल्याए डा. केसीलाई अनशनबाट उठ्न नदिने भन्दै धम्काएका थिए । यही कारण कांग्रेस र कलेजका सञ्चालकहरु आक्रोशित भएर संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यहरुबिरुद्धमा लागेका छन् । समिति सदस्य सांसद योगेश भट्टराईलगायतबिरुद्ध प्रोपोगण्डा नै चलाएका छन् ।
२ प्रावधान : चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने
किन डराए :
डा. केसी र कांग्रेसको सबैभन्दा अर्को आपत्तिको बिषय हो– ‘चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने’ प्राबधान । विधेयकमा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गर्न–गराउनका लागि एक चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।’
अहिलेसम्म मेडिकल शिक्षामा कांग्रेसको एकाधिकार छ । १८ मध्ये १५ उसको आफ्नो छ । सञ्चालनमा रहेका सरकारी कलेज महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा राष्ट्रिय विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि कांग्रेसकै पकड छ ।
यो विधयेक पारित भएसँगै सरकारलाई चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापनाको बाटो खुल्ने छ । तर, कांग्रेस र डा. केसीलाई जानकारी छ, चालु अवस्थामा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना भए त्यो आफू अनुकूल हुने छैन । चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना आफैमा लोकप्रिय काम भए पनि आफू अनुकूल नहुने कारण नै योप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।
३) प्राबधान : तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए र मापदण्ड नपुगे सम्बन्धन खारेजी
किन डराए :
विधेयकमा निर्धारित भन्दा बढी शुल्क लिएमा, सिट संख्यासम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन भएमा र मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्ध नै खारेज गर्ने व्यबस्था छ । हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकां मेडिकल कलेजहरुले मनपरी शुल्क लिइरहेका तथ्यहरु दिनहुँजसो बाहिर आएका छन् ।
कुनै कलेज यस्ता छन्, जसले न्युनतम् मापदण्ड समेत पूरा गरेका छैनन् । तर, ती सबै कांग्रेस निकटहरुले सञ्चालन गरेका छन् । अब नयाँ ऐन लागू भएपछि मेडिकल शिक्षामा मनपरी शुल्क लिने र मापदण्ड पूरा नगरेका ती कलेजहरुले कि सुधार गर्नुपर्ने छ, कि त खारेज हुन तयार हुनुपर्ने छ ।
४) प्राबधान : मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्न छुट्टै आयोग
किन डराए :
अब मेडिकल कलेजको नियमन गर्ने छुट्टै आयोग हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना गरिने छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको आयोगमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष हुनेछन् ।
उपाध्यक्ष र सदस्यहरू अध्यक्षले मनोनीत गर्नेछन् । कार्यकाल ४ वर्ष हुनेछ । चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेका चिकित्सकमध्येबाट उपाध्यक्ष चयन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । सदस्य पनि स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिबाट छानिने छन् ।
अहिलेसम्म मेडिकल कलेजहरुको नियमन गर्ने छुट्टै आयोग छैन । छुट्टै आयोग बनेपछि मेडिकल कलेजहरुको मनपरी गर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ । तर, छुट्टै आयोग बनाएर नियमन गर्दा सबैभन्दा बढी मार अहिले सञ्चालनमा रहेका १८ वटा मेडिकल कलेजलाई नै पर्नेछ । नयाँ स्थापना मापदण्ड पूरा नगरी हुने अवस्था छैन । १८ मध्ये अधिकांशले मापदण्ड नै पूरा गरेका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका कलेजलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि छुट्टै आयोग स्थापनाको बिपक्षमा कांग्रेस उभिएको छ । अर्कातिर आयोगमा अहिले आफूले भनेका मान्छेहरु पर्ने सम्भावना नभएपछि डा. केसी यो प्रावधानसँग रिसाएका छन् ।
५) प्रावधान : सीटीईभीटीका प्राविधिक कार्यक्रमको स्तरोन्नती
किन डराए :
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) अन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्राविधिक कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र हटाइने सहमति तोडिएको केसीको आरोप छ । विधेयकमा ’पाँच वर्ष’ हटाएर ’क्रमशः’ भन्ने शब्द राखेकोमा उनको आपत्ति छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभिटी) विधेयकमा सीटीइभिटीले सञ्चालन गरेका प्रमाण–पत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रमहरू यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच बर्षभित्र क्रमशः हटाउनुपर्ने र आवश्यकता अनुसार अपग्रेड गर्ने’ भनिएको छ ।
सीटीइभिटीबाट बार्षिक १० हजार भन्दा बढी गरीबका छोराछोरीले प्राबिधिक शिक्षा लिइरहेका छन् । डाक्टर र नर्स पढ्न नसक्ने गरीबका छोराछोरीहरुले अनमी र अहेब पढेर भए पनि प्राबिधिक शिक्षा लिएका छन् । यो गरीबले लिइरहेको शिक्षालाई ‘आवश्यकता अनुसार अपग्रेड गर्ने’ शब्दसँग कांग्रेस र केसीको आपत्ति छ ।
सीटीइभिटीमा अध्यायन गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरु अर्थात् गाउँ–गाउँमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट सेवाबाट नेपालको जनस्वास्थ्यको स्तर उन्नत भएको कुरा विश्व बैंकले समेत स्वीकार गरेको छ । सीटीइभिटीको उत्पादन मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हो । कांग्रेस र डा. केसी मध्यमस्तरीय जनशक्ति उत्पादन उनी किन रोक्न चाहान्छन् ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको राम्रा व्यवस्थाहरु :-
७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति
अब सरकारी मेडिकल कलेजले अब ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । यसअघि १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइँदै आएको थियो । स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि छुट्टयाउनु पर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेलगत्तै लागू हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका महाराजगञ्ज क्याम्पस, सेनाको मेडिकल कलेज, काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्स, विराट मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतले तोकिएको छात्रवृत्ति छुट्टयाउनुपर्ने हुन्छ । यो बाध्यकारी हुनेछ ।
विदेशी लगानीकर्ताले कलेज चलाए २० प्रतिशत छात्रवृत्ति
अब नेपाली र विदेशीको संयुक्त वा एकल लगानीमा खोलिएकाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ यसै गरी कलेज सञ्चालकले विदेशी विद्यार्थी समेत आफूखुशी भर्ना गर्न पाउने छैनन् । यसैगरी स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा जम्मा सिटमध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैनन् ।
स्वदेशी विद्यार्थीलाई लिइने शुल्क अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गर्नेछ । मनपरी शुल्कको बाटो अब बन्द भएको छ । विदेशीको हकमा भने विश्वविद्यालयले नै निर्धारण गर्नेछ ।
विदेशीको सिटमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नभए नेपालीलाई भर्ना गर्न सकिने छ । शुल्क आयोगले निर्धारण गरे अनुसार नै हुनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल कलेज
अब सरकारले अनिवार्य रुपमा हरेक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएको प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षभित्र सरकारले एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन अनिर्वाय रुपमा गर्नुपर्ने छ ।
विधेयकले मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न शिक्षकको योग्यता समेत निर्धारण गरेको छ । निःशुल्क वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले सरकारले खटाएअनुसार सुगम र दुर्गममा एक–एक वर्ष काम गर्नुपर्ने छ ।
शैक्षिक ऋणको व्यबस्था
अब मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षा पास भएर योग्यता सूचीमा परेकाले शैक्षिक ऋण पाउने छन् । विधेयकमा भनिएको छ, ‘आर्थिक रूपमा विपन्न जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको सहुलियत पूर्ण ऋण व्यवस्था गरिने छ ।’
अब मेडिकल कलेजले शुल्क समेत किस्ताबन्दीमा लिनुपर्ने छ । विद्यार्थीले पहिलो वर्ष तोकिएको शुल्कको एक तिहाइ मात्रै बुझाए पुग्छ । बाँकी वार्षिक किस्ताबन्दीमा तिरे हुन्छ । पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनु पर्छ । यसअघि मेडिकल कलेजले एकमुष्ट शुल्क लिन्थे । यसो गर्दा विपन्न विद्यार्थीहरुले पढ्न असम्भव थियो ।
यसमा किन बोल्दैनन् केसी ?
प्रश्नपत्र किनबेच काण्ड
प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई डा. केसीले अनशन बसेरै त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान(आइओएम) को बनाएका हुन् । २०७५ पुस २८ गते डा. केसी र तात्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोराबीच भएको सम्झौतापछि डा. अग्रवाल डीन भएका हुन् ।
डा. केसीले बनाएको डीन अग्रवालकै संग्लनतामा एमबिबिएसको प्रश्नपत्र आउट भयो । लाखौंमा प्रश्नपत्र किनबेच भयो । तर, उनले त्योबिरुद्ध कहिल्यै बोलेनन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचार काण्ड
कांग्रेस नेता तथा सांसद गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला उपकुलपति बनाइएका धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रा.डा. राजकुमार रौनियारमाथि करोडौंको भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ ।
१.५ टेस्ला एमआरआइ खरिद प्रकरण, अंंकोलोजी र कार्डियोलोजी सेन्टर निर्माणमा सप्लायर्स र ठकेदारको मिलेमतोमा करोडौको चलखेल र भ्रष्टचार गरेको आरोपसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायमा उजुरी परेको छ ।
कुलपति डा. रैनियारको कारण बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरासयी बन्दै गएको छ । तर, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अनशन बसिरहने केसीले यो बेतिथिबिरुद्ध कहिल्यै आवाज उठाएका छैनन् । त्यहाँको कुलपति गगन थापाले बनाएको कारण उनी चुप भएको बताइन्छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कनिष्ठ
डा. केसीको अनशनको उत्पति वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्ति हो । तर, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कनिष्ठ डा. राजेन्द्र वाग्ले हुन् ।
डा. केसी निकट वाग्ले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले पनि छन् । तर, डा. केसी निकट भएकै कारण उनले डीनको जिम्मेवारी पाएका छन् । आफू प्रतिकूलका हुने निकायमा मात्रै उनले वरिष्ठताको कुरा उठाउने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
कसको सत्याग्रह, कस्तो सत्याग्रह ?
