शैक्षिक उपलब्धीको सूचक कम भए शिक्षकलाई हटाउने ऐन तयार
दैलेख, ७ फागुन । देशभरका शिक्षकले शैक्षिक उपलब्धीको औसत सूचक पनि पूरा गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
तीन वर्षभित्रको औसत शैक्षिक उपलब्धि प्रतिशत राष्ट्रिय र प्रदेशको औसत स्तर भन्दा कम भएमा त्यस्ता शिक्षक हटाउन सक्ने प्रावधानसहित आठबीस नगरपालिकाले शिक्षा ऐन तयार पारेको छ । ऐनको दफा १५ मा उल्लेख शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा अन्य व्यवस्थामा शिक्षक राख्ने नराख्ने र कस्ता शिक्षक राख्ने भन्ने कुरा पालिकाले तय गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अन्यत्र अध्यापन वा काम गरेको वा अन्य कुनै व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको प्रमाणित भएमा पालिकाले त्यस्ता शिक्षक कर्मचारी हटाउन सक्ने व्यवस्था सहित ऐन निर्माण गरिएको छ । शिक्षक र कर्मचारी कुनै पनि संघ संस्था वा राजनीतिक दलको कुनै पनि तहको कार्य समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पनि पदबाट हटाईने छ ।
तोकिए वमोजिमको पदीय दायित्व पूरा नगरेमा तथा बिना सूचना लगातार १५ दिन भन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, विद्यालयमा मादक पदार्थ सेवन गरी आएको कुरा प्रमाणित भएमा, नैतिक पतन देखिने कुनै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएमा त्यस्ता शिक्षकलाई हटाउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त अवस्थामा कुनै शिक्षक वा कर्मचारी भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पदबाट हटाउन वडा शिक्षा समिति मार्फत नगर शिक्षा समितिलाई सिफारिस गर्ने उक्त ऐनको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ ।
पाँच बर्षे रणनीतिसहित नगरपालिकाले ऐन सहित नियमावली, नीति र उक्त नीति कार्यान्वनका लागि योजना निर्माण गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको विद्यालय तह सम्मको शिक्षाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेकाले विज्ञहरुको परामर्शबाट उक्त कार्य गरेको नगरप्रमुख खड्गराज उपाध्यायले बताएका छन् ।
सोही ऐनका आधारमा तयार नगर शिक्षा योजनामा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले सोहि विद्यालयमा ट्युसन पढाउन नपाउने नीति नगरपालिकाले कडाइका साथ अवलम्वन गर्ने उल्लेख छ । गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय वातावरण, गुणस्तरीय स्थानीय शैक्षिक सामग्रीको विद्यालयले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सहित उक्त योजनामा शिक्षकहरूको नियमिततामा जोड दिने र यसको लागि आवश्यक संयन्त्र तथा कार्यक्रमको ब्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
