अवैध हतियार बुझाउन सरकारको ३५ लिने ‘अल्टिमेटम’
काठमाडौं, ३० फागुन । सरकारले सर्वसाधारणसँग भएका अवैध हतियार बुझाउन ३५ दिनको म्याद दिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै सरकारले अवैध हतियार बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सम्पूर्ण किसिमका अवैध हतियार बुझाउन आह्वान गर्ने निर्णय भएको बताएका छन् ।
विप्लव समूहका कार्यकर्ताहरू ठाउँठाउँबाट अवैध हतियारसहित पक्राउ पर्न थालेपछि सरकारले त्यस्ता हतियार बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिइएको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले मंगलबार साँझ बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् ।
उनले सरकारले जारी गरेको सूचनाभित्र हतियार बुझाउनेलाई त्यस्ता हतियार राखेवापत् कुनै कानुनी कारबाही नहुने बताए। उनले विप्लव समूहलाई ‘आपराधिक तथा विध्वंशकारी’ घोषणा गरी प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । ‘त्यस समूहलाई आपराधिक र विध्वंशकारी समूह घोषणा गर्न आवश्यक थियो,’ उनले भने, ‘त्यही काम सरकारले गरेको हो ।’
त्यस्तै सकारले अवैध हातहतियार तथा खरखजना नियन्त्रणमा लिन सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले जानकारी दिए । अवैध तथा दर्ता नभएका हातहतियार तथा खरजना ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा नेपाली सेनालाई बुझाउन सकिने उनले बताए । सरकारको अल्टिमेटमसँगै ताप्लेजुङ्गमा ३० भन्दा बढी हतियार संकलन भइसकेको जनाइएको छ ।
