विमानस्थलबाट बाहिरिएको ३३ किलो सुनकाण्डका आरोपीलाई छाड्ने न्यायाधीशमाथि खोई छानबिन ?


२ बैशाख २०७६, सोमबार
uchha 3

काठमाडौं, २ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले बरामदै नभएको ३३ किलो सुनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गरिरहेको छ । तर अढाइ बर्षअघि २०७३ पुस २१ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय हाताबाट पार भइसकेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले बरामद गरेको सुनको मुद्दामा भने ३१ पटक पेशी तोक्दा पनि फैसला हुनसकेको छैन । सीआइबीले बरामद गरेको सुनप्रकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा ३१ पटक पेशी तोकिसकिएको छ । यसअघि उच्च अदालत पाटनले विमानस्थलबाट बाहिरिएको उक्त सुनप्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति दिइसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको थियो ।

uchha 3

बरामद नभएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले थुनछेक आदेश दिएका आरोपी प्रहरी अधिकृत र सुन तस्कर विमल पोद्दार, राजु दारुकाहरुलाई छाड्न आदेश दिने उच्च अदालत बिराटनगरका मुख्य न्यायाधीश कुलरत्न भूर्तेलसहित ८ न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदमा छानबिनका लागि तानिएको छ । तर सुन तस्करीमा संलग्न भएको प्रमाणसहित मुद्दा दायर गरिएका एसएसपी श्याम खत्री, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका रेडियो अप्रेटर श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र भन्सारका तथ्यांक अधिकृत श्रीनारायण यादवलाई कसुरमा इन्कार गरेको भनेर २०७४ साउन १२ गते सामान्य धरौटीमा छाड्न आदेश दिने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय भीमराज ओझा र बलभद्र बाँस्तोलामाथि केही कारबाही भएको छैन ।

२०७३ पुसको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले एसएसपी श्याम खत्रीलाई ‘कसुरमा संलग्न रहेको नदेखिएको’ भन्दै सामान्य तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनले खत्रीसहित पुर्पक्ष थुनामा परेका श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो । त्यतिबेला एसएसपी खत्री डीआईजी बढुवाको मुखमा थिए । न्यायाधीशहरू भीमकुमार ओझा र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले २०७४ साउन १२ गते जारी गरेको आदेशका कारण उनलाई बढुवामा साथ पुग्थ्यो । नियमित काममा फर्कन फौजदारी आरोपमा परेको व्यक्ति सामान्य तारेखमा रिहा हुनुपर्छ ।

उच्च अदालतले सुनकाण्डका मुख्य आरोपित खत्रीलाई सामान्य तारेखमा छाड्ने आदेश दिनुका पछाडि मुख्य तीनवटा कारण उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीमध्येका श्यामबहादुर खत्रीले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कार रहेको, सहप्रतिवादी श्रीनारायण यादवसमेतले यी प्रतिवादी (खत्री) लाई पोल गरी अदालतमा बयान गर्न नसकेको र अन्य प्रतिवादीसँग समेत यी प्रतिवादीको चिनजान रहेभएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन नआएको । श्यामबहादुर खत्रीलाई साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गराउनुहोला ।’
२०७४ साउन १२ मै ओझा र बाँस्तोलाको आदेशले ३३ किलो सुनप्रकरणका आरोपी रामहरि कार्की, गोपालबहादुर शाही, राजकुमार ढकाल, रोजेश शाक्य, दिलबन्धु थापालगायत पनि छुटेका थिए । आदेशमा खत्रीले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा कसुरमा इन्कार गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । तर आरोपपत्रको मिसिल हेर्ने हो भने एक दुईबाहेक सबै प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएका थिए । कसुर इन्कार गरेकै आधारमा आरोपितलाई साधारण तारिखमा छाड्ने न्यायाधीशद्वय बास्तोला र ओझालाई न्यायपरिषदले अहिलेसम्म पनि कुनै छानबिन गरेको छैन ।


उच्च अदालत पाटनले खत्रीलाई छाड्नुमा ‘अर्का प्रतिवादी श्रीनारायण यादवसमेतले खत्रीलाई पोल गरी अदालतमा बयान गर्न नसकेको’ भन्ने आधार देखाएको थियो । जब कि यादवले सुनकाण्डमा एसएसपी खत्रीको सहयोगमै सबै सेटिङ भएको र पटक पटक आफूले उनलाई रकम दिएको भनी दुई पटक अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयान गरेका थिए । यदि त्यतिबेला एसएसपी श्याम खत्रीलाई मागदाबी अनुसार संजाय भएको भए ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्याप्रकरण दोहोरिने पो थिएन कि भन्ने ठाउँ समेत दिएको छ ।

छानबिनका क्रममा बयान लिइएका रञ्जितकुमार गुप्ताले २०६८ देखि एसएसपी खत्री सुन व्यापारीकहाँ आउने–जाने गर्थे भनेका थिए । यसले पनि उनी लामो समयदेखि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको पुष्टी गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले सुन तस्करी भएका बेलामा श्रेष्ठ रेडियो अपरेटर कक्षमा नभएको कारण देखाउँदै अदालतले उनलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । ‘प्रस्तुत वारदातका दिन श्रेष्ठ रेडियो अपरेटर कक्षमा थिए भनी मुद्दा लगाउने प्रहरी (वादी) ले दाबी लिन नसकेकाले’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उनलाई धरौटी दुई लाख रुपैयाँ लिई तारेखमा राख्नु ।’ न्यायाधीशद्वय ओझा र बाँस्तोलाको इजलासले पहिले गरेको कारोबारमा संलग्न थियो भनेकै आधारमा श्रेष्ठलाई मुछ्न नहुने राय दिएको हो । तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका दिलबन्धु थापाले श्यामकृष्णलाई नियमित रूपमा घुस खुवाउने गरेको भनी बयानमा स्वीकारेका थिए ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७