डाक्टरको मागमा सरकार लचिलो, अन्ततः यसरी भयो सहमति
आन्दोलनका कार्यक्रम रोकियो
काठमाडौं, १७ बैसाख । सरकारले खटाएको ठाउँमा डाक्टरहरु नगए कार्वाही गर्ने बताउँदै आएको सरकार अन्ततः डाक्टरहरुको मागमा लचिलो बनेको छ ।
कर्मचारी समायोजन र संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले उठाएका माग अनुसार नै संशोधन गर्न अन्ततः सरकार सकारात्मक बनेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संघसँग विगतमा गरिएका सहमति अनुसार नै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि संघले तत्कालै आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि नबढाउने भएको छ । संघले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई १५ गतेसम्मको ‘अल्टिमेटम’ दिएको थियो । सोही अनुसार संघले आन्दोलनका कार्यक्रम पनि १५ गतेसम्मलाई स्थगन गरेको थियो ।
यसैबीच सरकारले डाक्टरसँग भएको सहमति अनुसार नै समायोजनमा परेका चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यस्तै संघीय निजामती सेवाको विधेयकमा डाक्टरहरुले हालेका ९ बुँदे संशोधन पनि समावेश गर्न सरकार सकारात्मक भएको गोदानले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गोदानका पदाधिकारीलाई यी विषयमा जानकारी गराएपछि गोदानका पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्दै खबरदारीलाई भने जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । चैत ३० गतेसम्म आन्दोलन स्थगन गर्नुअघि संघले आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो ।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीसँगको सहमति अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि हामीले तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले भने, ‘तर हामी सहमति कार्यान्वयनका लागि खबरदारी भने निरन्तर गरिरहने छौं ।’
संघले डाक्टरको वृतिविकास, सरुवा, बढुवालगायतका कुरामा समस्या परेको भन्दै विधियेकमा संशोधनको माग राख्दै आएको छ । संघले यी विषयमा संशोधनका मस्यौदा तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको जनाएको छ ।
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघसँगको सहमति अनुसार नै १२५ जना विशेषज्ञ डाक्टरलाई संघीय सरकार अन्तर्गत रहने गरी पुल दरबन्दीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । यो संख्यामा ८ औं तहका ४०, ९ र १० औं तहका ८० र ११ औं तहका ५ जना विशेषज्ञ डाक्टर छन् ।
