फरक गुट समर्थक शाखा अधिकृतको पदस्थापन बदर गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको चर्को दबाब
काठमाडौं, १९ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका मुख्य सल्लाहकार बिष्णु रिमालले पदस्थापन भइसकेका कर्मचारीको पदस्थापन बदर गर्न दबाब दिएका छन् । रिमालले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कालीकोटमा पदस्थापना भएका शाखा अधिकृत महेशदत्त देवकोटालाई जुम्लामा लैजान दबाब दिएका हुन् ।
समायोजनपछि पदस्थापन भएका कर्मचारीलाई २ बर्ष नपुगी चलाउन पाइँदैन । तर रिमालको दबाबमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले पदस्थापन भइसकेका अधिकृत देवकोटालाई निजामती सेवा ऐन विपरीत जुम्लामा ल्याउन लागेका छन् । र, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जुम्लामा पदस्थापन भएका शाखा अधिकृत मकर भण्डारीलाई कालिकोटमा पठाउन लागिएको छ ।
फरक गुटको भनेर मकर भण्डारीलाई सास्ती दिन कालिकोटमा पठाउन लागिएको निजामती कर्मचारी संगठनका एक नेताले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गुटका आधारमा नेकपा समर्थक मकर भण्डारीलाई दुःख दिने नियतले पदस्थापन भइसकेपछि पनि कालिकोट पठाउन दबाब दिएका छन् । नेकपा(साविक एमाले) निकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटादेखि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमाल र रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको दबाब थेग्न नसकेकाले जुम्लाका भण्डारीलाई कालिकोट पठाउन बाध्य हुनुपरेको सचिव कोइरालाले कर्मचारीहरुको टोलीसँग भन्न थालेका छन् ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग पदस्थापन भइसकेका अधिकृत भण्डारीलाई ऐनविपरीत पुनः कालिकोटमा नपठाउन अनुरोध गर्न गएको कर्मचारीको टोलीलाई उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चर्को दबाब आएकाले थेग्न नसकिएको निरीहता प्रकट गरेका छन् ।
शाखा अधिकृत महेशदत्त देवकोटाले जुम्लामै आफ्नो पदस्थापन गराउन निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटामार्फत् प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमालमार्फत् सामान्य प्रशासन सचिव बराललाई दबाब दिएका छन् । रिमालले नै दबाब दिएपछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल समेत त्रसित भएका छन् । र, ऐन विपरीत पदस्थापन भएको २० दिनमै देवकोटालाई कालिकोटबाट जुम्लामा लाने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
रिमालहरुको गुटमा लागेबापत देवकोटालाई ऐन विपरीत जुम्लामा ल्याउने र माधव नेपाल गुटमा लागेबापत भण्डारीलाई कालिकोट पठाउने अन्याय गर्नु नहुने भन्दै कर्मचारीहरु आक्रोसित भएका छन् । देवकोटा र भण्डारी दुवै संघीय सरकार अन्तर्गत शिक्षा समन्वय इकाई कालिकोट र जुम्लामा पदस्थापन भएका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले समायोजन ऐन २०७५ को दफा ७ बमोजिम संघमा समायोजन भएका शाखा अधिकृत भण्डारीलाई २०७६ बैशाख ५ मा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई जुम्लामा पदस्थापन गरेको थियो । त्यसैगरी देवकोटालाई कालिकोटमा पदस्थापन गरेको थियो । यसरी पदस्थापन भएको कर्मचारीलाई २ बर्ष कम्तीमा चलाउन पाइँदैन । तर शक्तिको दबाबमा ऐन नै कुल्चेर पदस्थापन बदर गरी देवकोटालाई जुम्लामा लान लागिएको छ । यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लगातार दबाब आउन थालेपछि सचिव बराल हैरान भएका छन् ।
उनी प्रधानमन्त्री गुटको नभएको र नेकपाको फरक गुटको भनेर कार्यालयबाट बिष्णु रिमालले लगातार सचिव बराललाई भनेर पदस्थापन बदर गरी कालिकोटमा गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।
भण्डारी साविक माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावलका मामाका छोरा हुन् । अध्यक्ष रावलले शिक्षामन्त्री पोखरेललाई ऐन विपरीत १५ दिनमै पदस्थापन भएका भण्डारीको पदस्थापन बदर नगर्न अनुरोध गर्दा उनले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको चर्को दबाब छ भन्दै असमर्थता प्रकट गरेका छन् ।
भण्डारीको पदस्थापन बदर गरी कालिकोटमा गर्नका लागि र देवकोटालाई जुम्लामा लान बालुवटारबाट रिमालले दबाब दिएपछि कर्मचारीको टोली नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पमकमल दाहालको खुमलटारमा गुहार माग्ने तयारीमा छन् ।
