लोकसेवा विज्ञापनबारे छलफल हुने वैठकमा मन्त्री पण्डित नआएपछि चर्को आलोचना
लोकसेवाको विज्ञापन संविधानमाथि प्रहार हुने गरी खुलाइयो : जनार्दन शर्मा
काठमाडौं, २४ जेठ । लोकसेवा आयोगले भर्खर गरेको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाइएको वैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित अनुपस्थित भएपछि चर्को आलोचना भएको छ ।
संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मन्त्री पण्डितको चर्को आलोचना गरेका छन् । स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्बन्धमा छलफल गर्न शुक्रबार मन्त्री पण्डितलाई बोलाइएको थियो ।
बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नदेखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले संविधान विपरीत खुलाइएको त्यो विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्नेमा त्यसको बचाऊ गर्दै मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गरे ।
सांसद बडुले संविधान विपरीत आएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई पुनः दबाब दिए । उनले स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
यता, सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले पनि संविधानमाथि प्रहार हुने गरी खुलाइएको त्यो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका उनले संविधानमाथि प्रहार हुने कुनै पनि गतिविधिले देश संकटमा फस्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि सरकारलाई निर्देशन पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता एवम् सांसद राजेन्द्र महतोले पनि संविधान, संघीयता र जनताको अधिकारविरुद्ध हुने गरी खुलाइएको त्यो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिन पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठसँग माग गरेका छन् । उनले सरकारले संविधान विपरीतका गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने स्थानीय तहको माग अनुसार नै लोकसेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारीका लागि पनि विज्ञापन खुलाइएको स्पष्टिकरण दिए । उनले ६८ हजार ९ सय ८ जना दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भएकाले पनि सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न त्यो विज्ञान खुलाउन बाध्य हुनु परेको तर्क पनि गरेका छन् ।
सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको पनि कर्मचारी पदपूर्तिका लागि नौ हजारभन्दा बढीको विज्ञापन खुलाएपछि त्यो संविधानको मर्म विपरीत हुने गरी आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ ।
