संबिधान बिरोधी काम राजाले त गर्न सकेनन्, लोकसेवाले सक्ने कुरै छैन : प्रभु साह
लोकसेवा आयोगले यहि जेठ १५ गते देशभरका ५१५ स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो । जुन विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ ।
संविधानअनुसार उक्त संख्याको ४५ प्रतिशत समावेशी कोटा खुलाउनु पथ्र्यो । तर ४५ प्रतिशतको आधा सिट मात्र समावेशिताका लागि छट्याइएकोमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समेत विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा नेताहरुले समेत यसको बिरोध गरिरहेका छन् । यसको प्रदेश नम्बर–२ मा पनि चौतर्फी बिरोध छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय राजनीतिमा राम्रो प्रभाव भएका प्रभु साह अहिले केन्द्रीय सदस्यसहित पार्टीको प्रदेश–२ का अध्यक्षको समेत भूमिकामा छन् । तीन पटक मन्त्री समेत भएका साहसँग नयाँपेज डटकमका लागि सन्तोष साहले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै चौतर्फी बिरोध भइरहेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रोक्ने निर्देशन पनि दिइसकेको छ । सत्तारुढ दलबाटै यसको बिरोध भइरहेको छ नि ?
समानुपातिक समाबेशी भनेर हजारौंको बलिदानी, रगत पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धस् संबिधानमै सुरक्षित गरेका छौं । बर्षौदेखि त्यो कार्यान्वयन पनि हुँदै आएको छ । तर, लोकसेवा आयोग आफैले गर्दै आएको अभ्यास बिपरीत, संबिधानको मूल भावना र प्रावधान बिपरीत, जनताको ठूलो आन्दोलनको अपेक्षा बिपरीत लोकसेवा आयोग जस्तो सम्मानित संस्थाले संबिधानलाई सहयोग गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । लोकसेवा आयोगसहितका आयोगहरु संबिधानका महत्वपूर्ण पिलर, अङ्ग हुन् ।
सबैले संबिधान कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढनु पर्ने संबिधानलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । संबिधानलाई नै असहयोग गर्ने, स्खलित गर्ने दुस्साहस कसैले गर्नु हुँदैन । लोकसेवा आयोग होस् वा सम्बन्धित मन्त्रालय जसले यो काम गर्यो उसले राम्रो नियतले गरेको होइन् ।
संबिधान भनेको सबै कानुन भन्दा माथिको कुरा हो । उहाँहरुले स्थानीय तहको बिज्ञापन गर्दा स्थानीय तहलाई एक युनिट मानिएको तर, एकमुष्ट बिज्ञान गरी दुनियाँलाई भ्रम छर्ने काम ठिक होइन् । यो कुनै हिसावले ढाकछोप गर्न सकिंदैन र मिल्दैन । एउटा प्रदेशलाई समेत एउटा इकाई मानेर गर्न सकिने, एउटा प्रदेशको स्थानीय तहका कर्मचारी त्यो प्रदेशको अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने भएकाले सो अनुसार पनि मानिएन ।
मुख्य कुरा त गलत नियत र मनसायले नै यस्तो गरिएकाले जति बहाना गरे पनि परिणाम राम्रो त आउँदैन् । अगाडि बढिरहेको समाजलाई पछाडि धकेल्ने काम जुन लोकसेवा आयोगले गर्दैछ त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दियो त्यो स्वागतयोग्य छ । त्यसलाई आत्मसात गरी परिमार्जन गरेर बिज्ञापन गर्नुपर्छ । त्रुटि हुन सक्छ त्यसलाई सच्याउँदै अगाडि बढनुपर्छ । हठ गरियो भने अर्को गल्ती हुन्छ । लोकसेवाले संविधानको मर्म र भावना आत्मसात गर्दै अगाडि बढनुपर्छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसदले विज्ञापन रोक्नु हुँदैन भनेर समितिको निर्णयप्रति असहमति पनि जनाएका छन् न ?
होइन, यो एउटा मुद्दा भयो बहसमा जानसक्छ । मुलुकले गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समाबेशीलगायतका बिषय स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । तर, पनि कतिपयलाई गणतन्त्र नै ठिक लागेको छैन । कसैलाई संघीयता मन पर्दैन । समानुपातिक व्यवस्था नरुचाउने पनि छन् । त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन । मुलुकले स्वीकार गरिसकेको कुरामा नेकपाकै सांसदको असहमति छ भने त्यो बिस्तारै छलफल हुन्छ, समाधान हुँदै जान्छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ, स्थानीय तहको काम राम्रोसँग अगाडि बढाउन के गर्नुपर्छ ?
यहि प्रमुख समस्या हो । माननीय मन्त्री ज्यूले पूरा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने काम गरेको भन्दै हुनुहुन्छ । के समानुपातिक, समाबेशी व्यवस्था अनुसार गरे यो बेरोजगारी समस्या समाधान हुँदैन ? के समाबेशी अधिकारलाई खोसेर मात्रै बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ ?
समाबेशी भए पनि यो समाधान गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई कर्मचारी नदेऊ भनेर हामीले भनेकै छैनौं, स्थानीय तहलाई कर्मचारी देऊ । तर, हिजो तिमीले नै गरेको अभ्यास अनुसार गर भन्ने कुरा राज्य व्यवस्था समितिले पनि भनेको हो । तर, यहाँ यति हजारले आवेदन दिए, यति खर्च गरेर तयारी गरिंदैछलगायतका कुरालाई ठिक छ भनेर मान्न सकिंदैन । त्यसमा परिमार्जन गरेर अगाडि बढनु पर्छ ।
यसमा समान्य प्रशासन मन्त्रालय र मन्त्रीको कमजोरीले यस्तो हुन गयो कि ?
हैन्, लोकसेवाले भनिरहेको छ कि हामीले समान्य प्रशासन मन्त्रालयको लाइन अनुसार काम गरेका छौं । सरकारको निर्देशन अनुसार कर्मचारी भर्ना आह्वान गरेको लोकसेवाले भनिरहेको छ । लोकसेवाकै सोंच बदनियतपूर्ण हो कि मन्त्रालयको यो कुरा त उहाँहरुले नै भन्नु पर्यो नि ।
स्थानीय तहले अब कर्मचारी कहिले र कसरी पाउने हो ?
दिने निकायले दिनु पर्यो नि । लोकसेवाले नै दिने होला नि, अरु कसले दिन्छ ? लोकसेवाले दिनुपर्छ । दिंदा राम्रोसँग दिनु पर्यो, हैन भने उल्टोपाल्टो गरेर दिन त मिल्दैन । संबिधान भन्दा ठूलो त लोकसेवा होइन् ।
त्यही संबिधानले लोकसेवा बनाएको हो, त्यही संबिधान अनुसार हिंडनु पर्ने हो र हुन्छ । संबिधान विपरीत म जे पनि गर्छु भन्ने कुरा हिजो राजाले त सकेनन् भने उहाँहरुले (लोकसेवाका पदाधिकारीहरु) सक्ने कुरै आउँदैन । त्यसैले संबिधानको मर्म र भावना अनुसार छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढ्दै स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्
