हङकङ सरकारले स्थगित गर्यो विवादित ‘सुपुर्दगी’ विधेयक
हङकङ, ३२ जेठ । हङकङ सरकारले विवादित ‘सुपुर्दगी’ सम्बन्धी विधेयक स्थगित गरेको प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले घोषणा गरेकी छिन् । चौतर्फी विरोधपछि हङकङ सरकारपछि विधेयकस्थगित गरेका हुन् ।
यो कानुन अनुसार अपराध गरेर हङकङ भाग्नेलाई आरोपित व्यक्तिलाई औपचारिक सुपुर्दगी सम्झौता नभएको देशमा समेत ती व्यक्तिलाई सजायका लागि पठाउन सक्थे । हङकङसँग सुपुर्दगी सम्झौता नभएको देशमध्ये मुख्य क्षेत्र चीनसमेत पर्छ ।
यस अघि उनले हङकङ नागरिकहरुको व्यापक विरोधपछि पनि त्यो विधेयक रद्द नगर्ने बताएकी थिइन् । ‘म निकै दुःख महसुस गरिरहेकी छु र खेद प्रकट गर्न चाहन्छु । हाम्रै काममा कमी, कमजोरी र अन्य कारणले नै विवादहरुलाई जन्म दिएको हो,’ उनले भनिन् ।
आन्दोलनकारीले उक्त प्रस्तावित सुपुर्दगी विधेयक खारेज हुनुपर्ने, चीनमा सुपुर्दगी गर्न नहुने र प्रमुख कार्यकारीले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । प्रदर्शनकारीहरुले भने चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गैरहेको बारेमा पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकारलाई यस बारेमा विश्राम लिएर सोच्न आफूले आग्रह गरेको प्रमुख कार्यकारी लामले भनेकी छिन् । उनले विधेयकमाथि ‘व्याख्या र सञ्चार’ को पर्याप्त तयारी नपुगेको बताएकी छिन् ।
मेरो लक्ष्य भनेको पहिला शान्ति र व्यवस्थालाई बनाइराख्नु हो, जुन हङकङको सबैभन्दा ठूलो चाहना पनि हो,’ उनले भनिन् । उनले अबको अघिल्लो कदम के हुने निश्चय नसकेको बताइन् ।
उक्त कानूनबारे गत फेअरुअरीमा छलफल चलाइएको थियो । २९ मार्चमा विधायक परिषदमा पेश गरी ३ अप्रिलमा पहिलो पटक पाठ गरिएको थियो । दोस्रो पाठ १२ जुनमा थियो । उक्त कानुन सार्बजनिक भएपछि अघि पनि विभिन्न चरणमा आन्दोलन हुँदै आएको थियो । गत जुन ९ को प्रदर्शनमा १० लाख ३० हजार प्रदर्शनकारीहरु सडकमा उत्रिएका थिए।
हङकङ ब्रिटेनको उपनिवेश राज्य थियो र त्यसलाई सन् १९९७ मा चीनलाई ‘एक देश दुई प्रणाली’का रूमा फिर्ता गरिएको थियो।
किन पर्यो विधेयक आवश्यकता ?
गतवर्ष ताइवान भ्रमणको क्रममा हङकङका एक १९ वर्षीय युवकले आफ्नी गर्भवती प्रेमिकाको हत्या स्वदेश फर्केका थिए । हङकङ ताइवानबीच सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण ती व्यक्तिलाई सजाय नहुने भएको छ । यहाँको उक्त व्यक्तिलाई हत्यारा भए ताईवान पठाउन नमिल्ने हङकङमा उनलाई सजाय नहुने भएको बहानामा उक्त विधेयक ल्याउन लागिएको थियो ।
यस्तै मकाउको अदालतले दोषी ठहर गरेका हङकङका अर्बपति जोसेफ लाउ समेत हङकङमा बिना सजाय बसिरहेका छन् ।
यी प्रतिनिधी पात्र हुन् । यस्तै अपराधहरु नियन्त्रण गर्न हङकङ सरकारले विधेयक ल्याउन लागको थियो । शहरलाई अपराधीहरूबाट बचाउन त्यस्तो कानून आवश्यक रहेको बताउँछन्। तर कैयौँले चिनियाँ राज्यका राजनीतिक विपक्षीहरूलाई लक्षित बनाउन प्रयोग हुन सक्ने त्रास व्यक्त गर्छन्।
सरकारले प्रस्तावित विधेयकको तर्क दिँदै भनेको थियो, ‘यो विधेयक ‘अपराधहरु दूर गर्न’ र ताइवानको हत्या मामलापछि शहर अपराधीहरुका लागि एक सुरक्षित स्थान नबनोस् भन्नका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।’
