तोकिएकै समयमा ‘फास्ट ट्रयाक’ को काम सक्न सेनालाई संसदीय समितिको निर्देशन
समितिकै सदस्य भन्छन्, ‘सेनाले दुई वर्षभित्र काम गर्न सक्दैन’
काठमाडौं, ९ असार । संसदीय समितिले काठमाडौं–निजगढ द्रूततमार्ग निर्माणको काम तोकिएकै समयमा सक्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले यो आयोजनाको कामलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तत्काल स्वीकृत गरेर नेपाली सेनालाई दिन सरकारलाई पनि सचेत गराएको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकमा यो आयोजनाका प्रमुख सरदलाल श्रेष्ठले डीपीआर मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत नभएकाले यो आयोजनाको पुल र सुरुङ निमाणको कामलाई बढाउन समस्या भएको जानकारी गराएका छन् ।
आयोजनाको पछिल्लो कार्य प्रगति विवरणलाई हेरेपछि समयमै सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिनु परेको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेको यो आयोजनाको डीपीआर तत्काल स्विकृत गरी नेपाली सेनालाई दिन पनि समितिले सरकारलाई सचेत गराएको बताएकी छन् ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले यो आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । ‘नेपाली सेनाले आगामी २ वर्षभित्र यो आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सक्दैन’, समितिका सदस्य गणेश पहाडीले भने, ‘अहिलेसम्म पुल र सुरुङ निर्माणको काम शुरु नभएकाले पनि यो आयोजनाको काम आगामी २ वर्षभित्र नेपाली सेनाले सम्पन्न गर्न नसक्ने मेरो निष्कर्ष छ ।’
समितिका अर्का सदस्य जिपछिरिङ लामाले आयोजनाको काम आगामी ५ वर्षभित्र पनि नेपाली सेनाले सम्पन्न गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले नेपाली सेनाले अहिलेसम्म गरेको काम सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागत पनि बढेर जाने चिन्ता व्यक्त गरे ।
आयोजनाको अहिलेसम्म कार्यप्रगति विवरण समितिमा पेश गर्दै आयोजना प्रमुख एवम् नेपाली सेनाका उपरथी श्रेष्ठले डीपीआर स्विकृतिमा ढिलाइ भए यो आयोजनाको पुल र सुरुङ निर्माणको काम प्रभावित हुने जानकारी गराएका थिए । उनले सुरुङ र पुल निर्माणको काम बाहेक अन्य कामलाई भने द्रूत गतिका साथ अघि बढाइएको पनि बताए ।
नेपाली सेनाले सुरुङ निर्माणका कारण यो आयोजनाको लागत बढ्न सक्ने पनि अनुमान गरेको छ । २०७८ साल भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजनाको लागत बढेर पौने २ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने नेपाली सेनाको अनुमान छ ।
