मन्त्री विष्टलाई सांसदले सोधे, ‘श्रम मन्त्रालय कहिलेसम्म मानव बेचविखन मन्त्रालय रहन्छ ?’
काठमाडौं, ९ असार । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको वैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सांसदहरुको खरो प्रश्नको सामना गर्नु परेको छ ।
मन्त्री विष्टलाई सांसदहरुले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय ‘कहिलेसम्म मानव बेचबिखन मन्त्रालय रहन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि स्थापित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय युवाहरुलाई खाडीलगायत मुलुकमा बेचबिखनका लागि पठाउने मन्त्रालय सावित भएको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् ।
सांसदहरुको कडा प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री विष्टले भने, ‘यसै समस्याको निराकरणका लागि हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ मन्त्री विष्टले युवालाई रोजगार दिलाउन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको बताए पनि सांसदहरुले मन्त्री विष्टलाई प्रश्न सोध्न छाडेनन् ।
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम किन कार्यकर्ता पोस्ने भाडो बन्यो ?,’ मिना सुब्बा, डिला स्रंग्रौला, पुष्पा चौधरी, ज्ञानबहादुर कार्कीलगायत सांसदहरुले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारीका नाममा पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रम भएको टिप्पणी गरे ।
यस प्रश्नको जवाफमा मन्त्री विष्टले सरकारसँग को व्यक्ति कुन पार्टीको कार्यकर्ता हो भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको बताउँदै निष्पक्षताका साथ बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी प्रदान गर्न सरकार क्रियाशील रहेको दाबी गरे ।
मन्त्री विष्टले भने, ‘नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुको निशाना एकातिर नजर अर्कोतिर छ, कामदारहरुलाई श्रम ऐनअनुसार न्यूनतम मापदण्डभित्र राखेर कार्यस्थलमा लगाउँदा पनि अनावश्यक आलोचना गरिएको छ ।’
‘श्रम ऐन २०७४’ अनुसार काम गर्ने कामदारको स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि आवश्यक औजारहरु पन्जा, बुट, हेलमेट लगाउनुपर्ने भएकाले न्यूनतम मापदण्डलाई पालना गरेर मात्र कामदारहरुलाई कार्यस्थलमा पठाइएको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्री ज्यू कहिले खुल्छ मलेसिया ?
बैठकमा नेपाली युवाहरुको प्रमुख रोजगारीको गन्त्व्य मुलुक मलेसिया कहिले खुल्छ भन्ने प्रश्न सांसदहरुले अघि सारेका थिए । सो प्रश्नको जवाफमा उनले मलेसिया रोजगारीमा जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको छनोट गर्ने काम अगाडि बढाइने तयारी भइरहेको र मलेसियाको अनुगमन टोली नेपाल आएपछि थप टुंगो लाग्ने बताए ।
‘अबको एक महिना भित्रमा दुई देशको संयुक्त कार्यदलको बैठक बस्ने छलफल गरेका छौँ, बैठकपछि मलेसिया रोजगारीको टुंगो लाग्छ,’ मन्त्री विष्टले भने । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
यसै विषयलाई लिएर ५ लाख युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी उपलब्ध गराउने आधारहरु के–के हुन सक्छन् भन्दै सांसदहरुले मन्त्री विष्टलाई प्रश्न गरेका थिए । सरकारले सरकारी तथा निजीलगायत सम्पूर्ण रोजगारीका सम्भावित क्षेत्रहरुबारे अध्ययन गरिरहेकाले ५ लाख युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने प्रतिबद्धता मन्त्री विष्टले जनाए ।
