सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पाँच लाख रोजगारी
काठमाडौं, १७ असार । सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा पाँच लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ । नेपालका हरेक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्न सके आउँदो पाँच वर्षभित्र ५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आईटी विज्ञ असगर अलीका अनुसार सरकारका हरेक संरचनालाई अटोमेसनमा लैजान सके सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा पर्याप्तमात्रामा रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने बताए । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ । त्यसको आधाभन्दा बढी युवालाई सूचनाप्रविधि क्षेत्रमै समेट्न सकिने सम्भावना रहेको अलीको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी युवालाई समेट्ने गरी गृहकार्य गरेको छ । मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरी सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था र सम्भावनाबारे अध्ययन गरेको थियो । सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार हाल ६३ हजार जनशक्ति सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छ । सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा केही सुधार गर्न सके तत्काल थप ८५ हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने कार्यदलले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका आईटी विज्ञ अलीका अनुसार सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने विषय ठूलो नभएको बताए । ‘सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा असीमित अवसर छ’, उनले भने, ‘दक्ष बनाउँदै सबैलाई सूचनाप्रविधिमा एड्जस्ट गर्न सकिन्छ ।’
श्रम मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय कम्पनी, सेवाप्रदायक कम्पनी र ती दुवै खाले काम समावेश भएका कम्पनीसमेत गरी एक हजारभन्दा बढी दर्तावाला कम्पनी छन् । वेभ इनाबेल्ड सर्भिस, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, डाटा प्रशोधन, कल सेन्टर, एनिमेसन प्रोसेसिङलगायत क्षेत्रमा ६३ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका हुन् । सुबिसुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनयमोहन साउदले दक्ष जनशक्ति पाउन गाह्रो भएको बताए ।
हरेक वर्ष ५ हजारदेखि १० हजार युवा सूचनाप्रविधि बजारमा आउँछन् । त्यसको ८० प्रतिशतले रोजगारी पाउँछन् । देशभरका १० विश्वविद्यालयमध्ये ६ विश्वविद्यालयले सूचनाप्रविधिमा अध्यापन गराउँछन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रध्यापक मनिष पोखरेलले सरकारले श्रम सम्झौैता गर्दा स्वदेशमै आईटी कारखाना खोल्न अनुरोध गर्नुपर्ने बताए । ‘यसो हुन सके सूचना प्रविधिमा रोजगारी बढ्छ’, उनले भने । डिजिटल सीप विकास कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न सके सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी बढ्ने उनको भनाइ छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं कार्यदलका संयोजक प्रकाश दाहालले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आउँदो पाँच वर्षभित्र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना देखिएको बताए । नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा सरकारले चासो दिए छोटो समयमा धेरै रोजगारी सिर्जना हुने बताइन् । स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिँदै सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत सूधार गर्न सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्र के मिश्रले नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुका साथै अन्तर मन्त्रालय समन्वयबाट सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी बढाउन सकिने बताए ।
कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङका लागि छुटै ऐन नभए पनि विद्युतीय कारोबार ऐन तथा नियमावली, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति तथा ब्रोडब्यान्ड नीतिका आधारमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनी सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरेको थियो ।
विदेशी लगानीको प्रक्रियामा रहेको जटिलता, भेन्डर पेमेन्ट प्रोसेसमा कठिनाइ, स्टक तथा विदेशी मुद्रामा सीमितता, विदेशबाट परामर्शदाता ल्याउने विषयको जटिलता, स्वदेशमा रहेका दक्ष जनशक्तिको पलायन, न्यून जनशक्तिको उपलब्धता, इन्टरनेटको असहजता, विद्युत्को नियमित आपूर्तिको अभाव, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वातावरणको अभाव जस्ता समस्याले सूचना प्रविधिले फड्को मार्न नसकेको कार्यदलले प्रस्टयाएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
