नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन : अबको कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’

जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादको ‘स्थगन’

काठमाडौं, २२ असार :  आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खुसीको खबर भन्दै पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजको टुंगिएको बताए । यो भन्दै गर्दा प्रचण्ड निकै खुसी पनि देखिए ।

आइतबार नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन एकता महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष आइतबार बिहान दुई अध्यक्ष बसेर प्रतिवेदनको सम्पूर्ण काम टुंग्याएको जानकारी दिए । ‘आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मेरो बीचमा एक वर्षदेखि सम्पूर्ण रुपमा सहमति भएर प्रकाशनमा जान नसकेको राजनीतिक प्रतिवेदनको काम टुंग्याइएको छ र त्यो भोलि प्रकाशनमा जाँदै छ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने ।

माधव नेपालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०७४ चैत २० मै मस्यौदा गरेर २०७५ असार २ गते सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समिति र सचिवालयबाट पारित मस्यौदामा राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद तय गरिएको थियो । तर, अध्यक्ष ओली सहित पूर्व एमालेका नेताहरुले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) कार्यदिशा हुनुपर्ने अडान लिएपछि प्रतिवेदन रोकिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार नेकपाको अबको अबको कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुनेछ । २ जेठ २०७५ मा तत्कालिन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रचण्डबीच भएको ५ बूँदे गोप्य सहमति बमोजिम नै अबको कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ तय भएको स्रोतको दाबी छ । तत्कालिन एमालेको जबज र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई स्थगन गरेर ‘जनताको जनवाद’ अबको कार्यदिशा तय भएको हो ।

कतिपय नेताहरुले ‘जनताको जनवाद’लाई चीनमा माओले भन्ने गरेको ‘पिपुल्स डेमोक्रेसी’कै अनुवाद पनि भनेका छन् । पछिल्लो समयमा जनताको बहुदलीय जनवाद नै कार्यदिशा राख्नुपर्ने सहितका बहस भएपनि ‘जनताको जनवाद’ तय भएको छ ।

लामो सकसपछिको सहमति

पछिल्लो समयमा सांगठानिक एकता नटुंगिदै सैद्धान्तिक बहस सुरु भएको थियो । खासगरी नेकपा सचिवालय सदस्य एवम् सरकारमा दोस्रो वरियतामा रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले स्पष्ट वैचारिक कार्यदिशा नभएको भन्दै असन्तुष्टी जनाउदै आएका थिए । एकतापछिको एक वर्ष गुजारिसकेको नेकपामा स्पष्ट वैचारिक र राजनीतिक कार्यदिशा नभएको भन्दै नेकपाको कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नै उपयुक्त भएको मत राख्दै आएका थिए ।

नेता पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद सुन्दर लाग्ने सूत्रीकरण मात्र होइन, यो नेपाली क्रान्तिको ठोस व्यवहारमा विकसित नवीन विचार हो र नेपालको विशिष्टतामा क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई दिशानिर्देश गर्ने विचार भएको भन्दै जबजको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

दुई नेताहरुबीच ‘जनताको जनवाद’मा सहमतिलाई उनले तत्कालिन अवस्था माओवादीको अप्ठ्यारोलाई सम्बोधन गर्न राखिएको दाबी गर्दै आएका थिए । भनेका थिए, ‘त्यस्तो सहमति माओवादीको हार भयो भनेर मनोवैज्ञानिक असर नपरोस् भनेर राखिएको हो ।’
अध्यक्ष ओलीले समेत जबज नै नेकपाको सिद्धान्त हुने दाबी सहित २१ फागुन २०७५ मा ‘सुखानी स्मृति दिवस’ को सन्दर्भ पारेर लामो लेख लेखेका थिए । नेपालखबरडटकम मा प्रकाशित आलेखमा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अंगीकार गरेर अगाडि नबढे पार्टी पतन र समाप्तिको बाटोतर्फ लाग्ने जिकिर गरेका थिए ।

ओलीले लेखेका थिए, ‘हामीले एकतापछि एउटाले जिते जस्तो, अर्काले हारे जस्तो नहोस् भनेर ‘जनताको जनवाद’ भनेका छौं, तर एकता गराएको केले हो वा कुन नीतिमा एकता भयो त भन्दा जनताको बहुदलीय जनवादमा भएको हो । ‘जनताको बहुदलीय जनवादले कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र लोकतन्त्रीकरणको कुरा गरेको छ, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली मानेको छ, संविधानको सर्वोच्चताको कुरा गरेको छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त मानेको छ र स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यता स्वीकार गरेको छ कसैलाई समयमै यो कुरा बुझन अलि समस्या परेको होला । तर, अब सिर्फ तीनवटा बाटा छन्, जनताको बहुदलीय जनवादलाई बुझेर, अंगीकार गरेर सफलतापूर्वक अगाडि बढ्ने बाटो, पतनको बाटो वा समाप्तिको बाटो । यी तीन बाहेक अन्य विकल्प छैन ।’

एकता प्रक्रिया टुंगिइनसकेको नेकपाभित्र जबजको बहसपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकताका बेला अध्यक्षद्वय ओली र आफू आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिको बारेमा पनि चर्चा सुरु गरेका थिए । पूर्व एमालेका नेताहरु जबजको पक्षमा खुल्न थालेपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सक्रिय भएका थिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेता जनार्दन शर्मा, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत लगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली निकट कित्तामा पुगेको चर्चा भइरहेको बेला जबजको बसहले पूर्व माओवादी नेताहरुलाई एउटै ठाउँमा ल्याएको थियो । कार्यदिशा विवादले पार्टी एकतामै समस्या भएपछि अध्यक्षद्धय ओली र प्रचण्डले वरिष्ठ नेता नेपाल कार्यदलले तयार पारे अनुसार नै टुंगो लगाएको हो ।

प्रचण्डले अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन छापिएर कार्यकर्ताका हातमा पुगेपछि कार्यकर्ता आफैँले आधिकारिक विचार जान्ने बताए । पार्टीको आगामी महाधिवेशन एकताका र सहमतिका आधारमा गर्ने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन आएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्