बहालवाला मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालतको आदेश
काठमाडौंं, २८ साउन । फर्जी बैंक ग्यारेन्टीमा जमानी बसेका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई तीन दिनभित्र पक्राउ गरी उपस्थित गराउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।
कृषि विकास बैंक रत्नपार्क जाहेरवाला रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मन्त्रीकै नाम प्रतिवादी कायम भई आएपछि उनलाई पक्राउ गरी अदालत ल्याउन आदेश जारी भएको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले मन्त्री पक्रन गर्न सोमबार आदेश दिएको हो । मन्त्री खत्री आफैं ठेकेदार हुन् । मन्त्री खत्रीको केएसके नामक कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सुर्खेतमा छ ।
५५–५५ लाख रुपैयाँका दुई वटा ठेक्काको बैंक ग्यारेन्टी फर्जी बनाउँदा उनी साक्षी बसेका थिए र प्रहरीले उनको बयान पनि संलग्न राखेको थियो । बैंक ग्यारेन्टीमा ठेकेदार रणवीर तुम्बा र देवजंग शाहीको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । सो मुद्दामा तुम्बा, शाही र बैंकका तत्कालीन शाखा अधिकृत छविलाल ढकाललाई प्रहरीले पक्राउ गरी अदालत पेश गरेको थियो ।
प्रहरीले प्रतिवादी कायम गरी पठाइएका मन्त्री खत्री र अर्का राजुप्रसाद श्रेष्ठ उपस्थित नदेखिएपछि यस्तो आदेश जारी भएको प्रवक्ता मोहन सुवेदीले बताएका छन् । ‘मुद्दामा प्रतिवादी बनाइए पनि मान्छे पक्राउ नपरेकाले मन्त्री भएको भए तीन दिनभित्र उपस्थित गराउने आदेश भएको हो,’ सुवेदीले सुनाए ।
साधारण व्यक्ति भए अदालतले आफैं पक्राउको म्याद जारी गर्ने गर्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएकालाई पक्राउ गर्न कठिनाइ नरहेका कारण तीन दिनको आदेश जारी भएको प्रवक्ता सुवेदीले बताएका छन् । श्रेष्ठको हकमा भने अदालतले म्याद जारी गर्नेछ ।
