भारतसँग दरो किसिमले संवाद गर्नु जरुरी छ : प्रचण्ड
जनकपुर, ३ साउन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँधले उत्पन्न हुँदै आएको समस्या समाधानका लागि भारतसँग दरो किसिमले संवाद गर्नु जरुरी भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित छलफलमा उनले बाँधका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि दुवै देश मिलेर जनताको हितमा कार्य गर्नु आवश्यक छ रहेको बताए । बाँध निर्माणले बर्षेनी उत्पन्न समस्या समाधानका लागि दुवै देशले सहकार्य र समझदारी गर्नु अपरिहार्य भइसकेको उनले बताए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष प्रचण्डले विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र तत्कालीन व्यवस्थाको चक्रव्यूहबाट पार पाउन विपद्को चुरो पहिल्याई दीर्घकालीन समाधानका उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
प्रदेश नं २ मा चुरे संरक्षण, बलियो बाँध निर्माण र नदीनाला नियन्त्रणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सिङ्गै नेपालको समृद्धि प्रदेश नं २ सँग अन्तरनिहित भएका कारण पनि विपद्को दीर्घकालीन हिसाबले समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको औंल्याए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश नं २ मा बाढीबाट पीडित जनसमुदायका लागि एउटा प्याकेजसहित आउने सरकारको तयारी भइरहेको जानकारी गराए । अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले छिमेकी राष्ट्र भारतले नदीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध पुर्याउने किसिमले बाँध निर्माण गरेका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका गाउँबस्तीमा डुबान र कटान समस्या जटिल बन्दै गएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।
विपद्को स्थायी समाधानको उपाय पहिल्याइ प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ध्यान जानु जरुरी भएको चर्चा गर्दै उहाँले चुरे संरक्षणका लागि सक्रिय रूपले लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश नं २ का आन्तरिक मामिला कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश नं २ मा हरेक वर्षायाममा विपद् आइपर्ने भएकाले यसको स्थायी समाधानमा सङ्घीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य भइसकेको बताए ।
उनले सङ्घीय सरकारले चुरे क्षेत्रमा राजमार्ग निर्माण र बस्ती बसाउने योजना अघि सार्ने चर्चाले प्रदेशमा मरुभूमिकरणको समस्या निम्त्याउने भएकाले विनाश हुने कार्य तुरुन्त रोकिनुपर्ने बताए । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ प्रदीपराज कर्णले कमला नदीमा तटबन्ध तथा सडक निर्माण, कृषकलाई राहत हुने कार्यक्रम र कृषि बीमाको व्यवस्था तत्काल जरुरी भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
