‘अख्तियारमा एक हजार पाँच सय उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान’

६८ जना एकै दिन हिरासतमा

काठमाडौं, ४ भदौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ हजार ५ सयभन्दा उजुरीको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानले इतिहास ‘ब्रेक’ गर्ने अवस्था रहेको प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको भनाइ छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सुशासन र राजनीतिक सदाचारका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा उनले १ सय ४० भन्दा बढी व्यक्तिको अकुत सम्पत्तिमा छानबिन थालिएको बताए । कर्मचारी र स्थानीय तहका पदाधिकारीसहित सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँगको सहकार्यमा कारबाही गरिएको उनले सुनाए । ‘सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १९ हजार जनालाई जरिवाना गरिएको छ’, उनले भने ।

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जनाए। अनुसन्धानमा जोसुकै परे पनि नछाडिने उनले स्पष्ट पारे। उनले वाइडबडी प्रकरणमा पनि अनुसन्धान भइरहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको अवस्था भयावह छ । ‘प्राध्यापक नै स्टिङ अपरेसनमा परेका छन्’, उनले भने, ‘कसैलाई गोल्ड मेडलिस्ट हुने रहर चल्छ । त्रिविका कर्मचारी घुस खाएर त्यस्तै गरिदिन्छ । यसले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? ’

उनका अनुसार ५० भन्दा बढी अलपत्र ठेक्काको अनुसन्धान भइरहेको छ । अलपत्र ठेक्का संख्या भने १ हजार ८ सय ४८ छ । यसबाट १ खर्ब १८ अर्ब रकम जोखिममा छ । २४ अर्ब रुपैयाँ मोबिलाइजेसनबापत ठेकेदारले लगेका छन् ।

‘चार महिनाका लागि ठेक्का भएको छ तर आठ वर्षसम्म पनि काम सकिएको छैन’, उनले भने, ‘विकास निर्माणको हेलचेक्र्याइँको भयावह तस्बिर छ । सबैको अनुसन्धान त सम्भव छैन तर हामीले ५० भन्दा बढीको अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

६८ जना एकै दिन हिरासतमा

उनका अनुुसार ६८ जनालाई एकै दिन अख्तियारको हिरासतमा राख्नुपर्‍यो । प्रहरी बस्ने ठाउँ समेत खाली गरेर थुनुवालाई राख्नुपरेको खुलासा उनले गरे । ‘हामीले थुनुवालाई बाहिर प्रहरी कार्यालयमा पनि पठाएका छौं’, उलने भने । स्टिङ अपरेसनमा पक्राउ परेका र अनुसन्धानका सिलसिलामा अख्तियारले हिरासतमा राख्ने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी ३ सय ५१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएको उनले दोहोर्‍याए । अख्तियारले १ सय ४२ वटा स्टिङ अपरेसन र्गयो। प्रमुख आयुक्तकै निगरानीमा र्‍यापिड एक्सन फोर्स बनाएर सेवाग्राहीकै भेषमा अख्तियारका कर्मचारी देशभर खटिएका छन् । १५ जना टिमले देशभर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारका काम सोचे जति उत्साह पद हुन नसकेको स्वीकार उनले गरे ।

निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन आवश्यक

सुशासनका अभियन्ता एवं पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारको जड निर्वाचन प्रणाली भएको बताए । निर्वाचन प्रणाली पुनरावलोकन हुन जरुरी रहेको प्रमुख आयुक्त घिमिरेले बताए । ‘निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ’, उनले भने, ‘मैले संसदीय समितिदेखि सरकारलाई सुझाव दिने क्रममा पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्दै आएको छु ।’

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले भ्रष्टाचारको जड निर्वाचन खर्च भएको बताए । ‘नेताहरूले कहाँबाट निर्वाचनमा खर्च गर्छन् ? राजनीतिक पार्टीको खर्च कसरी चल्छ ?’, उनले भने, ‘यसको पारदर्शिताबिना भ्रष्टाचार सम्भव छैन ।’

निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले निर्वाचन प्रणाली नराम्रो नभए पनि सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए । अन्नपूर्ण पोस्ट्का प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापाले नीतिगत भ्रष्टाचार भयावह हुँदै गएकाले अख्तियारको छानबिनभित्र पार्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।

अख्तियारले गत मंसिरमै नीतिगत भ्रष्टाचारलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, सरकारले अझै त्यसलाई विधेयक बनाएर सदनमा लगेको छैन ।

त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, पूर्व मुख्यसचिव भोजराज पोखरेल, दामोदरप्रसाद गौतम, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीलगायतले राजनीतिक सदाचार विना सुशासन सम्भव नहुने बताएका थिए । न्याय, प्रशासनदेखि राजनीतिलगायत कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारबाट मुक्त नरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । अन्नपूर्ण पोष्टबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्