अब विदेशी बुहारीलाई ७ र ज्वाइँलाई बिहेको १५ वर्षपछि मात्र नागरिकता
काठमाडौं, २७ भदौं । विदेशी बुहारी र ज्वाईंलाई नागरिकता कसरी दिने भन्ने विषयमा अड्किरहेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालयले निकासको बाटो पहिल्याएको छ ।
अब विदेशी बुहारीलाई बिहेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहित अंगीकृत नागरिकता दिइने सहमति भएको छ । त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी वैवाहिक नेपाली परिचयपत्र दिइने भएको छ ।
सरकार र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिवालयको तयार पारेको प्रस्तावअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता पाउने छैनन् । शुरुमा वैवाहिक नेपाली परिचयपत्र पाउने छन् र बिहे गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहित अंगीकृत नागरिकता पाइने भएको छ ।
हाल नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् । सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा पनि यही व्यवस्था छ । तर, नेपाली नागरिकता लिएको ६ महिनाभित्र अन्य देशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर छलफलमा सांसदहरुले महिला र पुरुषबीच विभेदकारी व्यवस्था भएको बताए । यसमा लामो समय बहस भयो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । नेपाली कांग्रेसले भने हालै मात्र अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार नै हुनुपर्ने बताएको छ ।
विदेशी ज्वाईंलाई १५ वर्षपछि नागरिकता
प्रस्ताव हुबहु पास भएर कानून बनेमा विदेशी ज्वाईलाई पनि नेपाली नागरिकता दिने बाटो खुल्नेछ ।
हाल विदेशी ज्वाईंलाई नागरिकता दिने व्यवस्था छैन । १५ वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरुले बसोबासका आधारमा नागरिकता पाउन सक्छन् ।
तर, समितिमा सांसदहरुले महिला र पुरुषबीच विभेद गर्न नहुने आवाज उठाएका छन् । त्यसअनुसार नेपाली महिला नागरिकहसँग बिहे गरी १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरे विदेशी ज्वाईंलाई नेपाली नागरिकता दिन सकिने प्रस्ताव आएको छ । जसमा नेपाली महिला नागरिकसँग बिहे गरी कम्तीमा १५ वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने उल्लेख छ ।
साथै अरू मुलुकको नागरिकता वा त्यो सरहको राष्ट्रियता जनाउने परिचयपत्र लिएको भए त्याग्नुपर्ने, असल चालचलन हुनुपर्ने र नेपाल वा नेपालमा प्रचलित अन्य कुनै भाषा बोल्न जान्ने हुनुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । विदेशी बुहारीलाई कसरी नागरिकता दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा झण्डै महिना दिनदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वैठक निष्कर्षविहीन बन्दै आएको थियो ।
