सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण र बिआरआई
पृष्ठभूमि:
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको यही शनिवार र आइतवार हुने नेपाल भ्रमणको औपचारिक सूचना हालै सार्वजनिक भई सकेको छ । २३ वर्ष पछि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका चिनियाँ राष्ट्रपतिको आगमन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा हुन् लागेको हो । यसअघि सन् १९९६ मा तत्कालिन राष्ट्रपति ज्याङ्ग जेमिनद्वारा नेपालको भ्रमण भएको थियो । यद्यपी उच्च पदस्थ चिनियाँ नेताहरुद्वारा नेपालको भरमा नभएको बहने होइन । सन् २००१ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री झू रोङ्ग जी र सन् २०१२ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री वेन जीया बाओद्वारा नेपालको भ्रमण भएको थियो ।
राष्ट्रपति सीको यो बहुप्रतिक्षित भ्रमणको खबरले सिंगो राष्ट्र उत्साहित छ । बलियो तथा स्थायी सरकार हुनुको ठूलो उपलब्धिको रूपमा राष्ट्रपति सी भ्रमणलाई लिन सकिन्छ । लामो अन्तराल पछिको यस भ्रमणबाट द्विपक्षीय आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नका साथै केही राष्ट्रिय महत्वका बृहत परियोजना सहयोगको घोषणा हुन सक्ने सम्भावनाले सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ ।
राष्ट्रपति सीलाई चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता माओ र सन् १९८० को दशकमा चीनमा आर्थिक सुधार ल्याएका देङ सिआओपिङकै उचाइमा सम्मान गरिन्छ । उत्कृष्ट योजनाकार र दूरदृष्टि भएको युगान्तकारी नेतृत्वको रुपमा उनलाई चित्रित गरिन्छ भने नयाँ युगको चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादबारे सि जिनपिङको विचार ‘सी चिनफिङवाद’ भन्ने दस्तावेज पनि पारित भई सकेको छ । जस अन्तर्गत चार दीर्घकालीन रणनीतिको रूपमा समृद्ध समाजको निर्माण, सुधारका कार्यक्रम, विधिको शासन र पार्टीको सुदृढीकरण समावेश भएका छन् ।
चिनियाँ राष्ट्रपति बनेपश्चात सीले सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तान र अक्टोबरमा इन्डोनेसिया भ्रमणमा रहँदा एक्काईसौँ शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई पुनर्जागरण गर्ने उद्घोष गरे । जसलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अठारौँ केन्द्रीय समितिले २०१३ नोभेम्बरमा अनुमोदन गरेको हो । इसापूर्व १३० मा हान वंशको शासन कालबाट सुरु भएको रेशमी मार्गले चीनलाई सिआनबाट रोमन साम्राज्यसँग जोडेको छ । त्यसैगरी रेशमी मार्गको बहुवाणिज्य रुटले चीन, भारत, अरब, ग्रिस, रोम र समुद्र छुने अन्य मुलुकसँग जोडेको छ । रेशमी मार्गको पुनर्जागरण स्वरूप राष्ट्रपतिसी ले ‘एक पाटो, एक बाटो (वान बेल्ट, वान रोड) भनेर पहिलोपटक बेल्ट तथा रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को विश्वकै सवैभन्दा महत्वाकांक्षी परियोजनाको अवधारणा ल्याएका छन् । जस अन्तर्गत चीन र युरोप जोड्ने रेशमी मार्गलाई ‘बेल्ट’ भित्र राखिएको र एसिया र अफ्रिका जाड्ने सामुद्रिक रेशमी मार्गलाई ‘रोड’ को रूपमा समेटेको छ । यसर्थ ‘बेल्ट एन्ड रोड’ भित्र प्रत्यक्ष रूपमा एसिया, युरोप र अफ्रिका समावेश छन् । बिआरआईले ६ ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक साझेदारी कोरिडरको अवधारणालाई बृहत् परियोजनाका रूपमा अगाडि सारेको छ । जसमा १) नयाँ एसिया–युरोप कन्टिनेन्टल पुल, २) चीन–मंगोलिया–रुस, ३) चीन–केन्द्रीय एसिया–पश्चिम एसिया, ४)चीन–इन्डोचाइना प्रायद्वीप, ५) चीन–पाकिस्तान, ६) बंगलादेश–चीन–म्यान्मार कोरिडर छन् । यी कोरिडरले एसियाली अर्थतन्त्रको सञ्जाललाई युरोपियन अर्थतन्त्रको सञ्जालसँग जोड्नेछन् र बहुराष्ट्रिय साझेदारी सशक्त बनाउनेछ। बिआरआईमा भारत औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेपछि चीन–नेपाल–भारत आर्थिक कोरिडर निर्माण हुने चीनले बताएको छ ।
हालसम्म बिआरआईले विश्वका ७० भन्दा बढी देश र ६५ प्रतिशत नागरिकलाई समेटेको छ । ‘हामी तिमीहरूका देशमा लगानी गरिदिन्छौँ, परियोजना लिएर आऊ’ भन्ने उद्देश्यकासाथ वैशाख १३ र १४ मा विश्वका ६५ मुलुक र क्षेत्रका २ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको दोस्रो बिआरआई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग शिखर मञ्चको सम्मेलन सम्पन्न भइ सकेको छ । ३९ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसहित संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख सहभागी राउण्ड टेबलले ३८ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । अहिलेसम्म बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत झन्डै १७५ वटा सम्झौता भइसकेका छन् । ९० बिलियन अमेरिकी डलरबराबरका आयोजना कार्यान्वयन भइसकेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा एक ट्रिलियन डलर भन्दा बढी खर्च हुने आँकलन गरिएको छ । गैरचिनियाँ निजी लगानीकर्ताले समेत बिआरआईअन्तर्गतका आयोजनामा लगानी गर्न थालेका छन् ।
राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण र बिआरआईको महत्व :
नेपालले सन् २०१४ मा बिआरआई परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको हो । सहभागिता जनाए पनि परियोजनाहरूको काम भने कुनै पनि अघि बढेका छैनन् । यद्यपि, राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा बिआरआई समृद्ध ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्कको खाकाको बारेमा निर्क्योल गरि काम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ । सो अन्तर्गत नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच प्राप्ति हुनेछ भने संसारसँग र मुख्यतः दक्षिण तथा मध्य एसियाली देशसँग सम्पर्क र आर्थिक सम्बन्ध बढाउन सहयोग पुग्ने छ । नेपालले सुरुमा बिआरआई अन्तर्गत ३५ परियोजना प्रस्ताव गरेतापनि चीनको सुझावमा ९ वटा मात्र सूचीकृत गरिएको थियो । राष्ट्रपतिसीको भ्रमण तयारीका लागि आएका चिनियाँ विदेश मन्त्री वांग यीको भ्रमणका क्रममा छलफल पश्चात् ७ मात्र परियोजनामा समझदारी गर्ने तयारी भएको बुझिन आएको छ । जस अन्तर्गत केरुंग-काठमाडौँ रेलमार्ग, रसुवागढी-काठमाडौँ सडकमार्ग बिस्तार, अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, किमाथान्का-कोरला नाका खोल्ने सम्झौता, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना, माथिल्लो अरुण तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण र काठमाडौँ चक्रपथ बिस्तार रहेका छन् ।
नेपाल बिआरआई अन्तर्गतका ६ कोरिडोरहरुमा नजोडीएता पनि सातौँ कोरिडोरको रुपमा नेपाल र चीनबीच हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी विकास सम्झौता कार्यान्वन गर्न जरुरी छ । नेपालको व्यापार घाटा ठूलो आर्थिक चुनौती हो । कूल व्यापार वार्षिक १५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ छ, यसमा आयात मात्रै १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमाथी पनि ठूलो हिस्सा भारतनिर्भर छ । चीनसँग सिमाना जोडिएको मात्र होइन पारवहन सम्झौता समेत भएको अवस्थामा पनि नेपालले कुनै लाभ लिन सकेको छैन । नेपालमार्फत हुने स्थलमार्ग चीनलाई दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्ने सबैभन्दा सजिलो र छिटो बाटो हो । त्यसैले नेपालमार्फत सडक र रेलवे निर्माणलाई चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसर्थ, चीनको दक्षिण एसिया प्रवेश मार्गको रूपमा नेपाललाई जोड्न सकियो भने यातायात, लगानी, व्यापार, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा मुलुकको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ । चीनको जनशंख्या १३९ करोडको ०.५ प्रतिशत मात्र नागरिकलाई नेपाल भ्रमण गराउन सकियो भने नेपालको अर्थोन्नति अकल्पनीय हुनेछ । बुद्धिष्ट देशहरूसँगको पहुँचबाट नेपालमा पर्यटकको ओइरो लाग्ने सम्भावना धेरै छ । यद्यपि बिआरआईमा नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि सारा विकास चीनले गरिदिन्छ भन्ने भ्रमबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ । मागेर खाने होइन आफ्नो श्रमबाट बाँच्ने कोसिस गर्नु पर्दछ । अरूले सिकार गरि दिएको आहारा दिगो हुन्न । आफैले सिकार गर्न सक्ने दक्षता ग्रहण गर्न जरुरी छ । परजीवीपनले दिगो विकास सम्भव छैन । साथै, बिआरआई मार्फत नेपाल ऋणको पासोमा पारेर चीनको नव साम्राज्यवादमा फस्न सक्दछ भन्ने नकारात्मक आसंका तथा पूर्वाग्रहबाट पनि हामी माथि उठ्न जरुरी छ ।
पछिल्लो समय निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणलाई सीको नेपाल भ्रमणसंग जोडेर पनि कतिपयले हेरेका छन् । सीको भ्रमणलाई नरुचाउनेहरुले भ्रमण असफल बनाउने उद्धेश्यका साथ ठिक यहि बेला यो प्रकरण अगाडि ल्याएको धेरैको आशंका छ । महरालाई चीन निकट नेताका रुपमा हेरिन्छ । महराले इन्डो-प्यासेफिक स्लाटेजी अन्तर्गत आउन लागेको अमेरिकी अनुदानलाई संसदबाट पारित गराउन नचाहेको उनीमाथि कतिपयको आरोप छ ।
बिआरआईप्रति आशंका :
चीनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव थप बढ्न सक्ने पूर्वानुमानको आधारमा अमेरिका बिआरआईको विपक्षमा रहेको विश्लेषक बताउँछन् । अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले हालै बिआरआईलाई विश्वमा अमेरिकाको प्रभावलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास भनेका छन् । तथापि, अमेरिकाकै १ लाख ५० हजार कम्पनी चीनसँगको सहकार्यमा भएको हुनाले सहकार्य तोड्न कठिन अवस्था छ । इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अवधारणा अमेरिकाले बिआरआईको विकल्पको रूपमा ल्याएको कुरा पनि चर्चामा छ । जहाँ नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका होस् भन्ने अमेरिकाको चाहना बुझिन्छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओका अनुसार उनीहरू स्वतन्त्र, खुला तथा समृद्ध इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुनपर्ने सोच राख्दछन् । जबर्जस्त रूपमा आएका दुई परस्पर विरोधी परियोजना (बिआरआई र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) लाई नेपालले समानान्तर रुपमा सदुपयोग गर्न केही चुनौती भने देखिन्छ ।
बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीको अमेरिकाप्रतिको सदासयताका कारण उनीहरु बिआरआईप्रति अलमलमा छन् । विश्वका ७ अग्रणी अर्थतन्त्र भएका मुलुकमध्ये इटालीले यसै वर्ष बीआरआईमा समर्थन जनाएको छ । उनीहरूले पनि चीनको आर्थिक विस्तार र बिआरआईबाट प्राप्त हुने हरेक अवसरको फाइदा भने उठाएका छन् । भारतले पाकिस्थान नियन्त्रीत कश्मीरबाट सडक गएको हुनाले भारतको सुरक्षामा गडबडी हुन सक्छ भन्ने आधारमा सुरक्षा चिन्ता देखाएको छ ।
खासगरी नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश, म्यानमार चीनको बढी प्रभावमा पर्ने आसंका भारतको छ । साथै, चीनले पाकिस्तानको हितमा बढी काम गरिरहेकोले पनि भारत बिआरआईबाट अलग बस्न चाहेको बुझिन्छ । अमेरिका र पश्चिमा जगतले बिआरआई परियोजनालाई ऋणको भारी बोकाउने र चीनको प्रभाव फैलाउने कूटनीतिको रूपमा पनि विश्लेषण गर्दै आएका छन् । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बनदरगाहले श्रीलंका टाटा पल्टेर पछि चीनलाई ९० वर्षको ठेक्कामा दिन बाध्य भएको र सोही प्रकारले चीनले भविष्यमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्नसक्ने तर्क अघि सरेका छन् । तथापि अनुसन्धानकर्ताहरु भने यो तर्कमा सहमत छैनन् ।
अन्त्यमा:
बिआरआई परियोजना विश्वव्यापी अर्थतन्त्र वृद्धिमा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छ, जसले विकासशील देशमा थप समृद्धि, शान्ति र स्थिरता ल्याउने प्रबल सम्भावना बोकेको छ । विश्व बैकले आफ्नो प्रेस नोट २०१ मा बिआरआईको पूर्ण उपयोग भएमा विश्वका ३ करोड २० लाख मध्यम गरिबी (३.२० डलर व्यक्ति/दिन) मुनिका नागरिकहरूको जीवन स्तर उठ्नेछ । विश्व व्यापारमा ६.२ र आयमा २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुनेछ । पूर्वी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका विकासोन्मुख मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २.६ देखि ३.९ प्रतिशतसम्म योगदान दिनेछ । त्यसैगरी साझेदारी कोरिडर सम्बद्ध देशहरूमा ९.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेछ भने निम्न आर्थिक साझेदारी कोरिडर क्षेत्रमा ७.६ प्रतिशतको दरले वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने कुरा उल्लेख गरेको छ । सम्बद्ध केही देशहरू ऋणमा फस्न सक्ने सम्भावना, पारदर्शिता र कमजोर संस्थागत व्यवस्थापन र कार्बन उत्सर्जन ०.३ प्रतिशत हुने जस्ता जोखिममा सजगता अपनाउन पर्ने बताएको छ ।
तथापी बिआरआई र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको दुबिधामा नरही सरकारले अधिकतम राष्ट्र हितमा निर्णय लिन सक्नु आजको आवश्यकता हो । हाम्रा उत्पादन र बजार मागमा तादात्म्यता मिलाउन सकिएन भने उत्पादन गर्नको अर्थ हुन्न । आजको बजार मागलाई हेरी १० वर्ष पछिको उत्पादनको कल्पना व्यवहारिक हुन्न । विज्ञान, वातावरण र बजारले हाम्रो उत्पादन र विकास कुरेर बस्दैन। यसर्थ मुलुकको तीव्र आर्थिक वृद्धि, उत्पादनको बजारीकरण तथा निर्यात प्रवर्धनमा बिआरआईको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा स्पस्ट छ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणलाई अधिकतम फलदायी बनाई बिआरआई परियोजनामार्फत ”समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को दीर्घकालीन सोचको आधारशिला निर्माण गर्न सकिन्छ ।
