‘हाम्रो जमिन ल्याइन्छ, उनका फौज फर्काइन्छ’
काठमाडौं, २८ कार्तिक । प्रधानमन्त्री उति सक्रियता साथ हिंड्डुल गर्न सक्नु हुन्न– यस्तै अनुमानसहित विभिन्न दलका नेता र पाँच जना मन्त्री बालुवाटारमा के भन्ने, कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने द्विविधामा थिए । तर, प्रमचाहिँ ठमठमी हिंडेर, हात हल्लाउँदै बैठक कक्षमा छिरेपछि र साँझ त्यसरी नै जंगी अड्डाको ब्रिफिङमा गएपछि सबैले चकित खाए ।
भारतद्वारा सार्वजनिक नक्शामा कालापानी क्षेत्रको नेपाली भूभाग उता देखाइएपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे साझा धारणा बनाउन शुक्रबार आयोजित सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित राजनीतिक दलका नेताले सोधे, ‘तपाईं त विरामी मान्छे । किन यसरी हिंड्नु हुन्छ ?’ प्रमले हाँस्दै जवाफ दिए, ‘बिरामी त ४७ वर्षदेखिको न हो !’
त्यति भन्दा सबै प्रतिक्रियाविहीन भए । फेरि उनले थपे, ‘यो बिरामी र केपी ओली भन्ने कहिल्यै नछुट्ने भए ।’ तनावग्रस्त मनस्थितिसाथ बैठकमा पुगेका नेताहरू प्रम नै फूर्तिफार्तिसहित पेश भएपछि दङ्ग परे । नभए, कतिपय नेतालाई दृष्टिकोण पेश गर्नै गाह्रो हुने स्थिति थियो ।
बिना तनाव कुरा प्रधानमन्त्रीले नै खोले, ‘त्यो भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ । नचाहिने कुरा गरेर हुन्छ ?’ सबैलाई मनमा लागेको कुरा त्यही हो, व्यक्त कसले र कसरी गर्ने भन्ने मात्रै अन्यौलता थियो । त्यसलाई यसरी प्रमले नै चिरिदिए । भन्न थाले, ‘दसी प्रमाण ठीक पारेर राख्नु । नमानेर हुन्छ ?
सम्झाउनु पर्छ । भारतले सम्झिन्छ पनि । नमानेर कहाँ जान्छ ? उसको चाहिँ चासो छैन ? उसको पनि त समस्या हो नि ! कालापानी र महाकाली कुनै विवादको विषय नै होइन । केको सुगौली सन्धि हेरिराख्नु पर्छ ? बहसको कुरै छैन । लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याइन्छ, उनीहरूका फौज उतै फर्काइन्छ ।’
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणा आइसकेको थियो । मधेसी दलले के भन्लान् भन्ने जिज्ञासा सबैमा थियो । तर, त्यहाँ पुगेका महन्थ ठाकुर, महेन्द्र यादवहरूले ‘प्रधानमन्त्रीजीले इनिसिएसन लिएकोमा धन्यवाद’ भनेपछि उनीहरू पनि एकमत रहेको प्रष्ट भयो ।
उनीहरूले ‘समस्या पुरानो हो, हल गर्नुपर्छ’ भन्ने शैलीमा आफ्नो धारणा दिए । नेकपाका प्रस्तावित उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त कालापानी, सुस्ता, लिम्पियाधुरा, चाँदनी–दोधारा र लिपुलेक जस्ता विषयमा मात्र अल्मलिनु ठीक नहुने तर्क गरे । उनले यही मेसोमा सुगौली सन्धिबाट गुमेको टिष्टादेखि काँगडासम्मको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन अभियान थाल्नुपर्ने राय पेश गरे ।
अहिलेको यो प्रकरण आएपछि अध्ययन गरिएको ऐतिहासिक दस्तावेज हेर्दा सन् १९५२ मा जतिबेला मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए, उनकै पालामा लिम्पियाधुरा नजिकै भारतीय चेक पोस्ट राख्न अनुमति दिइएको र त्यहाँबाट सर्दै–सर्दै भारतीय फौज नेपालतिर छिरेको खबर जनआस्थाले छापेको छ ।
