कर्मचारीले अवकाशपछि पनि सरकारविरुद्ध बोले पेन्सन रोक्का
काठमाडौं, २९ कार्तिक । सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष पुर्याइने भएको छ ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रहेको ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी उमेर हद ६० वर्ष पुर्याइने भएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबारको बैठकले निजमती सेवा ऐन २०४९ र स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लाई खारेज गर्नेगरी ल्याइएको संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी नयाँ विधेयकमा अवकाश उमेर ६० वर्ष राख्ने सहमति गरेको छ ।
बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा अवकाश उमेरलाई टुंगो लगाएको हो ।
अवकाश पाएका निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममार्फत सामाजिक द्वेष, हिंसा भड्किने गरी सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको पुष्टि भए पेन्सन रोक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
विधेयकमाथिको लामो छलफलपछि समितिको आदेशबमोजिम संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गरेर ल्याएको प्रतिवेदनमा समितिले सहमति जनाएको हो ।
मन्त्रालयले २०१८ सालदेखि २०२० सालभित्र जन्ममिति भएका निजामती कर्मचारीलाई ५८ वर्षबाट ६–६ महिनाका दरले उमेर हद बढाएर अवकाश दिने, २०२१ साल र त्यसपछि जन्ममिति हुने कर्मचारीले ६० वर्षसम्म पदमा बस्न पाउने विषय समेटेर प्रतिवेदन ल्याएको थियो ।
निजामती कर्मचारीमा मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षको हुनेछ भने मन्त्रालयको सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ । यी दुई अधिकारीले उमेर ६० वर्ष नपुग्दै पदावधि समाप्त भएमा स्वतः अवकाश पाउने छन् ।
सहमतिअनुसार २०२१ सालमा जन्म भएका कर्मचारीले ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने छन् तर २०१८ सालमा जन्ममिति भएका कर्मचारीले ५८ वर्ष ६ महिनामा अनिवार्य अवकाश पाउने भएका छन् ।
२०१९ सालमा जन्ममिति भएका कर्मचारी ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउने छन् । २०२० सालमा जन्ममिति भएका कर्मचारी ५९ वर्ष ६ महिना उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने छन् । नागरिक दैनिकबाट
