इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राज्य कोष लुट्ने प्रपञ्च : कामै नगरी पाँच अर्ब रुपैंयाँ भुक्तानी
काठमाडौं, २१ फागुन । सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि भएको सम्झौतामा सरकार तल पर्ने प्रावधान राखिएका कारण काम नभए पनि राज्यले करिब पाँच अर्ब रुपैंयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सन २०१६ मा यातायात ब्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच २५ लाख सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट आपूर्ति गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण तोकिएको समयमै काम हुन नसके पनि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
सम्झौता सकिन एक बर्ष बाँकी छ । अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन । बाँकी एक बर्षमा २० प्रतिशत पनि काम हुने संभावना छैन ।
यही प्रावधानका कारण तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभए पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई करिब पाँच अर्ब रुपैंयाँ सरकारले बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नागरिक दैनिकबाट
