स्वास्थ्य सामग्री खरिदको तयारी गर्दै सेना, गुणस्तरको जिम्मा सम्बन्धित देशको दूताबासको
काठमाडौं, २४ चैत । सेनाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारले दिएको जिम्मेवारी देशको रक्षा र जनताको सुरक्षाका लागि स्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ । खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको भन्दै सार्वजनिक टीका–टिप्पणी भइरहेका वेला सेनाको यस्तो जवाफ आएको हो ।
‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकारले हामीलाई गम्भीर दायित्व दिएको छ । देशको रक्षा र नागरिकको सुरक्षाका लागि सेना प्रतिबद्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जिटुजीअन्तर्गत सामग्री खरिद गरेको अनुभवका आधारमा सेनाले काम अघि बढाउँछ,’ आइतबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने । स्वास्थ्य सामग्री खरिद सेनाको नियमित काम नभएको, तर विषम परिस्थितिमा आइपरेको जिम्मेवारीबाट सेना पन्छिन नमिल्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा र सबै सरोकारवालाको सहभागितामा गुणस्तरीय र सुपथ मूल्यको स्वास्थ्य सामग्री चाँडै खरिद गर्ने तयारी थालेको सेनाले जनाएको छ । ‘यो काम सेना एक्लैले गर्ने भनेको होइन ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा काम गर्न निर्देशन दिएबमोजिम हामी काम गर्छौँ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । सेनालाई खरिदको जिम्मा दिइएको विषयमा भइरहेका टिका–टिप्पणी सेनाका लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको उनले बताए ।
जिटुजीअन्तर्गत सेनाले विगतमा अन्य सामान खरिद गरेको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सेनाले जनाएको छ । स्थानीय एजेन्टको प्रवेशलाई कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा वर्जित गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।
सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे भन्छन् –स्वास्थ्य सामग्री खरिद हाम्रो नियमित काम होइन, तर देशको रक्षा र जनताको सुरक्षाका लागि जिम्मेवारी लियौं
छाउनीस्थित महावीर गणको हातामा स्थापना गरिएको कोभिड– १९ क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) ले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरूको सूची तयार गरिरहेको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि छन् ।
यसबीचमा भारत र चीन तथा अन्य देशस्थित नेपाली कूटनीतिक मिसनसँग सामान खरिदका विषयमा जानकारी लिइएको सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए । ‘कुन सामान कहाँ पाइन्छ, कति मूल्यमा पाइन्छ, कति समयमा पाइन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
हाम्रा केही दूतावासहरूले पनि यसमा गृहकार्य थालेका छन् । तत्काल चाहिने सामग्री गुणस्तरीय र शीघ्र आपूर्तिका लागि हामी अहोरात्र लागिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
सेनाले जिटुजीअन्तर्गत स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि केही देशका राजदूत र सैनिक सहचारीसँग छलफल गर्न लागेको पनि प्रवक्ता पाण्डेले बताए । खरिद गर्ने सामानको गुणस्तरको जिम्मा सम्बन्धित देशको दूतावासले लिनुपर्ने सेनाको प्रस्ताव छ । सामग्रीको मूल्य र आपूर्तिको मूल्य अलग–अलग र स्पष्ट हुनुपर्ने सेनाको धारणा छ ।
सामान खरिदका लागि सेनाले प्रबन्धरथीको नेतृत्वमा खरिद समिति गठन गर्न रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा विज्ञलाई राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । सामानको गुणस्तर मापनका लागि पनि बेग्लै समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव सेनाले रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
सैनिक अस्पतालमा २० आइसियू बेड तयार
सरकारको निर्देशनअनुसार सेनाले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीमा २० बेडको आइसियू तयार गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि प्रयोग गर्ने सरकारको निर्णयपछि सेनाले त्यहाँ रहेका विभिन्न रोगका २८ बिरामीलाई पनि छाउनी सारेको छ ।
सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार सेनाले देशभरि हालसम्म चार हजार दुई सय ९० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन र पाँच सय ६ बेडको आइसोलेसन बनाएको छ । अहिले सेनाको क्वारेन्टाइनमा दुई हजार एक सय २० र आइसोलेसनमा ३९ जना छन् ।
द्रुतमार्ग : कालोसूचीमा परेको कम्पनीको बचाउ
सेनाले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको सुपरिवेक्षण र ठेक्का छनोटका लागि छनोटमा परेको युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनको बचाउ गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आसाममा तीन वर्षअघि कालोसूचीमा परेको कम्पनीको बचाउ गरेका हुन् । अरू देशको कालोसूचीमा परेको कम्पनीबारे नेपाल सरकारले केही नभनेकाले उसलाई परामर्शदाता छान्ने प्रक्रियामा सामेल गर्न नरोकिने उनको भनाइ छ ।
सेनाले १८ चैतमा युसिनको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावका आधारमा परामर्शदाता छनोटका लागि प्रक्रिया थालेको थियो । आर्थिक प्रस्ताव खुलेको एक सातामा दिनुपर्ने आसयपत्र सेनाले दुई घन्टाभित्रै दिएको थियो ।
यसबारे विवाद आएपछि सेनाले भोलिपल्ट आसयपत्र नभएर उसलाई एक सातामा छलफलका लागि बोलाउने व्यहोराको चिठी दिइएको भन्दै सच्याएको थियो । र, पहिला दिएको आसयपत्र रद्द गरेको थियो । परामर्शदाता छनोटका लागि सहभागी भएका चार कम्पनीले सेनाको यो कार्यप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । सेनाले भने यसलाई ‘माइनर’ त्रुटि भएको जवाफ दिएको छ ।
सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले कम्पनी कालोसूचीमा परेका बारेमा गरिएको प्रश्नमा बचाउ गरे । उनले भने, ‘आसाममा तीन वर्षअघि उसलाई कालोसूचीमा राखिएको रहेछ । तर, त्यसले हामीकहाँ गरेको राम्रो कामको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले कालोसूचीमा नराखेसम्म र अन्य कानुनी अप्ठ्यारो नभएसम्म हामीले प्रतिस्पर्धाबाट उसलाई हटाउने कुरा हुँदैन ।’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको सहमतिमा परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।
पाण्डेले अब युसिन कम्पनीसँग छलफल हुने र सहमति नहुने अवस्थामा मूल्यांकनको दोस्रो नम्बरमा रहेको सिंगापुरको मानहार्ट इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग छलफल गर्ने पनि जानकारी दिए ।
फास्टट्र्याक (एक्सप्रेस वे) परियोजनाको डिजाइन र निर्माण पर्यवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भएपछि सुरुङ र पुलको ठेक्काको काम अघि बढ्ने आयोजनाका प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी शरदलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
परामर्शदाताका लागि प्रतिस्पर्धामा युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरिया जेभी, डासान कन्सल्टेन्स कोरिया जेभी, एप्टिसा स्पेन जेभी, मानहार्ट सिंगापुर जेभी, एसएमइसी इन्टरनेसनल कोरिया जेभी, चाइना रेल्वे कर्पोरेसन थिए ।
तीन कम्पनीमध्ये दुई वटाको अख्तियारीको कागज नमिलेको तथा एउटाको करचुक्ताको प्रमाणपत्र नभएको भन्दै सेनाले उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर लगेको थियो । पाँच कम्पनीमध्ये दुईवटा (युसिन र मानहार्ट कम्पनी) का प्रतिनिधिको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावका आधारमा पहिलो र दोस्रो सूचीमा सेनाले राखेको थियो ।
पहिलो भएको कम्पनीको पनि आर्थिक प्रस्तावको पहिलो पानामा मात्रै स्ट्याम्प र हस्ताक्षर छ । हरेक पानामा सहीछाप नभएको कम्पनीलाई छनोट गर्न नहुने प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको माग थियो ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीले भने सुरुमै करचुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाएको भन्दै आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावपछि करचुक्ताको प्रमाणपत्र बुझाउनुपर्ने कारण नभएको केही कम्पनीको तर्क छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले जेठको दोस्रो सातासम्म अन्तर्रा्ष्ट्रिय परामर्शदातासँग सम्झौता हुने र ११ वटा समूहमा विभाजन गरेर २०८१ सम्म काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्य भइरहेको बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
