नेपाली सेनाले यस कारण अस्वीकार गर्यो फाष्ट ट्रयाकको भारतीय डिपिआर
काठमाडौँ, २ माघ : नेपाली सेनाले काठमाडौँ–तराई मधेश दु्रतमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) आफैँ तयार गर्ने भएको छ । यस अघि भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएल एण्ड एफएस)ले २०७१ फागुनमै सरकारसँग सम्झौता गरेर तयार पारेको डीपीआरलाई नेपाली सेनाले नलिने भएको हो।
द्रुतमार्ग निर्माणका सन्दर्भमा हालसम्म भएको कार्यप्रगतिबारे सैनिक मुख्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोजना उपप्रमुख सहायकरथी सूर्यप्रसाद खनालले उक्त जानकारी दिए । उक्त द्रुतमार्गको डिपिआर यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार गरेको थियो । डिपिआर भारतीय पक्षसँग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा विगतमा निकै छलफल र बहस भएको थियो ।
भारतीय डिपिआर नलिनुको मुख्य कारण : रकमको माग अत्यधिक
भारतीय पक्षसँग डिपिआरबारे सहमतिमा पुग्न समिति नै गठन गरिएको थियो । छलफलमा भारतीय पक्षले डिपिआरको मूल्य ५६ करोडभन्दा बढी माग गरेको थियो । डिपिआरका विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति नजुटेपछि नेपाली सेनाआफैँ विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । आयोजना उपप्रमुख खनालले भने, ‘द्रुतमार्गका लागि यसअघि बनाइएको डिपिआरको रकमको माग अत्यधिक उच्च रहेकाले सेनाले आफैँ नयाँ बनाउने सोचका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।’
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनका लागि आफूसँग भएको जनशक्ति अपर्याप्त हुने भए पनि परामर्शदाता संस्था र विज्ञलाई लिएर निर्माण गरिने उहाँले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले करिब रु २० करोडको हाराहारीमा नयाँ डिपिआर तयार हुने अनुमान गरेको छ । गत जेठ १० गते चार वर्षका अवधिमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित शुरु भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गका निर्माण लागत रु एक खर्ब २० अर्ब हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । कूल ७६।२ किमी लामो हुने उक्त प्रस्तावित द्रुतमार्गमा साना ठूला गरी ९९ पुल निर्माण गर्नुपर्ने छ । उक्त मार्गमा एक हजार ३७ ९१।३७० मी लामो सुरुङ बनाउने कार्यलाईसेनाले अवसर र चुनौतीका रुपमा लिएको छ ।
उक्त मार्ग निर्माणलाई तीव्र तुल्याउने क्रममा सेनाले पाँच स्थानमा सुरक्षा आधार खडा गरिसकेको छ । आगामी चार महिनाभित्र थप पाँच स्थानमा सुरक्षा आधार खडा गरिने छ । दु्रतमार्ग निर्माणका लागि सेनाले हालसम्म दुई चरणमा गरी ३३१ सुरक्षाकर्मी कार्यक्षेत्रमा खटाइसकेको छ । सडक निर्माण गर्न उपकरण खरिदलगायत विषयमा २८ बोलपत्र आह्वान गरिसकिएको छ । बारा जिल्लामा दु्रतमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक रुख कटानी भइसकेको तथा अधिकांश स्थानको मुआब्जालगायत कामको फरफारक गर्ने काम भइरहेको जनाइएको छ ।
सडक विस्तारका लागि सडक छेउका भीरपाखाको कटान र पर्खाल लगाउने काम शुरु भइसकेको पनि सेनाले जनाएको छ । एशियाली मापदण्डअनुरुपको राजमार्ग निर्माण गर्नु आफँैमा चुनौती रहेको जनाउँदै सेनाले उक्त राजमार्ग निर्माण भएपछि १२० किमी प्रतिघण्टा यातायातका साधन गुड्न सक्ने जनाएको छ ।
सेनाले उक्त राजमार्गमा पर्ने ठूला र अग्ला पुल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीलाई बोलपत्रमार्फत आह्वान गर्ने र अरु काम स्वदेशी निर्माण कम्पनी, स्थानीयवासी र सेनाले नै गर्ने जनाइएको छ । डिपिआर तयार गर्ने कार्यसँगसँगै सडक निर्माणलाई पनि तीव्ररुपले अघि बढाइने सहायकरथी खनालले जानकारी दिए ।
