खेलकुद विधेयक संघीय संसदबाट पारित, के भयो परिवर्तन ?
काठमाडौं, ८ जेठ । खेलकुदसम्बन्धी विधेयक ९राष्ट्रिय खेलकुदको विकास विधेयक २०७६ं संघीय संसदबाट पारित भएको छ ।
यसअघि संघीय संसदको दुवै सदन (राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा)बाट पारित भएको विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा भएको संशोधन स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको हो ।
५ चैत २०७५ मा दर्ता भएको यो विधेयक १६ साउन २०७६ राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट २९ फागुन २०७६ मा पारित भई पुन राष्ट्रियसभामा आएको थियो । जुन सदनमा उत्पति भएको हो उक्त सदनले पारित गरेर पठाएको भएपनि अर्को सदनमा भएको संशोधनलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर सुनारले बधबार प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरियोस् भनेर राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । अब यो विधेयक विधेयक प्रमााणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
के भयो परिवर्तन ?
समितिबाट पारित भएको उक्त विधेयकमा भलिबललाई नै राष्ट्रिय खेलका रूपमा उल्लेख गरिएको छ लामो रस्साकस्सीपछि भलिबललाई राष्ट्रिय खेलका रूपमा विधेयकमा किटान गरिएको छ।
पारित भएको सो विधेयकमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् ९राखेप०का सदस्य–सचिवको नियुक्ति सिफारिस समितिको निर्णयअनुसार गरिनेछ।
युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको सचिव संयोजक तथा एक महिला र एक विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय समितिले सदस्य–सचिवको नाम सिफारिस गर्नेछ।
समितिले सदस्य–सचिवका लागि एक महलिासहित तीन जना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले सिफारिस भएका मध्येबाट एक जनाको नाम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई नै सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्ने सो विधेयकमा उल्लेख छ। सो विधेयकअनुसार सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ भने निजलाई अर्को एक पटकका लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ।
यसअघि राखेप सदस्य–सचिवको नियुक्ति सोझै युवा तथा खेलकूदमन्त्रीको सिफारिसमा गरिँदै आएको थियो। सदस्य–सचिव हुनका लागि ३० वर्ष उमेर, स्नातक उत्तिर्ण गरेको तथा खेलकूदको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।
म्याच फिक्सिङ गर्नेलाई जेल सजाय
मिलेमतो गरी खेलको परिणामलाई प्रभावित पार्ने वा पार्न निर्देशन दिने व्यक्तिलाई जन्म कैद हुने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । पारित विधेयकअनुसार खेलमा मिलेमतो (म्याच फिक्सिङ) गर्ने खेलाडीलाई तीन वर्ष कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । कुनै रकम लेनदेन गरेको भए जफत हुनेछ ।
प्रतिबन्धित औषधि सेवन गरेर खेलमा सहभागी भए १० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । दोस्रो पटक यस्तो भेटिएमा दश हजारदेखि पचास हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
