नागरिकतासम्बन्धी कानूनी अभाव र अन्योललाई निकास दिन सांसद साहको आग्रह
काठमाडौं, ९ जेठ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले नागरिकतासम्बन्धी कानूनी अभाव र अन्योलको अवस्थालाई निकास दिन माग गरेका छन् ।
आज (शुक्रबार) नेकपा प्रदेश–२ का अध्यक्ष समेत रहेका सांसद साहले कानुनी अभावका कारण लाखौं नेपाली नागरिकता लिनबाट बञ्चित भएर संवैधानिक हकको पहुँचमा पुग्न नसकेको भन्दै यथाशीघ्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसदीय समिति, मन्त्रालय, संघीय संसद र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
नागरिकता नपाएका हजारौं नेपाली नागरिक उच्च प्राविधिक शिक्षा, रोजगारी, व्यापार–व्यवसाय, वित्तीय तथा बैंकिङ्ग सेवा, मताधिकारलगायत राज्यबाट प्राप्त हुने विविध हक–अधिकार तथा अन्य सेवा सुविधाहरुबाट समेत बञ्चित भई अस्तित्वविहीन अनागरिकको जीवन जीउन बाध्य भएपछि उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमार्फत सांसद साहले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
‘नेपालको संविधानको भाग–२ नागरिकता, धारा १०(१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।’ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदा–हुँदै पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र सांसदको राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको गैरजिम्मेवारीपूर्ण उदासीनता एवं लापरवाहीले नागरिकता ऐनमा आवश्यक संशोधनको अभावमा आज पनि वर्षौंदेखि उमेर पुगिसकेका हजारौं–हजार नेपाली युवा–युवतीहरु नागरिकता प्राप्त गर्न पाउने आफ्नो संबैधानिक हकबाट बञ्चित छन्’, सांसद साहले लेखेका छन् ।
‘नागरिकता नभएका कारण आफ्नै नागरिकहरुलाई अनागरिक बनाई भविष्यसँग खेलवाड़ गर्ने अपराधको जिम्मा कसले लिने ?’, भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।
उनी थप्छन्, ‘वि.सं. २०७५ सालदेखि नै नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदको चरम लापरवाही एवं उदासीनताका कारण संसदको राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिमा थन्केको छ । विडम्बना भनौं या दुर्भाग्य जननिर्वाचित सांसदहरु आज जनताको संवैधानिक हकसँग जोड़िएको यस्तो महत्वपूर्ण विधेयकलाई सिरानीमा राखेर सुतिरहेका छन । तसर्थ, यस जटिल समस्याको दीगो समाधान गर्नका लागि समयमै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
