‘गोरु काट्दा तीन वर्ष जेल हाल्ने ऐन’ संशोधन गरिनु पर्छ : महासंघ
काठमाण्डौ, १० माघ : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अब बन्ने व्यवस्थापिका संसदले गाई वा गोरु मार्न र कुट्न दण्डित हुने सरकारको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
देश धर्मनिरपेक्ष राज्य भइसक्दा पनि आदिवासी जनजातिको खानाको रुपमा प्रयोग हुने गाई गोरु मारेको खण्डमा तीन वर्ष जेल सजाय हुने गरी मुलुकी ऐन लागू गरी देशलाई फेरि एकल धार्मिक तथा एकल जातीय व्यवस्थातिर लगिएको भन्दै महासंघले यो व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त ऐन संशोधन गर्न माग गरेका हुन् ।
ऐनको दफा २९८ मा गाई गोरी मार्न वा काट्न नहुने, कसैले मारेमा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । ऐन गत भदौ १ गतेदेखि नै लागू भएको हो । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत ऐन बनाएर आदिवासी जनजातिमाथि विभेद गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
‘एकल जाति र नश्ल, एकल संस्कृति, एकल धर्म र सम्प्रदायको बर्चश्व स्थापित गराउने सुनियोजित रुपले नश्लीय ऐन बनाइएकोमा महासंघ घोर भत्र्सना निन्दा व्यक्त गर्दछ’–विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘पशुपंक्षीसम्बन्धी कसुर जस्तै यी ऐनहरुका कतिपय दफामा आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक मूल्य र मान्यता, रीतिथिति, चालचलन, संस्कार समग्र जीवनपद्धतिका विरुद्ध रहेकाले ती ऐनहरु अब बन्ने संघीय व्यवस्थापिका संसदबाट अनिवार्य रुपमा संशोधन गराउन महासंघ राजनीतिक दल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’ महासंघले नेपालको ३७ प्रतिशत जनसंख्या रहेका आदिवासी जनजातिविरोधी मुलुकी ऐन कार्यान्वयन गरिए जुनसुकै बेला पनि कडा आन्दोलन गर्नेे चेतावनी दिइएको छ ।
