बजेटबाट निराश निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिले उत्साही

---

नयाँ पेज

३ श्रावण २०७७, शनिबार

काठमाडौं, ३ साउन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को बजेटमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउन नसकेको भन्दै निराश बनेको निजी क्षेत्र मौद्रिक नीतिबाट उत्साहित देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालू आवको मौद्रिक नीतिले शिथिल उद्योग–व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्दै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको हो ।

खासगरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा, थप २० प्रतिशत चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, पुनर्कर्जा कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्च कटौती गरिने, सिसिडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशतमा बढाउनेलगायत नीति तथा घोषणाबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रका अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरेको बताए ।

आत्मविश्वास जगाउने नीति ल्याएका छौं : डा. गुणाकर भट्ट, कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक

हामीले आर्थिक पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित गरेका छौँ । यसले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास जगाउनेछ । यस सँगसँगै हामीले नीतिगत स्थिरतामा पनि ध्यान दिएका छौँ । लाभांश बाँडफाँड बैंकको अवस्थाअनुसार हुने व्यवस्था गरेका छौँ । निक्षेपकर्तालाई समेत ध्यानमा राख्न भनेका छौँ । लाभांशमा ध्यान दिँदा निक्षेप गुम्ने अवस्था रोक्ने प्रयास पनि गरेका छौँ ।

यो केही लचिलो पनि छ भने विस्तारकारी पनि । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न त्यहीअनुसार विस्तारकारी बनाइएको हो । हामीले बैंकहरूमा माग बढाउन स्रोत जुटाउने उपकरणहरू दिएका छौँ ।
व्यवसाय पुनरोत्थानको लागि व्यवसायीहरूको माग अनुसार नै गत चैतसम्म कायम चालु पूँजी कर्जामा थप २० प्रतिशत दिन सकिने र असारसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने यस्तो कर्जा २०७७ पुससम्म भुक्तानी हुने गरि नविकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा भुक्तानी गर्न कठिन परिरहेकाहरूलाई राहत दिदै राष्ट्र बैंकले म्याद थप, पुनरतालिकीकरण र पुनरसंरचनाको उपाय अवलम्बन गरेको छ ।

हाम्रा सबै माग समेटिएकामा उत्साहित भएका छौं : भवानी राणा, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

मौद्रिक नीतिका लागि हामीले मुख्य तीनवटा सुझाब दिएका थियौँ, त्यसमा पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र ब्याजदर घटाउने । हाम्रा यी तीनैवटा सुझाबलाई राष्ट्र बैंकले समेटेको छ । अहिले कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, आवश्यकता र उद्योगको प्रकृतिअनुसार ऋण तिर्ने समय ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मलाई सार्ने भनिएको छ । पुनर्कर्जा कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा दिने भनिएको छ ।

३ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरका पुनर्कर्जा छन् । अर्को कुरा, हामीले ब्याजदर घटाउन भनेका थियौँ । त्यसलाई सिसिडी रेसियो बढाएर सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । सिसिडी रेसियो बढाएसँगै अब तरलता बढ्नेछ, तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्नेछ ।

हामीले बैंकको सेवाशुल्क घटाउनुपर्छ, लागत घटाउनुपर्छ भनेका थियौँ, त्यसमा पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने आशा गरेका छौं । आर्थिक पुनरुत्थान गराउने प्रकृतिको मौद्रिक नीति आएको छ, यसको कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्छ ।

व्यवसाय संरक्षण केन्द्रित नीति आयो : शंकर शर्मा, अर्थविद्

मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अपेक्षालाई समेटेको छ । रिपोदर ३.५ प्रतिशतबाट ३ मा झारिएकाले बैंकहरूले केही सस्तोको पुँजी पाउने अवस्था छ । यसले बैंकको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेछ ।

पुनर्कर्जा कोषको रकम भने तोकिएको छैन र कोषको रकमको ५ गुणासम्म जान सक्ने भनिएको छ । तर, स्रोतका रूपमा रहन सक्ने राष्ट्र बैंकको नाफाबाट पनि सरकारलाई रकम जान्छ ।

त्यस्तै, ५० अर्ब रकम सरकारको उद्देश्यअनुसार व्यवस्थापन हुन सक्ने भएकाले त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने पनि छ । यी सबै हुँदाहुँदै पनि कोषको उपलब्धता मुख्य हो । त्यो नभएसम्म घोषणा गरिएका कार्यक्रमले धेरै लाभ दिन सक्दैन ।

पुनर्कर्जा कोषका रूपमा बैंकहरूमा जाने ७० प्रतिशत रकमको जिम्मा बैंकलाई दिइएको छ । त्यो पनि राम्रै हो । मौद्रिक नीति विस्तारकारी नै देखिए पनि कर्जाको वृद्धिदरको सीमा धेरै बढाइएको छैन । कर्जाको माग स्वतः कम हुने देखिन्छ । त्यसैले यसले मूल्यवृद्धिमा भने धेरै दबाब दिँदैन ।

पुनकर्जामा पाँच गुणासम्म वृद्धि, क्रान्तिकारी कदम ः नरबहादुर थापा, पूर्व कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र बैंक

मौद्रिक नीतिका २–३ वटा पक्ष सकारात्मक छन् । विशेष गरी ६ महिनादेखि २ वर्षका लागि कर्जाको भाका सारिएको छ । यो राम्रो पहल हो । पुनर्कर्जाको रकमको ५ गुणासम्म वृद्धि हुने गरी कर्जा दिन सकिने व्यवस्था क्रान्तिकारी कदम नै हो । कार्यान्वयनको पाटो कत्तिको सम्भव र सहज हुन्छ भन्ने अहम् प्रश्न छ । निर्देशित कर्जाको अनुपात २५ प्रतिशतबाट चार वर्षमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्था पनि राम्रो छ ।

तर, अन्य कर्जाहरू दिन भने समस्या हुनेछ । विशेष गरी सिसिडी रेसियोको अनुपात त बढाइयो, सँगसँगै यो अनुपातको गणना गर्दा विविध कर्जा समायोजनको व्यवस्था हटाइयो । यसले बैंकलाई अहिलेको ८० प्रतिशत भन्नु र ८५ प्रतिशत भन्नुमा केही फरक हुने छैन ।

त्यस्तै, अन्य कर्जा लगानीलाई भने समस्या हुन सक्छ । सिसिडी रेसियोको व्यवस्था नै हटाइनुपथ्र्याे । यसले राष्ट्र बैंकबाट आउने २ सय ५० अर्बको मौद्रिक सहुलियत र सिसिडी रेसियो नै बाझिने अवस्था आएको छ । अर्को भनेको कतिपय राहतले समस्यामा परेकाहरूलाई राहत नदिने भएको छ ।

मौद्रिक नीति सबै हिसाबले राम्रो छ : भुवन दाहाल, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन

बैंकिङ कसुरका कतिपय प्रावधानले काम गर्न असहज भइरहेको अवस्थामा यसमा राष्ट्र बैंकले नीति संशोधनका लागि पहल गर्ने भनेको छ । यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ । मौद्रिक नीतिमा भने अहिले संस्थागत धारणा तयार भएको छैन ।

व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा यो सबै हिसाबले राम्रै छ । व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन भएका छन् । ब्याजदर घट्ने दिशामा छ । अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात ८० बाट ८५ पुर्‍याइएको छ । तर, तरलता अनुपात २० बाट घटाएर १५ प्रतिशत नपुर्‍याउँदासम्म यसको औचित्य हुँदैन । मर्जरलाई बाध्यकारी बनाइएको छैन । लाभांश बाँड्न विचार गरेरै व्यवस्था आएको छ ।

सुझाब अनुसारै तरलता बढाउने र ब्याजदर घटाउने गरी नीति आयो : सतिशकुमार मोर, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

मौद्रिक नीतिमा परिसंघले दिएका धेरै सुझाब अटाएको छ । सिसिडी रेसियोलाई ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत कायम गरिएको छ, यसबाट तरलता बढ्नेछ, तरलता बढेपछि ब्याजदर घट्ने छ । अर्कोतर्फ २० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । पुनर्कर्जाले लघु, साना, मझौला तथा ठूला सबै उद्यम–व्यवसायलाई समेटेको छ ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिने भनिएको छ । यो विषयमा परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई बैंकको साँवा–ब्याज तिर्ने म्याद ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म थपिएको छ, यो राम्रो कदम हो । समग्रमा अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा रोजगारी सिर्जना गराउन सक्ने मौद्रिक नीति ल्याइएको छ ।

यसले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नेछ । तर, मुख्य कुरा कार्यविधि कहिले र कस्तो आउँछ भन्ने नि छ । छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि आउनुपर्छ र कार्यविधि उद्योग–व्यवसायमैत्री हुनुपर्छ । राम्रो नीति ल्याउने, तर कार्यविधिचाहिँ अस्पष्ट र उद्योग–व्यवसायमैत्री भएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

निजी क्षेत्रका ७५ प्रतिशत सुझाब अटाइयो : कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

निजी क्षेत्रले दिएको ७५ प्रतिशत सुझाब समेटिएको छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने थियो, यो दुवै विषयमा मौद्रिक नीति सकारात्मक छ ।

अहिले उद्योगी–व्यवसायीलई तरलताको समस्या थियो, त्यसको सम्बोधन गर्न चालू पुँजी कर्जा २० प्रतिशतसम्म दिने भनिएको छ । उद्योग–व्यवसायको प्रकृति र आवश्यकता हेरी साँवा तथा ब्याज तिर्ने समय ६ महिनादेखि २ वर्षसम्मलाई दिइएको छ, यो धेरै नै सकारात्मक हो ।

पुनर्कर्जा अहिलेको आवश्यकता थियो, बजेटले त्यसलाई ५० अर्बमा सीमित राखेको थियो, तर मौद्रिक नीतिले उपलब्ध कोषको पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ, यो हामीले मागेको जिडिपीको ५ प्रतिशत स्टिमुस प्याकेजभन्दा धेरै हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनियन्त्रित सेवाशुल्क र प्रशासनिक खर्चलाई काट्ने प्रयास गरिएको छ । तर, स्प्रेडदर, बेसरेटको गणना, एकल अंकको ब्याजदर बनाउनेलगायतका विषयमा नीति मौन छ ।

पर्यटन क्षेत्र जोगाउन मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्छ : विनायक साह, प्रथम उपाध्यक्ष, होटेल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)

पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले पनि सम्बोधन गरेको थियो, त्यसलाई अझ स्पष्ट र अझ विस्तारित रूपमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । मुख्यगरी साँवा–ब्याज तिर्ने समय पर सारेर, चालू पुँजीमा थप कर्जाको व्यवस्था गरेर र पुनर्कर्जामार्फत हामीलाई सम्बोधन गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जाको सुनिश्चितता गर्न खोजेको छ । पर्यटन क्षेत्र महामारीबाट शिथिल भएको छ, हामी पहिले सर्भाइभ (बाँच्न) चाहन्छौँ अनि रिभाइभ (पुनरुत्थान) हुने हो ।

अहिले बजेट र मौद्रिक नीतिले जेजति सुविधा ल्याएको छ, त्यसको कार्यान्वयन छिटो गर्नुपर्छ । त्यसैले चालू पुँजी कर्जा, पुनर्कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनालाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि एउटा विशेष टोली नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।

कृषि ऋणपत्रको व्यवस्था उत्कृष्ट योजना : पवन गोल्यान, अध्यक्ष, गोल्यान ग्रुप

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था वास्तवमै उत्कृष्ट छ । यो नीतिगत व्यवस्थाले साना, मझौला तथा व्यावसायिक किसानलाई ठूलो खुसी दिएको मेरो बुझाइ छ । बैंकहरूले पनि अबका दिनमा कृषि क्षेत्रमा कर्जा नबढाई सुख नै छैन, किनभने अबको १–२ वर्षसम्म जलविद्युत्गृह र ठूला उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने स्थिति आउने छैन ।

सरकारले कृषि ऋणपत्र जारी गर्ने र त्यसका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था पनि ल्याएको छ । यसका लागि कृषि विकास बैंक रोजिएको छ । तर, कृषि विकास बैंकले मात्र यति ठूलो योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । त्यसैले सबै वर्गका बैंकलाई यसमा समावेश गर्नुपर्छ ।

कृषिमा ५५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांक छ । यति ठूलो कर्जा कृषि क्षेत्रमा मात्र गएको छैन । कृषिको नाम लिएर अन्यत्र लगानी भएको हुन सक्छ । त्यसैले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा प्रवाह गर्दा वास्तविक किसान र कृषि उद्यमी पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्छ ।

लघु, घरेलु, साना र मझौला उद्योगमैत्री नीति आएको छ : उमेशप्रसाद सिंह, कार्यबाहक अध्यक्ष, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

यो मौद्रिक नीतिले नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले उठाउँदै आएका अधिकांश मागलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले पहिलोपटक लघु, घरेलु तथा साना उद्योग–व्यवसायलाई यति धेरै सम्बोधन गरेको छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका लागि ५ प्रतिशतको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रूपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट