सेनालाई जति खाए पनि ‘सञ्चो’
काठमाडौं, २१ साउन । नेपाली सेनाका थुप्रै्र जर्नेल, कर्णेललाई एक वर्षबीच कारबाही गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारमा कसुरअनुसार सजाय किटान गरिनु नौलो विषय रहेन ।
निर्दोषले न्याय र दोषीले सजाय पाउने सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । तर सैनिक अदालतले भ्रष्टाचारको मामलामा केहीलाई जेल, केहीलाई बर्खास्ती, केहीबाट बिगो असुलउपर गर्ने र नसिहत मात्र दिने गरी फैसला आएको छ ।
त्यसैमा पनि धेरैलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी समरी अदालतबाट फैसला गरिएको छ । ‘यस्ता फैसलामा भ्रष्टाचार भन्ने एक शब्द कहीं–कतै पारिएको छैन । भ्रष्टाचारलाई अनियमिततामा मिनिमाइज गरेर बिगो असुल र नसिहतमा लगी टुंगाइएको छ ।
केहीले सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४९ (क) सम्पत्तिसम्बन्धी र दफा ५२ (छ), (झ) को सैनिक अनुशासन तथा आचरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा झेलेका छन् । ऐनमा सेनासम्बन्धी अपराधका प्रावधान लगाएर कारबाही गर्ने गरिएको पाइन्छ । कानुनी जानकारका अनुसार जेल सजायँ नै भइसकेपछि भविष्यमा योग्य देख्न मिल्दैन ।
फैसला गर्दा कडा सजाय हुनसक्ने सैनिक ऐनकै दफा ६२ को प्रावधानतिर अनदेखा गरिएको भनाइ कानुनका जानकारको छ । यस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सार्वजनिक पदाधिकारी या राष्ट्र सेवकउपर कडा कारवाहीको मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउँछ । भ्रष्टाचार ऐन, २०५९ अनुरुप कुनै राष्ट्रसेवक उपर करोडभन्दा बढी बिगोको कसुरमा चलाएको मुद्दामा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको ठहरेमा दश बर्षसम्म कैद हुनसक्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ (१) (झ) मा करोडमाथिको भ्रष्टाचारमा बिगो बमोजिम जरिवाना, आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो भराउने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पदाधिकारी राष्ट्रसेवक भएकाले दफा २४ बमोजिम तीन बर्ष थप हुने व्यवस्था समेत छ । तर सेनाभित्रको भ्रष्टाचार प्रकरणमा भने आकाश र जमिनको अन्तर देखिएको छ ।
अनियमिता नभएको भए किन कैद सजाय गरियो ? होइन, अनियमितता नै भएको हो भने किन सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नहुने ठहराइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसैमा पनि करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचारको विगो असुल उपर गर्ने भनिए पनि कुन कानुनको दफा लगाएर असुल उपर गर्ने भनेर फैसलामा कतै खुल्दैन । जनआस्था साप्ताहिकबाट
