महामारीमा पनि १० करोडको तक्मा, गृह मन्त्रालयकै हालिमुहाली
काठमाडौं, ४ असोज । शनिबार ११ जनाको मृत्यु भएसँगै कोभिड– १९ ले ४११ जनाको ज्यान लिइसकेको छ । अहिलेसम्म कुल ६२ हजार सात सय २९ संक्रमितमध्ये अझै १७ हजार एक सय १९ सक्रिय संक्रमित छन् । यसबाहेक कोभिड– १९ को चपेटाले लाखौँ नागरिकको रोजगारी गुमेको छ ।
अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै भाँचिएको छ । खान नपाएर कतिपयको ज्यान गएको छ । सयौं गरिब जनता खुलामञ्चमा भात मागेर महिनौँदेखि जीवन धानिरहेका छन् । तर, कोभिड– १९ महामारी नियन्त्रण र जनतालाई राहत दिन लगभग असफल सरकार विभिन्न दिवसमा उत्सव मनाइरहेको छ । पाँचौँ संविधान दिवस पनि सरकारले भव्य रूपमा मनायो ।
त्यति मात्र होइन, यही अवसरमा सरकारले पाँच सय ९४ जनालाई विभूषण (तक्मा) दिने सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारका वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको विभूषण सिफारिस समितिले विभूषित हुने व्यक्ति छान्छ । गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल समितिका अध्यक्ष थिए ।
सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा पोखरेल नेतृत्वका कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समिति नै बनाएको थियो । तर, कोभिड– १९ विरुद्धको लडाइँमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भूमिकामाथि प्रश्न उठे पनि समिति अहिले निस्क्रिय छ ।
तक्मा पाउने सूचीमा कोभिड– १९ विरुद्ध लडिरहेका फ्रन्टलाइनका राष्ट्रसेवक होइन, धेरैजसो कर्मचारी र सत्तानिकट व्यक्तिको हालिमुहाली छ । तक्मा–सूचीमा फ्रन्टलाइनका राष्ट्रसेवक उपेक्षित छन् र गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको हालिमुहाली छ । महामारीको समय, खर्च र चयन भएका धेरैजसो व्यक्तिका कारण सरकारको तक्मा–सूची विवादमा परेको छ ।
सरकारले तक्माको सूची यतिवेला तोकेको छ, जतिवेला सिंगो देश कोभिड– १९ को महामारीसँग लडिरहेको छ । १ वैशाखमा विभूषित गरिने चलन भए पनि कोभिड– १९ महामारीका कारण गत वर्षकै तक्मा वितरण हुन सकेको छैन । तर, सरकारले नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
समय–सन्दर्भको दृष्टिकोण मात्रै पनि होइन, आर्थिक हिसाबले पनि तक्मा महँगा छन् । यस वर्ष पनि ६ सयकै हाराहारीमा संख्या रहेकाले खर्च करिब १० करोड पुग्न सक्ने गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । तक्मामा सुन प्रयोग हुने र यो वर्ष सुनको मूल्य उच्च भएकाले खर्च बढ्ने गृहका ती अधिकारीको भनाइ छ ।
यस वर्ष सबैभन्दा धेरै सुप्रबल जनसेवाश्री (तृतीय) दुई सय ४२ जनालाई दिने निर्णय भएको छ, जुन एउटै बनाउन करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जनसेवाश्री प्रथमको पाँच लाख र दोस्रोको करिब तीन लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । गत वर्ष ६ सय ३३ जनालाई तक्मा दिने निर्णय हुँदा तक्मा बनाउन करिब आठ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदम उत्साहजनक रहेको बताउँछन् । तक्माको सूची सार्वजनिक भएकै दिन उनले दाबी गरे, ‘डिलमा बसेर आलोचना गर्नु बेग्लै कुरा हो, तर महामारी नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्ने हो भने अहिलेसम्मको कामका तस्बिर उराठलाग्दो होइन, उत्साहजनक देखिन्छन् ।
कोभिड– १९ को संक्रमण नेपालमा देखिनुपूर्वको कमजोर र अहिले उपचारका पूर्वाधार तथा क्षमतामा उल्लेखनीय प्रगति भएको अवस्थाका बीचमा आकाश–जमिनको फरक छ ।’
गत वर्ष ६ सय ३३ जनालाई तक्मा दिने निर्णय भएपछि सरकार आलोचित बनेको थियो । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले तक्मालाई ओजपूर्ण बनाउने बताउँदै त्यससम्बन्धी ऐन र नियमावली संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
ठूलो संख्यामा वितरण गर्दा यसको महत्व घटेको निष्कर्षसहित गत साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरी एक वर्षमा बढीमा दुई सयजनालाई मात्र दिने निर्णय ग¥यो । तर, सरकारले तीन महिनाअघिको आफ्नै निर्णय संशोधन गर्दै यसपटक पाँच सय ९४ जनालाई तक्मा दिने सूची निकालेको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भने आवश्यकताका आधारमा तक्मा नियमावली संशोधन गरिएको बताउँछन् । ‘कतिपय दिनैपर्ने व्यक्ति छुट्ने भएपछि दुई सयको मापदण्ड हटाइएको हो,’ उनी भन्छन् ।
गृहकै एक अर्का अधिकारी भने दबाबकै भरमा यसरी नियमावली संशोधन भएको र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यसमा कुनै अडान लिन नसकेको बताउँछन् । ‘यसरी जथाभावी दिनु थियो भने पहिला किन नियमावली संशोधन गरेर संख्या तोकियो ?’ ती अधिकारी प्रश्न गर्छनु ।
विवादित निर्णयले छवि र नियतमै गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्तिसमेत तक्मा पाउने सूचीमा छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सत्ताको छाया बनाएको आरोप लागेका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेलाई (जनसेवाश्री प्रथम) दिइएको छ । जब कि अन्य कुनै पनि संवैधानिक आयोगका प्रमुखलाई सो मानपदवी दिइएको छैन ।
यस वर्ष नेपालरत्न, राष्ट्रगौरव तथा राष्ट्रदीपजस्ता उच्च तक्मा कसैलाई दिइएको छैन । वरिष्ठ आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रूइतलाई सुप्रसिद्ध प्रवल जनसेवा श्री (प्रथम) पाएका छन् । सुप्रसिद्ध जनसेवाश्री (दोस्रो) पाउनेमा चार जना छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपक कार्की, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त घिमिरे, प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापालाई उक्त तक्मा दिइएको हो ।
सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय भने सातजनालाई दिइएको छ, जसमा अख्तियारका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशी, वनस्पतिविद् डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक गणेशप्रसाद अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एआइजीद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेल तथा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ छन् ।
यस वर्ष कोभिड–१९ व्यवस्थापन तथा उपचारमा संलग्नलाई प्राथमिकतामा राखेर तक्मा दिने बताउँदै दुई सयको मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो । त्यसको फाइदा भने कर्मचारीलगायत अन्यले लिएका छन् । विगतको तुलनामा ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीलाई तक्मा दिइएको छ, तर त्यसमा पनि निष्पक्षता नभएको गुनासो आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
गृहकै हालिमुहाली
तक्मामा विगतमा जस्तै गृह मन्त्रालयकै हालिमुहाली देखिएको छ । गृहका सहसचिव पुष्कर सापकोटा, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेश केसी, अर्घाखाँचीका प्रजिअ विष्णु पौडेल, गुल्मीका प्रजिअ भरत शर्मा, कालिकोटका चन्द्रप्रसाद गैरे, लमजुङका कृष्णप्रसाद शर्मा, तेह्रथुमका विश्वराज न्यौपाने र ओखलढुंगाका प्रजिअ कृष्ण पौडेल जनसेवाश्री (तृतीय) पाउने सूचीमा छन् ।
गृहका उपसचिवहरू भूपेन्द्र सापकोटा, निर्मला न्यौपाने, लीलाकुमारी केसी, ईश्वरीप्रसाद ढकाल, परमानन्द घिमिरे, अधिकृतहरू दीपक पौडेल, लोकमान श्रेष्ठ, विमल पौडेल, राधाकुमारी श्रेष्ठ, डा. दयाराम श्रेष्ठ, रञ्जना राई मानपदवी पाउने सूचीमा छन् ।
कतिसम्म भने गृहबाट केही महिनाअघि अवकाश पाएका सहसचिव कुमार खड्कालाई समेत तक्मा दिने निर्णय भएको छ । जब कि सामान्यतया अवकाशप्राप्त कर्मचारीले तक्मा पाउँदैनन् ।
खड्का कञ्चनपुरको प्रजिअ हुँदा किशोरी निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण भएको थियो । सोही घटनामा उनलाई कारबाहीस्वरूप त्यहाँबाट हटाइएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
