पिसिआर परीक्षण : सरकारी मूल्य दुई हजार, निजीको असुली चार हजार चार सय
नोबेलका सञ्चालक सुनील शर्मा भन्छन्, ‘१५ सयमा परीक्षण हुँदा पनि दुई सय नाफा आउँछ’
काठमाडौं, १५ असोज । विश्व बजारमा कोरोना परीक्षण गर्ने किट र व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री (पिपिई) सस्तो भएपछि गत २८ भदौमा आरटी पिसिआर परीक्षणको शुल्क चार हजार पाँच सयबाट घटाएर दुई हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । तर, तोकिएको मूल्यभन्दा निजी अस्पताल र प्रयोगशालाले चर्को शुल्क लिएका छन् ।
सरकारले अनुमति दिएका १६ निजी प्रयोगशालामध्ये काठमाडौं मेडिकल कलेज र बिध ल्याबले मात्रै तोकेको मूल्यभन्दा कममा परीक्षण गरेका छन् । बाँकी प्रयोगशालाले भने निणर्य अस्वीकार गर्दै आफैले तोकेको मूल्य लिएका छन् ।
सिनामंगलमा रहेको डिकोड जिनोमिक्स एन्ड रिसर्च सेन्टरले तोकेभन्दा करिब तीन गुणा बढी लिएको पाइएको छ । प्राप्त बिलअनुसार सो प्रयोगशालाले ७ असोजमा गरेको पिसिआर परीक्षणबापत प्रतिनमुना तीन हजार नौ सय रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । डिकोडले दैनिक सय नमुना परीक्षण गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यता ३ असोजमा गरेको पिसिआर परीक्षण बापत धुलिखेल अस्पतालले चार हजार चार सय रुपैयाँ लिएको छ । सो अस्पतालले पनि दैनिक औसत सयजनाको नमुना परीक्षण गर्दै आएको छ । बी एन्ड बी अस्पतालले प्रतिनमुना चार हजार चार सय लिएको बिल फेला परेको छ । उसले लिएको शुल्क २ असोजको हो । सो अस्पतालले दैनिक एक सय ५० नमुना परीक्षण गर्दै आएको देखिन्छ ।
नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्मा १५ सयमा परीक्षण हुँदा दुई सय खुद नाफा बस्ने बताउँछन् । नोबेल मेडिकल कलेजले प्रतिनमुना १५ सय रुपैयाँमा परीक्षण गर्न थालेको बताएको छ ।
बढी शुल्क लिनेको अनुमति खारेज : स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेभन्दा पिसिआर परीक्षण शुल्क धेरै लिए परीक्षण अनुमति खारेज गर्ने बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत पिसिआर परीक्षणका नाममा मनलाग्दी रकम लिने प्रयोगशालाको अनुमति खारेज गर्ने बताए ।
प्रवक्ता गौतमले ह्याम्स अस्पताल, मेडिसिटी अस्पताल, स्टार अस्पताल, बी एन्ड बी अस्पताल, सूर्या ल्याब, डिकोर ल्याब, सिडिएल ल्याब र इन्टिपेर ल्याबलगायतले बढी शुल्क लिएकाले २४ घन्टाभित्र तोकिएको शुल्क समायोजन नगरे परीक्षण स्वीकृति खारेज गर्ने निणर्य भएको बताए । शुल्क समायोजन नगरे परीक्षण स्वीकृति खारेज गरी पत्राचार गर्न-गराउन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
