प्रदेश-२ सरकारको वेवास्ताले बजेट फ्रिज हुँदा विपन्न र दलित घरबारबिहीन : सांसद साह
काठमाडौं, १९ असाेज । प्रदेश-२ सरकारले करोडौं बजेट फ्रिज गराउँदा यस प्रदेशका हजारौं गरिब, विपन्न तथा दलित परिवार आवासविहीन भएर बस्न बाध्य भएका छन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सांसद प्रभु साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जनता आवास कार्यक्रमबारे जानकारी दिंदै प्रदेश सरकार उक्त कार्यक्रमबारे उदासीन भएको आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा प्रदेश-२ का अध्यक्ष समेत रहेका नेता साहले संघीय सरकारबाट बर्षेनी प्रदेश-२ लाई प्राप्त अर्ब भन्दा बढी बजेट रकम प्रदेश सरकारको बदनियतपूणर् रवैयाका कारण फ्रिज हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
नेता साहले गरिब दलितका लागि प्रदेश सरकारले आफैले केही नगर्ने र संघले गर्न खोज्दा बदनियतपूर्वक रोकेको आरोप लगाएका छन् । जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो कमी कमजोरी एवं अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न सधैं संघीय सरकारमाथि दोषारोपण मात्र गर्ने प्रदेश-२ सरकारको रवैयामा व्यापक सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै नेता साहले प्रदेशका जनताप्रति वफादार हुन प्रदेश सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।
‘घरबार विहीनको संख्या अन्य प्रदेशको तुलनामा अत्यधिक रहेको प्रदेश-२ मा प्रदेश सरकार घरबारविहीन असहाय गरिब दलितको घर निर्माणमा पुरै उदासीन देखिएको छ ।
गरीब दलितहरुको आवास निर्माणको लागि प्रदेश सरकारबाट कुनै रकम छूट्याउन त परै जाओस संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम समेत उपयोग गर्न सकेको छैन्’ नेता साहले लेखेका छन्, ‘जनता आवास कार्यक्रमको नाममा संघीय सरकारबाट बर्षेनी प्रदेश नं. २ लाई प्राप्त अर्व भन्दा बढी बजेट रकम प्रदेश सरकारको बदनियतपूणर् रवैयाका कारण फ्रिज हुने गरेको छ ।’
आवास मानव जीवनका लागि आधारभूत आवश्यकता हो । नेपालको संविधानले पनि आवासको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकार घरवारविहीन परिवारको आवास निर्माणप्रति गम्भीर नहुनु दुःखद रहेको उनले बताए ।
जुनसुकै विषयमा पनि आफ्नो कमी कमजोरी एवं अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न सधैं केवल संघीय सरकार माथि दोषारोपण मात्र गर्ने प्रदेश २ सरकारको रवैयामा सुधार हुनुपर्ने नेता साहले बताए । केन्द्रले आवश्यक र धेरै बजेट नै दिएन भनेर केवल खेदो मात्र खन्नुको सट्टा प्राप्त बजेट रकमको सही एवं समुचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रदेश सरकार अग्रसर हुन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
‘यसरी प्रदेशवासीहरुको आवास निर्माणका लागि आउने बजेट रकम प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुनु प्रदेश सरकारको चरम लापरवाही एवं गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो । तसर्थ, यस बदनियतपूणर्, दुखद एवं गम्भीर आपत्तिजनक विषयप्रति सबै सरोकारवालाहरुको समयमैं ध्यान केन्द्रित हुन जरूरी छ’ नेता साहले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गरिब र दलितको घर निर्माण गर्न आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा संघीय सरकारले ८१ करोड ३४ लाख रकम जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराएको भए पनि ३० प्रतिशत मात्र खर्च गरेर बाँकी रकम फ्रिज गराएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि पनि १ अर्व ३८ करोड रकम पठाइएको भएपनि अहिलेसम्म काम गर्ने छाँट देखिएको छैन ।
