संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग {भिडियाे}
काठमाडौं, १० पुस । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित ५ न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउन पनि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको रिट दायरकर्तामध्येका बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा परेका एक दर्जनभन्दा बढी निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ ।
पूर्ण इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।
बुधबार प्रधान न्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यो विषयमा संवैधानिक प्रावधानको ब्याख्या गर्नुपर्ने उल्लेख सहित संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।
भिडियाे
