प्रचण्ड–नेपालको संयुक्त अपिल : अदालतलाई दबाब र धम्कीबाट मुक्त गर्न संघर्ष अनिवार्य
काठमाडौं, ६ माघ । नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्षद्वय माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेहरूको दबाब र धम्कीबाट मुक्त गर्न चेतनशील नागरिक संघर्षमा उत्रिनु अनिवार्य भएको बताएका छन् ।
संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि ‘निर्णायक’ सुनुवाइ जारी रहेकै वेला प्रचण्ड र नेपालले संयुक्त अपिलमार्फत अदालतले संविधानसम्मत रूपमा फैसला दिने अपेक्षा र विश्वास लिएको बताएका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने र धम्क्याउने काम खुलेआम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ । संविधान पल्टाएर त्यसका प्रावधानहरू जसले जतिपटक पढे पनि अहिले जसरी प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरियो, त्यसरी निर्णय गर्ने कुनै आधार संविधानमा छैन । सम्मानित अदालतको संविधानसम्मत फैसलाले नेपालको लोकतन्त्रलाई सही मार्गमा अग्रसर गराउनेछ र संविधानलाई सक्रिय पार्नेछ । यही कारणले गर्दा सचेत नागरिकहरूका आँखाले अत्यन्त चनाखो भएर सर्वोच्च अदालतलाई हेरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक निर्णयसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलाको देशले व्यग्रतासाथ प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।’
अपिलमा भनिएको छ, ‘हामी यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संविधानसम्मत रूपमा फैसला दिने अपेक्षा र विश्वासमा छौँ । तसर्थ सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री एवं उनका आसेपासेहरूको दबाब र धम्कीबाट मुक्त हुने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पनि सम्पूर्ण चेतनशील नागरिक संघर्षको मैदानमा विरोधको तुमुल ध्वनिका साथ उपस्थित हुनु अनिवार्य भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री, उनका मन्त्री र वरपरका मान्छेले सर्वोच्च अदालतले चुनाव छेक्दैन भन्दै सार्वजनिक रूपमै भाषण गरेर हिँडिरहेकाले अदालत र आफ्नो पार्टी सजग बन्नुपर्ने अवस्था आएको पनि अपिलमा प्रस्ट्याइएको छ । अचेत भएर रहेको संविधानलाई क्रियाशील बनाउने सहज बाटो सर्वोच्च अदालतको संविधानसम्मत फैसला रहेको भन्दै अपिलमा यो जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले पूरा गर्ने विश्वास गरिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमाथि हाम्रो विश्वास छ तथापि वर्तमान अवस्थामा जे–जस्ता परिदृश्यहरू देखापरेका छन्, त्यसले अदालत र हामी सबै सजग रहनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गराएको छ,’ अपिलमा छ ।
आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरी गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशितालगायतका सम्पूर्ण उपलब्धि समाप्त पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सडकमा आउनुको विकल्प नभएकोमा जोड पनि दिएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन निर्वाचन गराउने मनशायले गरिएको होइन । तोकिएको समयमा निर्वाचन नहुनासाथ वर्तमान संविधानका विरोधीहरूले ‘यो संविधान अब समाप्त भयो, यसैले अर्को संविधान बनाउनुपर्छ,’ भन्ने निहुँ झिक्नेछन् र संविधानलाई औपचारिक रूपमा समाप्त गर्ने कदम चाल्नका लागि दबाब दिनेछन् । प्रधानमन्त्री संघीयता समाप्त पार्न, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्व समाप्त पार्न उद्यत् देखिन्छन् । त्यति मात्र होइन, उनी संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्षता पनि समाप्त पार्न चाहन्छन् ।’
अपिलमा छ, ‘यसरी देशमा क्रमशः स्थापित हुँदै गइरहेको स्थिरता, शान्ति र लोकतन्त्रको जगमै प्रहार गर्ने गरी तथा नागरिकका मौलिक हक समाप्त पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरिएको हुँदा यसका विरुद्ध लाग्नु र प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु सबै जागरुक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गरेर मात्र देशको लोकतन्त्र जोगिनेछ, राष्ट्रियता बलियो हुनेछ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने अभियानलाई साथ दिन आम नेपाली समक्ष हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ ।’
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडक संघर्षका लागि सोमबार पार्टीपंक्ति र आमनागरिकलाई अपिल गर्दै उनीहरूले त्यस्तो बताएका हुन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले विघटनको विरोधमा उपत्यकाकेन्द्रित संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्दै ९ माघमा काठमाडौंमा बृहत् जुलुस र विरोधसभाको तयारी गरिरहेकै वेला प्रचण्ड र नेपालले अपिल जारी गरेका हुन् ।
आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम चाले पनि राष्ट्रपतिले संविधानमाथि कस्तो आघात पुग्छ भन्ने सोच्दै–नसोची सदर गरेकाले कदम नियोजित भएको उनीहरूले दाबी गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिबाट देश, जनता र संविधानमाथि के–कस्तो आघात पर्छ भन्ने सोच्दै–नसोची प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सदर गरिएको छ । यसैले प्रधानमन्त्रीद्वारा चालिएको यो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम नियोजित रूपमा भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ,’ अपिलमा छ ।
प्रधानमन्त्रीको गुटले विघटनको कदमलाई उनको राजनीतिक बाध्यताको रूपमा प्रचार गर्ने कुरा सर्वथा झुटो भएको दाबी गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री पद जोगाउनकै लागि लोकतन्त्र र संविधानकै हत्या गर्ने कोसिस गरेको पनि प्रचण्ड र नेपालले आरोप लगाएका छन् ।
‘अझ मुख्य कुरा त प्रधानमन्त्रीको कुनै निजी राजनीतिक स्वार्थजन्य कुनै ‘बाध्यता’ले पनि संविधानको भावना र मर्म तथा प्रतिनिधिसभाको हत्या गर्न पाइँदैन । तर, प्रधानमन्त्री ओली संविधान, लोकतन्त्र र पार्टी एकतामाथि प्रहार गर्न उद्यत् भए । आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइन्छ कि भन्ने लाग्दैमा वा विधिसम्मत ढंगले हटाउने निर्णय गरिएको भए पनि लोकतान्त्रिक विधि र मूल्यविपरीत प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई निहुँ बनाएर संविधान उल्लंघन गर्न पाइँदैन,’ अपिलमा भनिएको छ, ‘यसबाट सबैले बुझ्ने गरी स्पष्ट भएको छ, केपी ओलीका लागि लोकतन्त्र, पार्टी एकता, संविधान र पार्टी विधान प्रधानमन्त्री पदका लागि मात्र रहेछ । आफूले भनेजस्तो भए मान्ने नभए केही पनि नमान्ने उनको चिन्तन र व्यवहार रह्यो । योभन्दा नांगो व्यक्तिवाद अरू के हुन सक्छ ?’
आफूलाई हटाउन खोजिएकै कारणले भंग गरेको तर्कको कुनै औचित्य नभएको भन्दै उनीहरूले त्यसलाई तानाशाही कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजिएका कारणले संसद् भंग गर्नुपरेको तर्क पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तर्फबाट गरिएको छ । यदि त्यस्तो थियो भने प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर आफ्ना कुरा राख्नुपथ्र्यो, संसद्सामु उभिएर जवाफ दिनुपथ्र्यो ।
प्रधानमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक संस्थाप्रति विश्वास हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्थालाई छलेर अगाडि बढ्नु, संस्था नै समाप्त पारिदिनु तानाशाही हो,’ अपिलमा भनिएको छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिइएका कारण संसद् भंग भएको प्रचार पनि झुटो भएको प्रस्ट्याएका छन् । संसद्मा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट निर्माणदेखि सरकार सञ्चालनलगायतका कुनै पनि काममा पार्टीले कहिल्यै अवरोध नगरिएको पनि अपिलमा भनिएको छ ।
अपिलमा संघर्षमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ, ‘देशमा क्रमशः स्थापित हुँदै गइरहेको स्थिरता, शान्ति र लोकतन्त्रको जगमै प्रहार गर्ने गरी तथा नागरिकका मौलिक हक समाप्त पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरिएको हुँदा यसका विरुद्ध लाग्नु र प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनलाई सहयोग गर्नु सबै जागरुक नागरिकको कर्तव्य हुन आउँछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदमलाई परास्त गरेर मात्र देशको लोकतन्त्र जोगिनेछ, राष्ट्रियता बलियो हुनेछ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने अभियानलाई साथ दिन आम नेपाली समक्ष हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
