प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा बहस सकियो : एमिकस क्युरीका पाँचमध्ये चार सदस्यले दिए पुनर्स्थापनाको राय


प्रकाशित मिति : February 20, 2021

काठमाडौं, ८ फागुन ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन असंवैधानिक र दुराशयपूर्ण छ
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की

अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको विघटन संविधानविपरीत र दुराशयपूर्ण छ । पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर विघटन गर्न पाइँदैन । यो असंवैधानिक छ । संविधान निर्माताले विगतमा आफैँले भनेको कुरालाई काट्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेकाले कसैको भनाइभन्दा पनि संविधानको मर्मलाई ध्यान दिई फैसला हुनुपर्छ ।

संविधानको धारा ७६ (७) मा संसद् फेल भएको अवस्थामा मात्र विघटन हुने व्यवस्था छ । अहिले प्रधानमन्त्री दिन संसद् विफल भएको होइन, सरकार विफल भएको हो । उपधारा ७ ले फेलियर अफ पार्लियामेन्टलाई मात्र एड्रेस गरेको छ । फेलियर अफ गभर्मेन्टलाई होइन । विघटनको व्यवस्था धारा ७६ र ८५ मा मात्र छ ।

डिजोल्युसन चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि मेजर प्रोभिजन हो । हाम्रोमा प्रेरोगेटिभ छुट्टै राख्या छैन । एक्सप्रेस्ड धेरै छन्, इम्प्लाइडचाहिँ धाराभित्र खोज्नुपर्छ । जस्तो धारा ८५ मा ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भन्यो । तर, हामीले ७६ (७) को मात्र विघटन हो भन्ने बुझ्यौँ । ७६ ले ८५ लाई कन्ट्रोल गरेको अवस्था देखिँदैन ।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुन्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल

विशेषाधिकार भन्दै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी विघटन गर्नुभएको छ । त्यसैले यो गैरसंवैधानिक छ । संविधानमा धारा १०३ (संघीय संसद्को विशेषाधिकार) र धारा १८७ (प्रदेश सभाको विशेषाधिकार) गरी जम्मा दुई ठाउँमा मात्र विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्छ ? यदि संविधानले अहिलेको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्छ भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विकल्प नै छैन । होइन, यो प्रणाली भित्रभित्रै चर्केको छ, ध्वस्त हुनेवाला छ, यसलाई कम्प दिउँ, ढाल्दिउँ भन्ने हो, नयाँ व्यवस्थाका लागि हो भने विघटन सदर गर्दिए हुन्छ । तर, गैरसंवैधानिक विघटनलाई सर्वोच्चले सही भन्नु हुँदैन । संसद्बाट सरकार बन्ने सम्भावना सधैँ जीवित रहने भएकाले त्यसको प्रयास नै नगरी विघटन गर्न मिल्दैन ।

संविधानमा कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार छैन
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनाली

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहने भएकाले विघटन संवैधानिक छ, यसमा सर्वोच्च अदालतले प्रवेश गर्न हुँदैन । प्रधानमन्त्री अवशिष्ट अधिकार प्राप्त संस्था हो । राज्यको राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अन्यथा भन्नुपर्ने कुरै छैन ।

कतै दुई सदनबीच विवादका कारण विघटन हुन्छ, कतै राष्ट्रप्रमुख कसको नियन्त्रणमा रहने कुरामा हुन्छ, कतै सरकार र दलबीचको विवादले पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा संसद्बाट धेरै असहयोग भएपछि विघटन भएको लेखेकै छ । यहाँ कोर्ट एन्टरटेन हुँदैन । सत्तारुढ पार्टीभित्र समस्या सुरु भएपछि त्यसले संसद्लाई पनि असर गर्नु स्वाभाविक हो, त्यसको आधारमा विघटन गर्दा गैरसंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।

प्रधानमन्त्रीले विघटनको पूर्वसर्त पालना गरेनन्, गैरसंवैधानिक काम गरे
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटनको पूर्वसर्त पालना नगरीकनै प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभयो, त्यसैले यो गैरसंवैधानिक छ । धारा ७६ (७) अपरेट हुन जुन पूर्वावस्था हुनुपथ्र्यो, त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्नुभएन ।

उहाँले अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपथ्र्यो र कामचलाउ भएर बस्नुपथ्र्यो । त्यसपछि अर्को धाराअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएमा मात्र ७६ (७) अनुसार विघटनको सिफारिस गर्न बाटो खुल्थ्यो । त्यो पूर्वसर्त नमानेर, अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छेकेर, पार्टीभित्रको विवादलाई आधार बनाएर गरेको विघटनले धारा ७६ (७) को उल्लंघन भयो । यो असंवैधानिक भयो ।

संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने दुई अवस्था मात्र रहेको, तर अहिलेको विघटनमा ती दुवै प्रयोग भएनन् । संविधान निर्माताको उद्देश्यविपरीत पनि विघटन गरिएको छ । यो विघटन सिफारिसको अधिकार ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जुन–जुन आधारमा टेकेर गर्नुभएको हो, त्यो उहाँ (प्रधानमन्त्री)को तजबिजमा छोडिदिएको हो कि संविधानले त्यो अधिकार दिएको छ–छैन अदालतले हेर्नुपर्छ । हाम्रो लिखित संविधानमा लिमिटेड गभर्मेन्टको कन्सेप्ट छ । त्यो नाघेर काम गर्‍यो कि हेर्नैपर्ने हुन्छ ।

सरकारी पक्षबाट बेलायतको संसद् विघटनको उदाहरण आए । तर, बेलायतमा डिजोल्युसनको कुरा कुनै व्यक्ति वा प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्दैन । त्यो निर्णय पार्लियामेन्टले मात्रै गर्न सक्छ । राजतन्त्र भएका मुलुकमा मात्र प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्निहित अधिकार दिइएको हुन्छ । ‘हामीकहाँ लिखित संविधान भएकाले त्यो नेपालको सन्दर्भमा लागू हुँदैन । लिखित संविधान भएपछि त्यसमा थप्न संशोधन नै आवश्यक हुन्छ । आफूअनुकूल व्याख्या गर्न मिल्दैन ।

पार्टीको आन्तरिक विवादको समाधान पार्टीभित्रै खोज्ने हो । संसदीय दलको विधान छ । पार्टीको आफ्नै विधान हुन्छ । आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण अन्य दलबाट पनि जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसदमाथि प्रहार गर्नु संविधानविपरीत हो । संसदीय दलको विधानअनुसार नेता चयन भएको व्यक्तिले आफ्ना सांसदले सहयोग नगरे त्यही विधानभित्र रहेर समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । आफूलाई दल वा संसदीय दलभित्रबाट असहयोग भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर संसदीय दलको नेता अर्कोलाई चयन गर्न बाटो खोलिदिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेगेटिभ अब्लिगेसन र नेगेटिभ राइटबाट विघटन गरे
गीता पाठक संग्रौला

प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन नेगेटिभ अब्लिगेसन र नेगेटिभ राइटबाट भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ र फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने साइकल पूरा हुनुपर्छ । संविधानले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई मात्र विघटनको अधिकार दिएको छ । त्यसैले अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना भएर, वर्तमान प्रधानमन्त्री कामचलाउका रूपमा रही संविधानका अन्य धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने मौका दिइनुपर्छ । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई अविशष्ट अधिकार दिएको छैन ।

हामीकहाँ सीमित सरकारको अवधारणा भएकाले संविधानले जति अधिकार दिएको छ, त्यसभन्दा बढी अधिकार कसैबाट प्रयोग गर्न मिल्दैन । संविधानका हरेक शब्द ध्यान दिइनुपर्छ । शब्दको अर्थ लगाउन पाइन्छ, तर झिक्न–थप्न पाइँदैन ।

सम्मानित इजलासबाट आउने फैसला कुनै व्यक्तिबाट, हामीले दिने रायबाट नभई संविधानबाट निर्देशित हुनुपर्‍यो । यो संविधान व्यक्तिविशेषको सुविधालाई हेरेर आएको होइन । यो संविधान बिरामी हुनु भनेको, कोमामा जानु भनेको हामी पनि बिरामी हुनु हो, कोमामा जानु हो । संविधान हाम्रो अक्सिजन हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्