शून्य समयका नियुक्ति सदर कि बदर ?
मन्त्रिपरिषद्का अन्य नियुक्तिमाथि समेत नैतिक प्रश्न
काठमाडौं, १३ फागुन । संसदीय सुनुवाइ छलेर संवैधानिक निकायमा गरिएका नियुक्ति प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै खारेज हुने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतले ५ पुसदेखि नै प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको फैसला सुनाएकाले त्यसयता भएका नियुक्ति स्वतः अवैध हुने उनीहरूको तर्क छ ।
सुनुवाइ गर्न संसदीय समितिलाई ४५ दिन म्याद हुन्छ, तर संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र पुगेकै दिन ५ पुसमा संसद् विघटन गरिएको थियो । त्यतिवेलादेखि मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरिएको बीचको अवधिलाई सर्वोच्चले ‘शून्य समय’ भनेकाले संसदीय सुनुवाइका लागि अभैm ४३ दिन बाँकी छ । सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेसम्म अथवा म्याद नगुज्रिएसम्म भएका नियुक्ति स्वतः खारेज हुने संविधानविद्हरूको दाबी छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै नियुक्तिहरू स्वतः खारेज हुने बताए । ‘फैसलामा विघटन प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य हुने गरी बदर हुनेछ भनिएको छ । त्यसैले संसद्ले गर्नुपर्ने काम अब गर्न पाउँछ । कुनै पनि कामको म्याद गुज्रिएको छैन भन्ने हो । संसद् नभएकाले संसदीय सुनुवाइविना भएका नियुक्तिहरूले अब मान्यता पाउँदैनन्,’ उनले भने ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै मंगलबार दिएको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थन रहेको छ ।’
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पनि सुनुवाइविना भएका नियुक्ति खारेज हुने सर्वोच्चको फैसलाको आशय भएको बताए । ‘सर्वाेच्चको फैसलामा ५ पुसपछिको अवस्था शून्यतामा पुग्यो भनेको छ । जब कि यी नियुक्ति २१ माघमा भएका छन् । सीधाभन्दा यी सबै नियुक्ति ५ पुसपछिका हुन् ।
त्यसैले यी नियुक्ति शून्य समयका भएकाले बदर भए,’ उनले भने, ‘दोस्रो, अहिले जुन अध्यादेशबाट नियुक्त भएको हो, त्यो अध्यादेशमाथिको मुद्दा पनि सर्वोच्चले हेरिरहेको छ । संवैधानिक परिषद्मा सभामुख पनि हुनुहुन्छ । नियुक्ति गर्ने दिन मलाई खबर गरिएन र अध्यादेशका आधारमा नियुक्त हुनु पनि आफैमा असंवैधानिक हो भनेर सभामुखले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएको छ । यो विषयमा पनि सर्वोच्चले उपयुक्त फैसला गर्नेछ ।’
सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन र परिषद्ले नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसविरुद्ध दायर भएका रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै परेका रिट पनि विचाराधीन छन् । सर्वोच्चबाट यी सबै रिटको पनि पक्षमा आउने फैसला आउने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । त्यसकै आधारमा ३० मंसिरमा परिषद्को बैठक बोलाएर ११ आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । त्यसका विरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले १८ माघमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला २१ माघमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सिफारिस भएका ३८ मध्ये ३२ जनालाई शपथ गराएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नै सुरु नगरी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । ३० मंसिरमा बसेको परिषद् बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरेकोमा ५ पुसमा संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविपरीत भएका सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै पत्र फिर्ता गरेका थिए । तर, संसद्लाई पत्र पठाएको ४५ दिनलाई आधार मानेर परिषद्ले २० माघमा राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । २१ माघमा उनीहरूको नियुक्ति र शपथ गरियो ।
नियुक्ति भएकाको काम रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्काे रिट पनि दायर गरेका थिए । सुरुमै अध्यादेशविरुद्ध समेत रिट परेका थिए । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएकाले तीन मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य संसद्ले विशेष कानुनमार्फत विगतका विवादास्पद नियुक्तिहरू बदर गर्न सक्ने बताए । ‘सर्वोच्चले ५ पुसदेखि प्रतिनिधिसभा जीवित छ भनेको हो । यद्यपि, संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा फैसलामा केही बोलिएको छैन । यसबारे कि सर्वाेच्चबाटै फैसला हुुनप¥यो, कि संसद्ले विशेष कानुन बनाएर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउनुपर्यो,’ उनले भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संवैधानिक नियुक्तिको विषय संसद्मा छलफलको विषय बन्न सक्ने बताए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाले संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दालाई असर त पार्दैन, तर संसद् पुनस्र्थापना भइसकेर सरकारमा परिवर्तन आयो भने उहाँहरूको नियुक्ति संसद्मा छलफलको विषयवस्तु बन्छ,’ उनले भने, ‘यसमा अन्तिम निर्णयचाहिँ अदालतबाटै आउँछ जस्तो लाग्छ । स्वतः बदर हुँदैन, संसद्ले विशेष कानुन बनाएर बदर गर्न सक्छ ।’
महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल भने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी फैसलाले संवैधानिक नियुक्तिलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरे । ‘सर्वोच्चको फैसलामा संवैधानिक आयोगको नियुक्ति विषयमा केही बोलिएको छैन, त्यसैले फैसलाले नियुक्तिलाई कुनै असर गर्दैन । सुनुवाइका लागि संसद्लाई ४५ दिनको समय हुन्छ, सो समय पूरा भइसकेको छ, राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभएको छ, त्यो संवैधानिक छ,’ उनले भने ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका ३८ जनामध्ये दुईजनाले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेका थिए भने अन्य चार जनाले शपथ बहिष्कार गरेका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई, आयुक्तहरूमा किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्द, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा सदस्यहरूमा मनोज दुवाडी, सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा र मिहिर ठाकुर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अम्मर मिश्रले शपथ लिएका थिए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला पराजुली तथा सदस्यहरूमा कृष्णकुमारी पौडेल र विद्याकुमारी सिन्हा, राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक तथा सदस्यहरूमा मीना सोब, तुन्ज बराइली र मेहेले पार्की, आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा, सदस्यहरूमा मीन श्रीसमगर, रिना राना र चरण राईले शपथ लिएका थिए ।
समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामप्रसाद खत्री, सदस्यहरूमा रामचन्द्र जोशी र हरिदत्त जोशी, मधेसी आयोगको सदस्यहरूमा जीवत्स साह, रेणुदेवी साह र विजय गुप्ता, मुस्लिम आयोगको सदस्यहरूमा महमुद्दिन अली र मिर्जा अरसद बेग, थारू आयोगको सदस्यमा सुबोध सिंह र भोलाराम चौधरी नियुक्त भएका छन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त देवराज विकले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसलाले आफूहरूको नियुक्तिमा कुनै असर नपर्ने दाबी गरे । ‘विगतमा सुनुवाइको प्रक्रियामा जाँदा पनि कतिपयको ४५ दिनको समय गुज्रिएपछि स्वतः नियुक्ति भएको थियो । अहिले पनि त्यही हो । ४५ दिनको अवधि पुगेरै हाम्रो नियुक्ति भएको हो । फेरि सुनुवाइ हुन्छ भने पनि ठिकै छ । राज्यले, संसद्ले, कानुनले अवलम्बन गरेको कुरा त हामीले मान्नैपर्छ,’ उनले भने ।
नियुक्ति विवादमा परेपछि समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका रामकृष्ण तिमल्सिना र दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका परशुराम रम्तेलले नियुक्ति नै अस्वीकार गरेका थिए । त्यस्तै, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका मानबहादुर खत्री, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका विकास चौधरी, जनजाति आदिवासी आयोगका सदस्यमा नियुक्त मेन्चुङ लामा, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त बबिता चौधरीले शपथ लिएका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य नियुक्तिमाथि समेत नैतिक प्रश्न
५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकार स्वतः कामचलाउ भएको थियो । तर, सरकारले दीर्घकालीन असर गर्ने नियुक्ति र उद्घाटनलाई भने तीव्रता दिइरह्यो । ७७ जिल्लामै भूमि आयोग गठन गरेर अध्यक्ष र दुई सदस्य नियुक्त गरियो । जसमा सबै नेकपाको ओली समूहनिकट कार्यकर्ता मात्रै छन् ।
त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा हितेन्द्रमान शाक्यलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने भन्दै तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप्न सरकारले अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय बिमा समितिको अध्यक्षमा सूर्य सिलवाललाई नियुक्त गरिएको छ । यही हप्ता मात्र सरकारले गोरखापत्र संस्थान तथा प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
