जनता : स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट, प्रदेश–केन्द्रसँग असन्तुष्ट
काठमाडौं, १३ चैत । तीन तहका सरकारमध्ये आमनागरिक सबैभन्दा बेसी स्थानीय सरकारसँग सन्तुष्ट रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘सेयरकास्ट इनिसियटिभ नेपाल’ ले गरेको अध्ययनअनुसार केन्द्र सरकारसँग भने आमनागरिकमा सबैभन्दा बेसी असन्तुष्टि छ ।
गत फागुन ९ देखि २३ गतेको बीचमा गरिएको अध्ययनमा सहभागीमध्ये आधाले आफू बस्ने पालिकाको कामप्रति सन्तुष्ट रहेको जवाफ दिएका छन् । सहभागी पाँच हजार ८२ जनामध्ये ५० प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहका कामप्रति सन्तुष्ट रहेको जवाफ दिए । २७.४ प्रतिशतले सन्तुष्टि–असन्तुष्टि केही पनि नरहेको बताएका छन् भने २१.२ प्रतिशत असन्तुष्ट छन् । सहभागीमध्ये १.३ प्रतिशतले भने यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नै नभएको र भन्न पनि नचाहेको बताएका छन् ।
स्थानीय तहको कामप्रति लुम्बिनी प्रदेशका बासिन्दा सबैभन्दा बेसी सन्तुष्ट छन् । लुम्बिनी प्रदेशका ५९.८ प्रतिशत, प्रदेश १ का ५१.३ प्रतिशत, बागमती प्रदेशका ५१.२ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५०.६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशका ४९.६ प्रतिशत, प्रदेश २ का ४२.३ प्रतिशत र कर्णालीका सबैभन्दा कम ३९.९ प्रतिशत उत्तरदाता स्थानीय तहको कामप्रति सन्तुष्ट देखिएका छन् ।
स्थानीय तहका कामप्रति सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट रहेको संख्यामा असन्तुष्ट हुने नागरिकको संख्या कम छ भने सबैभन्दा कम सन्तुष्ट हुने प्रदेशमा असन्तुष्ट हुनेको संख्या धेरै छ । कम उमेर समूहका नागरिक स्थानीय तहले गरेका कामसँग धेरै सन्तुष्ट देखिन्छन् भने बढी उमेरसमूहका नागरिक असन्तुष्ट छन् । तथ्यांकमा २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका सहभागी स्थानीय तहका कामप्रति सन्तुष्ट छन्, ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिक सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट छन् ।
स्थानीय तहको तुलनामा संघीय सरकारका कामप्रति सन्तुष्ट हुनेको संख्या भने ठीक विपरीत छ । केन्द्रले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट हुनेको संख्या ३०.५ प्रतिशत छ भने असन्तुष्ट २६.९ प्रतिशत छन् । सन्तुष्ट पनि नहुने र असन्तुष्ट पनि नहुनेको संख्या ३१.७ प्रतिशत छ । केन्द्र सरकारका कामबारे थाहा नै नभएका वा भन्न नचाहनेको संख्या १०.८ प्रतिशत छ ।
तथ्यांकमा सबैभन्दा रोचक के छ भने केन्द्र सरकारको कामबाट सबैभन्दा बढी सन्तुष्ट हुनेमा निरक्षरहरू छन् । यो सर्वेक्षणमा सहभागी निरक्षर उत्तरदातामध्ये ३७ प्रतिशतले केन्द्र सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट रहेको जवाफ दिएका छन् ।
२५.७ प्रतिशत साक्षरले केन्द्रको कामप्रति सन्तुष्टि जनाएका छन् । यस्तै, ५ कक्षासम्म पढेका ३०.९ प्रतिशत, १० कक्षासम्म पढेका ३३.१ प्रतिशत, एसइईसम्म पढेका ३२ प्रतिशत सहभागीले सरकारको काममा सन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । १२ कक्षासम्म पढेका र त्योभन्दा माथि पढेकाले सरकारको काममा सबैभन्दा कम सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अर्थात्, १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेका २६.४ प्रतिशतले मात्रै केन्द्र सरकारको कामप्रति सन्तुष्ट रहेको जवाफ दिएका छन् ।
स्नातक वा त्योभन्दा माथि पढेका २७.८ प्रतिशतले सरकारको काममा सन्तुष्ट रहेको बताएका छन् । जतिजति अध्ययनको स्तर माथि हुन्छ, त्यति सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट हुने संख्या पनि बढ्दै गएको अध्ययनमा देखिएको छ । स्नातक वा सोभन्दा माथि अध्ययन गरेकाहरू सरकारको कामप्रति सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
अध्ययनले राजनीतिक दलका नेताहरूको विश्वसनीयता कम रहेको पनि देखाएको छ । त्यसमध्ये पनि नागरिकले सबैभन्दा धेरै नपत्याउने नेतामध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अग्रस्थानमा देखिन्छन् । अध्ययनको नतिजाअनुसार ६०.५ प्रतिशत नागरिकले राजनीतिक दलका नेताका अभिव्यक्तिलाई पत्याउँदैनन् ।
४६.९ प्रतिशतले त प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिलाई नै नपत्याउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेताका अभिव्यक्ति पत्याउनेमध्ये ११.३ प्रतिशतले मात्रै प्रधानमन्त्रीको कुरामा विश्वास गर्ने जवाफ दिएका छन् । त्यस्तै, ४५.७ प्रतिशतले संघ र प्रादेशिक मन्त्रीका अभिव्यक्तिमा विश्वास नगर्ने देखिएको छ ।
आफैले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि विशेष गरी सांसदको अभिव्यक्तिमा ४६.१ प्रतिशतले विश्वास नलाग्ने जवाफ दिएका छन् । विश्वास गर्नेको सूचीमा सबैभन्दा अगाडि सञ्चारकर्मी रहेका छन् । अध्ययनले सबैभन्दा धेरै ३२.३ प्रतिशतले आफूलाई पत्रकारको सूचनामा विश्वास लाग्ने बताएका छन् । विश्वास नगर्नेमध्ये १३.६ प्रतिशतले पत्रकारको कुरा नपत्याउने जवाफ दिएका छन् ।
अध्ययनले न्यायालयलाई पनि समेटेको छ । न्यायालयले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छ भन्नेमा ४४.१ प्रतिशत विश्वस्त देखिएका छन्, २१.३ प्रतिशतले न्यायालयको निष्पक्षतामा विश्वास नरहेको बताएका छन् । त्यस्तै, २५.७ प्रतिशतले ‘विश्वास गर्छु पनि–गर्दिनँ पनि’ भन्ने जवाफ दिएको र थाहा नभएको–भन्न नचाहनेमा ८.९ प्रतिशत छन् । अध्ययनमा लिंगका आधारमा समेत न्यायालयप्रतिको विश्वास कति छ भन्ने सर्वेक्षण गरिएको छ ।
सहभागीमध्ये २४.४ प्रतिशत महिलाले अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्नेमा विश्वास नलाग्ने बताएका छन्, यस्तो उत्तर दिने पुरुषको संख्या १८.१ प्रतिशत छ । अर्थात्, अदालतको निष्पक्षताप्रति पुरुषभन्दा महिलालाई बढी आशंका छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्नुभन्दा चार दिनअघि सर्वेक्षण सुरु गरिएको थियो । ‘पुनस्र्थापना गर्नुअघि र पछिका नमुना (स्याम्पल) छुट्याएर विश्लेषण गर्दा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि न्यायालयको विश्वसनीयता ह्वात्तै बढेको देखियो,’ सेयरकास्टका अध्यक्ष मधु आचार्यले भनेका छन् ।
त्यस्तै, देशको राजनीतिप्रति चासो हुनेभन्दा नहुनेको संख्या धेरै रहेको देखिन्छ । ३५.६ प्रतिशतले मात्रै राजनीतिप्रति चासो राख्छन् भने ६३ प्रतिशतले राजनीतिप्रति चासो नै राख्दैनन् । राजनीतिबारे थाहै नपाएको वा चाहनै नभएको जवाफ दिनेमा १.४ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, अधिकांशलाई मुलुकको राजनीतिक अवस्था गलत दिशातर्फ गइरहेको लाग्छ ।
मुलुक गलत दिशातिर गइरहेको छ भन्नेमा ४४.३ प्रतिशत, सही दिशातिरै गइरहेको छ भन्नेमा २१.९ प्रतिशत, उस्तै छ (न सही, न गलत) भन्नेमा २२.५ प्रतिशत र थाहा छैन भन्नेमा ११.३ प्रतिशत छन् । जबकि, २०२० को सर्वेक्षणले फरक नतिजा देखाएको थियो । २०२० को सर्वेक्षणमा मुलुक सही दिशातिर गइरहेको भन्नेमा ३३.७ प्रतिशत थिए । सो सर्वेक्षणमा देश गलत दिशातिर गइरहेको भन्नेको संख्या २८.८ प्रतिशत मात्रै थियो, जुन संख्या अहिले बढेर ४४.३ प्रतिशत पुगेको छ ।
देश गलत दिशातिर गइरहेको छ भन्नेमा सबैभन्दा धेरै ४५ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका छन् । यो उमेरसमूहमा देश गलत दिशातिर गएको ठह¥याउने सहभागीको संख्या ४६.८ प्रतिशत छ । ३५ देखि ४४ वर्ष उमेरसमूहका ४६.१ प्रतिशत पनि देश गलत दिशाउन्मुख भइरहेको ठान्छन् । १६ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका ३६.७ प्रतिशतले पनि देश गलत दिशातिर गइरहेको जवाफ दिएका छन्, यो समूहका २५.४ प्रतिशतलाई भने देश सही दिशातिर गइरहेको लागेको देखिएको छ ।
अध्ययनले देश गलत दिशातिर जानुको मुख्य कारणमा राजनीतिक झगडालाई देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४९.३ प्रतिशत राजनीतिक दलहरूबीचको झगडाले देश गलत दिशातिर गएको ठान्छन् । ३६.८ प्रतिशतले राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण मानेका छन् भने २७.४ प्रतिशतले राजनीतिज्ञ कमजोर हुनुलाई औँल्याएका छन् । त्यस्तै, २३.४ प्रतिशतले भ्रष्टाचारका कारण देश गलत दिशातिर गएको जवाफ दिएका छन्, १३.१ प्रतिशतले सरकारको कमजोर काम गराइलाई देश गलत दिशाउन्मुख हुनुको कारण मानेका छन् ।
‘निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष काम गर्छ भन्ने कुरामा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ४०.४ प्रतिशत उत्तरदाता आयोगको कामकारबाही विश्वसनीय हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छन् । १९ प्रतिशतले मात्रै आयोगको काम निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने धारणा राखेका छन् भने २६.९ प्रतिशतले विश्वसनीय–अविश्वसनीय दुवै भएको जवाफ दिएका छन् ।
१३.७ प्रतिशतले चाहिँ प्रश्नको जवाफ दिन नचाहेको वा थाहा नभएको देखिन्छ । लैंगिक आधारमा हेर्दा ३३.९ प्रतिशत महिलाले र ४७.२ प्रतिशत पुरुषले आयोगको कामकारबाही विश्वसनीय रहने बताएका छन् । अर्कातिर, २०.८ प्रतिशत महिला र १७.१ प्रतिशत पुरुषले चाहिँ आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्छ भन्नेमा अविश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
धेरैजसो उत्तरदाताले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई उत्तम मानेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी ७१.१ प्रतिशतले मुलुकका लागि लोकतन्त्र नै सबभन्दा उत्तम शासन प्रणाली रहेकोमा आफू सहमत रहेको जवाफ दिएका छन् । १२.१ प्रतिशतचाहिँ लोकतन्त्र उत्तम शासन प्रणाली हो भन्नेमा असहमत देखिन्छन् । १२.८ प्रतिशतले यो विषयमा बोल्न चाहेनन् वा थाहा नभएको बताए ।
शैक्षिक पृष्ठभूमि हेर्दा स्नातक वा सोभन्दा माथिको अध्ययन गरेका सहभागीमध्ये ८२.२ प्रतिशत लोकतन्त्र नै उत्तम व्यवस्था हो भन्नेमा सहमत छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै उत्तम हो भन्नेमा सबैभन्दा कम सहमतहरूमा औपचारिक शिक्षा नलिएका साक्षरहरू छन् ।
अध्ययनका क्रममा समेटिएको अर्काे प्रश्न छ, ‘हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संकट आएको हो ?’ ३२.३ प्रतिशतले संकट आएको जवाफ दिएका छन् । ४५.५ प्रतिशतले संकट नआएको बताएका छन् भने २२.२ प्रतिशतले जवाफ दिएका छैनन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संकट आएको हो भन्नेहरूलाई ‘कसका कारण संकटमा छ ?’ भनेर पनि प्रश्न सोधिएको छ ।
दुई हजार ३ सय १२ जनामा गरिएको उक्त प्रश्नमा सरकारका कारण लोकतन्त्र संकटमा आएको जवाफ दिनेहरू ४६.५ प्रतिशत छन् । ४४.५ ले केपी ओलीका कारण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था संकटमा छ भन्ने उत्तर दिएका छन् । प्रचण्ड–नेपालका कारण लोकतन्त्र संकटमा छ भन्नेहरू ४१.९ प्रतिशत छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
