4G ठेक्कामा अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार : वाम सरकारलाई चुनौती ?
काठमाण्डौं, ११ फागुन । नेपाल टेलिकमभन्दा १ बर्षपछि अनुमति पाएको एनसेलले देशभर 4G सेवा चालु गरिसकेको छ । तर, नेपाल टेलिकमले काठमाण्डौं र पोखरा बाहेक अन्यत्र 4G सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।
नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको कमिसन मोह र अकर्मन्यताका कारण टेलिकमले 4G सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँमा देशभर 4G सेवा सञ्चालन गरेको छ । तर नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले ३२ अर्बको लागत स्टिमेट बनाएर चिनियाँ कम्पनी हुवावेलाई ठेक्का दिन लागेकी छिन् ।
जसमा अरबौंको चलखेल भएको स्रोत बताउँछ । एनसेलले देशका मुख्य शहरमा मात्र 4G सेवा सञ्चालन गरेको हो, टेलिकमले देशका सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्न लागेकाले महँगो पर्न गएको तर्क कामिनी निकटहरुको छ । देशका प्रमुख शहरमै 4G सेवा विस्तार गर्दा दोब्बर मंहँगो पर्दा पनि ४ अर्बको ठाउँमा ८ अर्ब लाग्न सक्छ तर ३२ अर्ब कसरी लागत पुग्यो रु यो प्रश्न अहिले सर्वत्र उठेको छ ।
यसअघि काठमाण्डौं र पोखरामा 4G सेवा विस्तार गर्दा पनि ५ करोडमा हुने काम करीब ५० करोडमा गरेको देखाएर भ्रष्टाचार गरेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीलाई पटक–पटक बयान लिन बोलाएका थिए । तर अघिल्ला सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेत र हुवावेले जाँदाजाँदै अख्तियारका दीप बस्नेतलाई मिलाएर उजुरी तामेलीमा राख्न प्रयत्न गरेका थिए ।
अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा तत्कालीन प्रमुख दीप बस्नेत, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेत र प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको योजना र छलफल अनुसार छानबिन रोकिएको थियो ।
काठमाण्डौ र पोखरामा हुवावेलाई ठेक्का दिंदा अनियमितता भएको बिषयमा परेको उजुरीमा अख्तियारले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा तत्कालीन प्रमुख दीप बस्नेत, तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेत र प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीको योजना र छलफल अनुसार छानबिन रोकिएको थियो । आर्थिक चलखेलका आधारमा यो छानबिन रोकिएको बुझाइ आयुक्तहरुको छ ।
यसअघिको ब्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले फोरजी जडानमा अनियमतितादेखि काठमाण्डौंको फोरजीको गुणस्तर नभएकोबारेमा पटक–पटक राजभण्डारीलाई बोलाएर गुणस्तर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
नेपाल टेलिकमको 4G सेवाको ठेक्कामा २० अर्ब भन्दा बढी घोटाला
4Gको एलटीई–३ ओपन टेण्डर स्वीकृत गर्ने प्रकरणमा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको नाम अघि सारेर अर्बौं रुपैयाँं घोटाला गर्ने प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरको योजना तत्काल तुहिएको छ ।
4Gको टेण्डर मूल्याङ्कन कमिटीमा रहेकाहरुले कामिनीको निर्देशनअनुसार काम छिटो टुंगो नलगाई दिएका कारण उनले अघिल्लो सरकारको पालामा हुवावेसँग ठेक्का सम्झौता गर्न सकिनन् । टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले बिहीबार फोरजीको ठेक्का मूल्याङ्कनकै चरणमा रहेको प्रतिक्रिया नयाँपेजलाई दिएकी छिन् । उनले भनिन्–‘टेण्डर मूल्याङ्कन सकिएको छैन । मूल्याङ्कन सकिएपछि टेण्डर सम्झौता हुन्छ ।’ हुवावेलाई दिन लागेको ठेक्का सरकार परिवर्तन भएका कारण तत्काल नसकेपछि नयाँ उपायको खोजीमा उनी लागेकी छिन् ।
तत्कालीन अवस्थामा हुवावेलाई ठेक्का दिन नसक्नुमा अघिल्लो पटक बोर्डलाई बाइपास गर्दै हुवावेलाई आर्थिक लेनदेनका आधारमा काठमाण्डौं र पोखराको 4Gको ठेक्का दिएकै कारण तत्कालीन टेलिकमका बोर्ड सदस्यहरु राजभण्डारीसँग बिच्किएका थिए । यसबीचमा टेलिकममा नयाँ बोर्ड सदस्यहरु आइसकेका छन् । उनीहरुलाई कामिनीले हिजोका मितिमा गरेको आर्थिक चलखेलको फेहरिस्त टेलिकमका कर्मचारीले दिइसकेका छन् ।
हुवावेको सम्बद्ध पक्ष एमालेभित्र सञ्चार मन्त्रीको खोजीमा छ । अर्कातिर कामिनी आफूलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने कांग्रेसलाई चटक्कै छाडेर उनी पनि एमालेभित्र सञ्चार मन्त्रीको खोजीमा छिन् ।
हुवावेको सम्बद्ध पक्ष एमालेभित्र सञ्चार मन्त्रीको खोजीमा छ । अर्कातिर कामिनी आफूलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने कांग्रेसलाई चटक्कै छाडेर उनी पनि एमालेभित्र सञ्चार मन्त्रीको खोजीमा छिन् ।
4Gको ठेक्का टुंगोमा नपु¥याउँदै कामिनी राजभण्डारीले पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलका टावरहरुको मर्मतका लागि बुधबार टेण्डर सूचना निकालेकी छिन् । नयाँ सरकार नआउँदै उनले टावर मर्मतको टेण्डर पनि सक्न लागेकी छिन् । यसमा समेत सेटिङमै ठेक्का दिने तयारीमा कामिनी लागेको स्रोतको दाबी छ । देश संघीयतामा गए पनि टेलिकमले प्रदेश भन्दा पनि विकास क्षेत्रीय आधारमै टेण्डर गरेको छ । टेलिकमले करीब २० हजार टावरको मर्मतका लागि टेण्डर गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यसअघिका सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतले सरकारबाट हट्ने १ महिनाअघिसम्म कामिनी राजभण्डारीलाई हटाएर अनिलकुमार झालाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने हल्ला पिटाए । र, झाको त्रास देखाएर कामिनीलाई तर्साएपछि 4Gको टेण्डर लिन साम, दाम, दण्डभेदको नीतिका साथ लागेको हुवावेले मन्त्री बस्नेतलाई आकर्षक आर्थिक ब्यवस्थापन गरी उनको पद थमौती गरेको थियो । कामिनी, दीप बस्नेत र हुवावेको संयोजन गरिदिए बापत लिएको कमिसनबाट मोहन बस्नेत सिन्धुपाल्चोक १ नं क्षेत्रमा ठूलै आर्थिक रवाफका साथ चुनाव लडेका थिए, तथापी उनी नराम्रोसँग पराजित भए ।
कामिनीले चीनसँग रसुवा नाका हुँदै इन्टरनेट कनेक्सन जोड्ने र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने ठेक्कामा पनि करोडौं रकम घुुस लिएकोे आरोप छ । यही ठेक्कापछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र कामिनी राजभण्डारीबीच कायम रहेको दूरी पनि नजिकिएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबरको ठेक्काको कमिसनमा कुरा मिलेपछि दिगम्बर झा र कामिनीको गठजोड बाक्लो भएको छ । नेपाल टेलिकम र हुवावेबीच हुन लागेको फोरजीलगायत टेलिकमसँग सम्बन्धित सम्झौताले भारत सरकारलाई समेत झस्काएको छ । एमालेका अध्यक्ष नेतृत्वको केपी शर्मा ओली सरकारले चीन र भारत दुवै मुलुकलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न टेलिकमको निर्णयका कारण पनि संशय पैदा भएको छ ।
एमालेका अध्यक्ष नेतृत्वको केपी शर्मा ओली सरकारले चीन र भारत दुवै मुलुकलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न टेलिकमको निर्णयका कारण पनि संशय पैदा भएको छ ।
यसैबीच, प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्ति पाउन राजभण्डारीले गरेको कबोल बमोजिमका लक्ष्यका प्रत्येक बुंदा माइनसमा गएको हालैको त्रैमासिक प्रतिवेदनमा खुलासा भएको छ । केही महिनाअघिसम्म बैंक मौज्दातमा बढेको ब्याज दरमा बृद्धि हुँंदा देखिएको नाफा समेत अहिले माइनसमा गएको छ ।
नयाँ आउने सञ्चारमन्त्रीलाई प्रबन्ध निर्देश राजभण्डारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी हटाउन दबाब पर्ने समेत देखिएको छ ।
